कोलेबिरा उपचुनाव : आदिवासी अस्मिता, राजनीति के नए रास्ते की तलाश में

अभी सम्पन्न हुए चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति के गैर भाजपा खेमे में एक नयी सरगर्मी पैदा कर दी है। साथ ही चुनावी एकजुटता को लेकर हो रही कवायदों का भी आत्मविश्वास बढ़ाया है। लेकिन 20 दिसंबर को होनेवाले झारखंड के कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव की सियासी हलचल में इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा बल्कि यहाँ तो भाजपा को हराने के नाम पर गैर भाजपा महागठबंधनी जमात में ही सभी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं। राज्य के महागठबंधनी राजनीति का शीराज़ा इस कदर बिखर गया है कि उम्मीदवार खड़ा करने और समर्थन देने के सवाल पर सभी ने अपने अपने कुनबे खड़ा कर लिये हैं। यह उपचुनाव वर्तमान विधायाक के एक पारा टीचर हत्याकांड में सजायाफ्ता हो जाने से उनकी विधायकी समाप्त हो जाने के कारण हो रहा है।

आदिवासी आरक्षित सीट होने के कारण सभी प्रत्याशी स्थानीय आदिवासी ही हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बहुलता होने के कारण आदिवासी राजनीति भी एक निर्णायक पहलू है जिसके लिए सभी दल अपनी विशेष रणनीति के साथ ज़ोर आजमाइश में भिड़े हुए हैं। इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं करने वाले सत्ताधारी दल भाजपा की मुश्किलें विपक्ष के बिखराव से थोड़ी कम होती दीख रही है। तब भी आदिवासी मतों के बिखरने की स्थिति देखकर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस क्षेत्र के कई इलाकों में माओवादियों और पीएलएफआई का अच्छा खासा प्रभाव है और इस राजनीतिक धारा को भी स्थानीय लोगों और नौजवानों का एक हद तक समर्थन प्राप्त है। इसके आलवा आदिवासियों में खड़िया समुदाय की बहुसंख्या होने के साथ साथ चर्च का भी अच्छा खासा प्रभाव है जो यहाँ के हर चुनाव में अपना असर डालता है। ये सारे पहलू ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ कोई नहीं कर सकता। ऐसे में इस क्षेत्र की आदिवासी राजनीति कैसे और क्या करवट लेगी, यह चुनाव परिणाम ही बता सकेगा ।  

गौरतलब है कि हिन्दी पट्टी के राज्यों से सटे होने के बावजूद झारखंड का जो अपना एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप रहा है, तो उसके मूल में आदिवासी समाज और उसकी राजनीति की सघन उपस्थिती है। जो ऊपर से देखने में तो एक जैसी लगती है लेकिन इसके अंदर कई भिन्न क्षेत्रीय व स्थानीय सामाजिक केन्द्रों का समावेश है, जो अपने बहुलता वाले इलाके की राजनीति में प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी झारखंड की राजनीति का केंद्र है- संताल परगना का संताल बाहुल्य क्षेत्र, तो दक्षिणपूर्व झारखंड का केंद्र है - हो बाहुल्य सिंहभूम का इलाका, जिसे कोल्हान भी कहा जाता है। जबकि तीसरा केंद्र है- राज्य की राजधानी से सटा मुंडा, उरांव और खड़िया बाहुल्य पुरानी रांची कमिश्नरी का इलाका। 80 विधानसभा क्षेत्र वाले वर्तमान के झारखंड में 20 से भी अधिक सीटें आदिवासी/अनुसूचित जनजाति कि सीट के रूप में सुरक्षित है। राज्य गठन से पूर्व यह इलाका दक्षिण छोटानागपुर कहलाता था और रांची ग्रीष्मकालीन उप राजधानी थी ।

झारखंड गठन के बाद यहाँ की आम राजनीति के साथ साथ आदिवासी राजनीति में भी काफी बदलाव आया है। तब भी आदिवासी पहलू इतना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले के सभी मुख्यमंत्री आदिवासी ही बनाए गए। लेकिन अब इसमें भी आ रहे नए बदलाव का असर आदिवासी राजनीति के शीर्ष से लेकर नीचे ज़मीनी स्तर तक के सामाजिक हलचल की सोच और व्यवहार में स्पष्ट परीलक्षित हो रहा है।  हाल के दिनों में पत्थलगड़ी अभियान से उभरा सरकार और आदिवासी समाज का टकराव इसी का एक ताज़ा उदाहरण है। दूसरे, आदिवासी मुद्दों और खासकर ज़मीन की लूट व राज्य में स्थानीयता जैसे सवालों पर परंपरागत झारखंड नामधारी दलों के रस्मी विरोध से इस समुदाय की नयी पीढ़ी के एक हिस्से में उग्र और अतिवादी सोच लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि ये अपनी भाषा–परंपरा और जंगल–ज़मीन की खुली संगठित लूट अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहें हैं। इसीलिए सोशल मीडिया में ये लिख रहें हैं कि झारखंड नामधारी दल और नेता उनके लिए एक मजबूरी भरा विकल्प हैं न कि उनकी पसंद। एक छोटा हिस्सा, आदिवासी नाम से चल रहे राजनीतिक धंधे में बड़ा हिस्सेदार बनने के लिए अपने पुराने नेतृत्व को दरकिनार कर शासक ताकतों और कंपनियों से खुद तोल मोल की राजनीति में उतर पड़ा है ।

बावजूद इसके आज विकास के नाम पर सरकार प्रायोजित जबरन विस्थापन, भूख–बेकारी और सुखाड़ जैसे संकटों से बढ़ते हुए पलायन के कारण खाली हो रहे आदिवासी गाँव आज विनाश के जीवंत दस्तावेज़ बन रहें हैं।

कोलेबिरा उप चुनाव के परिणाम से कोई अप्रत्याशित राजनीतिक निष्कर्ष भले ही न निकले लेकिन प्रवृति के तौर पर इस क्षेत्र की आदिवासी अस्तित्व की राजनीति और इस समाज की नयी पीढ़ी में आ रहे बदलाओं का सूत्र-संकेत तो देगा ही। सनद रहे कि कोलेबीरा विधानसभा क्षेत्र राज्य के उसी खूंटी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है जहां हाल के महीनों में आदिवासी समाज के लोगों ने सत्ता के हर दमन का सामना करते हुए “पत्थलगड़ी” अभियान चलाकर अपने संवैधानिक अस्तित्व और अधिकारों की नए जागरण का संकेत दिया है।