लाल किले का भाषण: मोदी जी, आप नौकरियों और शिक्षा के बारे में बोलना भूल गए!

जैसा कि उम्मीद थी, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भाषण अपने बारे में सब कुछ था (उन्होंने पिछले साढ़े सालों में 'मैं' और 'मेरा' 208 बार) और अपनी सरकार की 'उपलब्धियों' के बारे में इस्तेमाल किया। लेकिन, दुख की बात है, कि प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के लिए पाठ्यक्रम एक बराबर है, खासकर अगर चुनाव आसपास है तो। उनका भाषण क्रूरतापूर्वक उबाऊ और नीरस था, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि योजनाओं के बारे मैं खोखली डींग मारने की एक ही सूची - सरकार द्वारा या इसके गुणगान वाली मीडिया ने हाल के महीनों में अंतहीन रूप से दोहराई है।

लेकिन अंत में, जैसे ही प्रधानमंत्री भाषण खत्म कर रहे थे, उन्होंने भविष्य में आने वाले दिनों के लिए भारत के लोगों को भविष्य में के लिए एक तरह की कैप्सूल दृष्टि (घोषणा पत्र) बताई। देखिए उन्होंने क्या कहा:

 "हर भारतीय के पास अपना एक घर हो  - सभी के लिए आवास। प्रत्येक घर में बिजली कनेक्शन होना चाहिए, सभी के लिए बिजली। प्रत्येक भारतीय रसोई में धुँए से मुक्त होना चाहिए और यही कारण है कि सभी के लिए खाना पकाने की गैस की योजना है। प्रत्येक भारतीय के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी होना चाहिए और यही कारण है कि जल के लिए सभी योजनाएं मौजूद  हैं। प्रत्येक भारतीय के पास शौचालय होना चाहिए और इसलिए सभी के लिए स्वच्छता होनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय कुशल होना चाहिए, इसलिए सभी के लिए कौशल है। प्रत्येक भारतीय को अच्छी और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, इसलिए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा है। प्रत्येक भारतीय को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, और हर भारतीय को बीमित होना चाहिए, इसलिए 'सभी के लिए बीमा'। प्रत्येक भारतीय को इंटरनेट सेवाएं मिलनी चाहिए, इसलिए सभी के लिए कनेक्टिविटी; हम इस मंत्र का पालन करके देश को आगे ले जाना चाहते हैं। "

आवास, खाना पकाने की गैस, जल, स्वच्छता, कौशल और बीमा - सभी के लिए। क्या आपको इसमें कुछ याद आ रहा है? सभी के लिए नौकरियों के बारे में या कम से कम कुछ के लिए? और, सभी के लिए शिक्षा?

नौकरियां और शिक्षा सबसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में से दो हैं जिन पर मोदी सरकार की विफलता चौंकाने वाली है। भविष्य के मोदी के दृष्टिकोण में, उनके एजेंडे में बोलने के लिए, उनके पास इनके लिए कोई जगह नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आश्वासन नहीं - कुछ भी नहीं।

नौकरियां

यदि आपने भाषण सुना है - या आप प्रकाशित समाचार में इसे फिर से देखना चाहते हैं - इस देश का सामना करने वाली सबसे बड़ी समस्या का कोई उल्लेख नहीं था – वह है नौकरियों की कमी।

जैसा कि हाल ही में बताया गया है, जनवरी 2017 में 40 करोड़ 80 लाख 4 हजार की तुलना में भारत में नियोजित (काम करने वाले) व्यक्तियों की कुल संख्या 39 करोड़ 70 लाख 5 हजार हो गई है। इससे पहले आरबीआई द्वारा जारी की गई सभी रिपोर्टों में 2014 और 2015 में इसी तरह की गिरावट की बात कही गई  है। इसका मतलब है कि हाल के वर्षों में मोदी युग को सबसे गंभीर नौकरियों के संकट से चिह्नित किया गया है। उद्योग को बैंक क्रेडिट में गिरावट आयी है, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, व्यापक व्यापार घाटा और प्रणालीगत खेती संकट जो अधिक से अधिक लोगों को बेरोजगारों की सेना में धक्का देने का मतलब है कि यह बेबुनियाद नौकरियां-संकट पूरे देश को बिना किसी उभरने की आशा के परेशान कर रहा है।

फिर भी हमारे प्रधानमंत्री के पास इस महामारी के लिए लोगों के लिए आश्वासन का कोई शब्द नहीं है। यह संभव है - एक धर्मार्थ दृष्टिकोण लेने के लिए - मोदी सोचते हैं कि नौकरियां कोई बड़ा संकट नहीं है। बार-बार, उन्होंने और उनके मंत्रियों ने संख्याओं के बारे में बार-बार बताया है कि अर्थव्यवस्था में तैयार की नौकरियों की संख्या दिखाती है कि सब ठीक है। वे नही जानते कि शायद, सरकार ने इन विनिर्मित आंकड़ों पर आलोचना को आमंत्रित किया  है।

या शायद, मोदी ने 2014 के आम चुनाव के दौरान पांच साल पहले जो वादा किया था, उसे दोहराने के लिए अनिच्छुक महसूस कर रहै है – वह वादा कि उनकी सरकार हर साल 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। एक ही बात को कहकर वे फिर से उस मुर्दे को ज़िंदा नही करना चाहेंगे कि उसने इस महत्वपूर्ण वादे को पूरा नहीं किया है। आखिरकार, यह वह शानदार वचन था जिसने जरिए उन्होंने लोगों में घुसपैठ की थी।

शिक्षा

अजीब बात यह है कि आने वाले दिनों के लिए मोदी के दृष्टिकोण में सभी के लिए शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। वह शायद इस धारणा के तहत नहीं हो सकता कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो गई है। द्वितीयक स्तर पर ड्रॉपआउट दर अभी भी लड़कों के लिए लगभग 28 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 32 प्रतिशत है। दूरस्थ शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल से बाहर होने वाले बच्चों की कुल संख्या अभी भी 6 करोड़ 20 लाख है।

इस बीच, मोदी के शासनकाल ने शिक्षा, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में कटौती की है। शिक्षा के लिए निजी वित्त पोषण पर बढ़ती निर्भरता ने सुलभता की समस्या को बढ़ा दिया है क्योंकि गरीब छात्र निजी शिक्षा 'दुकानों' द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कई बीजेपी शासित  राज्यों में स्कूलों को संसाधनों के तर्कसंगतकरण के नाम पर विलय किया जा रहा है। यह कई छात्रों को विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों में भाग लेने से वंचित कर रहा है।

फिर भी श्री मोदी के पास देश में शिक्षा पर कुछ भी देने के लिए कोई शब्द या विचार नहीं हैं। वह कौशल का उल्लेख करता है लेकिन कौशल विकास कार्यक्रम को उनकी सरकार द्वारा जिसे बहुत अधिक प्रशंसाकों के साथ लॉन्च किया था। नौकरियों की किसी भी आशा के बिना लाखों लोगों को कौशल प्रदान किया है। किसी भी मामले में, कौशल शिक्षा के समान नहीं है। शायद, मोदी किसी भी मूल्य की मानक शिक्षा पर विचार नहीं करते हैं। या वह सोचते है कि ऐसी शिक्षा एनजीओ (जैसे आरएसएस द्वारा सरस्वती शिशु मंदिरों और एकल विद्यालयों) या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा चलाया जाना सबसे अच्छी बात है। जो भी मामला हो, उसकी चुप्पी एक खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा करती है। यह एक घुमावदार रवैया प्रदर्शित करता है जो आने वाली पीढ़ियों की संभावनाओं को नष्ट कर देगा।

आगामी चुनावों के लिए चुनाव घोषणापत्र के बारे में और नौकरियों और शिक्षा पर मोदी की चुप्पी से देश के   लोगों को गहरी निराशा होगी। भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजना, अंतरराष्ट्रीय निकायों और इस तरह के अन्य भव्य दृश्यों में मान्यता प्राप्त करना - शायद दुनिया द्वारा प्रशंसा की जाने वाली विचित्र इच्छा से प्रेरित है- लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं होगा जो नौकरियां ढूंढने या स्कूलों और कॉलेजों में भाग लेने में असमर्थ हैं। जुमलेबाजी और बड़बोलापन जमीन पर काम को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं जो लोगों की सेवा करता है। इसके लिए, मोदी और उनकी पार्टी को आने वाली चुनावी लड़ाई में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।