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मध्यप्रदेश 10-दिन का गाँव बंद : विरोध के पहले सप्ताह में तीन किसानों ने आत्महत्या की

चूंकि आंदोलन पिछले साल के मंदसौर की घटना के विरोध में है, इसलिए राज्य सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कई कदम पहले ही उठाए हैं।
मध्यप्रदेश

दिन राज्य में, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का फोन शुक्रवार की सुबह एक किसान की आत्महत्या की अफवाह के बाद से लगातार बज रहा है। यह विरोध कुख्यात मंदसौर फायरिंग घटना की पहली सालगिरह की याद में किया जा रहा है, जहाँ कथिततौर पर पुलिस गोलीबारी से छह किसान मारे गए थे।

हालांकि, एक बार जब पुलिस ने मृतक को खजुरी काला का निवासी  और एक दैनिक श्रमिक के के रूप में  दौलत सिंह (60) के रूप में मृतक की पहचान की तो किसान की मौत की खबर नकली साबित हुई। वह निराशा में था और उनका एम्स भोपाल में उनका इलाज चल रहा था।

लेकिन 31 मई, को रायसेन जिले में कर्ज से ग्रसित किसान की आत्महत्या करने वाले खबर सही  थी। और यह एक सप्ताह में तीसरी ऐसी घटना है।

 

रायसेन जिला पुलिस के मुताबिक, दिलीप ढकाद, (50), नारागांव कला गांव, बरेली तहसील के निवासी ने 29 मई को देर रात कुछ कीटनाशक खा लिया। उसके रिश्तेदारों ने उन्हें देखा, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह ज़हर से मर गया।

रायसेन पुलिस ने कहा कि दिलीप ने 3 लाख रुपये का ऋण लिया था, लेकिन केवल 20,000 रुपये मिले थे। उन्होंने कर्ज़ चुकाने के लिए खेत का एक टुकड़ा बेचने के लिए कई संभावित खरीदारों से भी संपर्क किया था।

आत्महत्या से 'गाँव बंद' या 'किसान अवकाश' विरोध पर इसका भारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। 10 दिनों के दौरान, किसान और ग्रामीण मंडी, विशेष रूप से शहरी लोगों को सब्जियों, फलों, दूध आदि जैसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति नहीं करेंगे।

आंदोलन के दौरान सब्जियों, दूध और अन्य कृषि उत्पादों की कमी से डरते हुए, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, सीहोर और कई अन्य जिलों के निवासियों ने इन वस्तुओं पर भंडार लगाया है।

हालांकि, इंदौर और भोपाल के जिला अधिकारियों ने किसानों से मंडियों को अपनी आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया है, अन्यथा उनके खराब होने वाले सामान सड़ सकते हैं।

भोपाल जिला के मजिस्ट्रेट सुदाम खाडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैंने अधिकारियों को रविवार को मंडियों को खुले रखने के लिए निर्देश दिया है और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए किसानों के साथ संवाद किया है।"

10 दिनों के बंद के दौरान घटना को रोकने के उपा

'गाँव बंद या ‘किसान अवकाश’ आंदोलन मंदसौर के पिछले साल के विरोध के अनुभव के आधार पर, राज्य सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कई सावधानी पूर्वक कदम उठाए हैं। पुलिस के अनुसार, किसी भी घटना को रोकने के लिए राज्य के 35 जिलों में एक अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। लगभग 10,000 जिलों, छाती सुरक्षा गार्ड और अतिरिक्त वाहन भी संबंधित ज़िलों में भेजे गए हैं।

पिछले साल, किसानों के विरोध के दौरान, किसानों ने सड़क पर प्याज़ और उनके अन्य उत्पादन को फेंक  दिया था। उन्होंने अपने ऋण की छूट और उत्पाद के लिए उचित मूल्य की माँग की। आंदोलन के दौरान पुलिस ने छह किसानों को कथित रूप से मार डाला था जिस से  स्थिति बद्दतर हो गई; हालांकि, जाँच चल रही है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, एक चौंकाने वाली कदम में, जिला प्रशासन ने परेशानियों की पहचान की है और उनसे 'शांति अनुबंध' पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। एसपी, मंदसौर ज़िला अमित सिंह ने कहा, "करीब 1,200 लोगों की पहचान की गई है और शांति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है।"

चूंकि मंदसौर और नीमच मंदसौर किसानों के आंदोलन का केंद्र हैं, इसलिए ज़िले में स्थिति काफी संवेदनशील है। और उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करा, प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उपद्रवियों को पूरे 10 दिनों के आंदोलन के दौरान कोई परेशानी न पैदा कर सके|

 

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