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मध्यप्रदेश: बाबाओं के भरोसे अब शिवराज सरकार

एक बार फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से अधिक बाबा पर भरोसा दिखाया है | इस बार गौपालन और संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है |
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मध्यप्रदेश में अब बाबाओं के भरोसे है शिवराज सरकारI एक बार फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से अधिक बाबा पर भरोसा दिखाया है | इस बार गौपालन और संरक्षण बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है | इससे पहले स्वामी अखिलेश्वरानंद को नर्मदा संरक्षण पैनल में नियुक्त किया गया था | उनके साथ अन्य पांच धर्मगुरुओं की भी नियुक्ति की गई थी | जिसके बाद से ही वो नाराज़ चल रहे थे | शायद उनको इससे ज़्यादा की उम्मीद थी और सरकार का यह कदम उन्हें अपना अपमान लगा| मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसलिए वो इस पैनल से हटना चाहते थे| परन्तु शिवराज सिंह को डर था कि कहीं इससे उनका सियासी नुकसान हो सकता है इसलिए मामले गंभीरता को देखते हुए आनफान में नया आदेश जारी कर अपनी पिछली भूल को सुधारते हुए स्वामी अखिलेश्वरानंद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया|

साफ तौर पर ये दिख रहा है कि शिवराज सिंह चुनाव से पहले किसी भी तरह से अपने हिंदुत्व की छवि को मज़बूत करना चाहते है | ऐसे में वो किसी दक्षिणपंथी कट्टर हिन्दूवादी धर्मगुरु की नाराज़गी का सामना नहीं करना चाहेंगे| दूसरा उनके विरोध में हो रहे आंदोलनों को दबाने के लिए भी इस तरह बाबाओं में मंत्री पद रेवड़ियों की तरह बाँटे जा रहे हैं| इससे पूर्व जिन पाँच बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्ज़ा दिया गया था, वो सभी शिवराज सिंह पर नर्मदा घोटाले का आरोप लगा रहे थे| उनके खिलाफ बड़े आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे| राज्यमंत्री बनने के बाद इसे वापस ले लिया गया और इससे शिवराज सिंह विकास पुरुष और सबसे ईमानदार नेता हो गये|

शिवराज ने जिस नये बाबा को इन समस्याओं का हल करने में मदद के लिए कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा दिया है, उनके बारे में संक्षिप्त में नज़र डालते है|

स्वामी अखिलेश्वरानंद के बारे में

स्वामी अखिलेश्वरानंद को मार्च 2010 में निरंजन अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बनाया गया था। उन्हें यह उपाधि संन्यास लेने के 12 साल बाद मिली। संन्यास लेने से पहले स्वामी अखिलेश्वरानंद  संघ से जुड़े संग्ठन वीएचपी के नेता थे और वह राम जन्मभूमि अभियान में भी हिस्सा ले चुके हैं। इन्हीं योग्यताओं के आधार पर अभी अखिलेश्वरानंद मध्य प्रदेश गऊपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश्वरानंद ऐसे पहले स्वामी हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। यह संस्था राज्य में पशुवध को रोकने के लिए उचित प्रयासों के लिए काम करती है।

इसके बाद अगर हम उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए है गये बयानों को देखें तो आप पाएँगे की तर्कविहीन बाते केवल और केवल मिथ्या पर आधरित बाते है |

उनके अनुसार तीसरा विश्व युद्ध गाय की वजह से लड़ा जाएगा। स्वामी का कहना है कि गाय हमेशा तकरार का कारण रही है। पौराणिक कथाओं में इसका ज़िक्र है और 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई भी गाय की वजह से लड़ी गई थी। वो यहीं नहीं रुके, अपने एक दूसरे बयान में कहा कि “गाय अपने आप में एक सम्पूर्ण विज्ञान है। गोमूत्र सभी रोगों की रामबाण औषधि है। यह सम्पूर्ण शरीर का शोधन करके रागों का नाश करता है”।

इसके अलावा उन्होंने राज्य में एक अलग गाय मंत्रालय बनाने की बात की और कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री की सहमती है|जहाँ हम देख रहे कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश में आंदोलनों का दौर है| राज्य में हर वर्ग और समुदाय में गुस्सा नज़र आ रहा है जिसे शिवराज सिंह कम नहीं कर पा रहे हैं| हम देख रहे है कि इन सबसे उनकी ख्यति में लगातार गिरावट आ रही है| कई राजनीतिक सर्वेक्षणों में भाजपा के इस बार चुनाव जीतने की संभावना को बहुत ही कम करके आँक रहे हैं| कुछ सामजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के अनुसार जो शिवराज प्रदेश के मामा थे अब वो कंस बन गये है|

इस दौरान कई ऐसे आन्दोलन हुए जिसे नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही हैI मसलन पिछले वर्ष मंदसौर की घटना का ही उदाहरण लिया जाये जहाँ सरकार ने शांतिपूर्ण किसान आन्दोलन को कुचलने के लिए आन्दोलनकारी किसानो पर गोलीबारी की जिसमें कई किसानों की मौत हुई| अभी भी मध्यप्रदेश में व्यापक किसान आन्दोलन चल रहा है|

इसके साथ ही गौरक्षा के नाम अल्पसंख्यकों और दलितों पर भाजपा और संघ समर्थित गुंडों का अत्याचार बढ़ा है| इस कारण ये समुदाय भी शिवराज सरकार से नाराज़ है|

इतने वर्षों के शासन के बाद भी भाजपा प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का तो हाल बेहाल है, वहाँ शिक्षकों को कई-कई  महीनों तक वेतन नहीं मिलता है| स्कूलों में मूल बहुत सुविधाओं को भी सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है |

जिस प्रदेश में इतनी सारी समस्याएँ हो और इन्हें हल करने  की ज़िम्मेदारी जिस शासन-प्रशासन पर हो, वो इनको हल करने के लिए कोई ठोस कदम न उठाकर ऐसे बाबाओं की नियुक्ति करे तो ये एक गंभीर सवाल पैदा करता है | 

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