मोदी की असफलता : बड़ा फण्ड मुहैया कराने के बावजूद नजाने क्यों रोज़गार सृजन योजनायें हो रही हैं असफल ?

बहुत प्रचारित कौशल विकास कार्यक्रम की तरह, जिसने उदासीन परिणाम पैदा किये हैं, मोदी सरकार की तीन अन्य रोजगार उत्पादन की योजनाएं भी कोई भी उल्लेखनीय तरक्की करने में विफल रही हैं। नौकरी सृजन की मोदी की पूरी रणनीति – स्वचालित स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने के आधार पर थी – जो शुरुआत में ही गड्ढे में गिर गयी थी। यह एक गलत धारणा पर ही आधारित था कि आपको केवल कुछ कौशल और कुछ लाख रुपये की और प्रतिष्ठा की जरूरत है और बदले में समृद्धि सबसे गरीब को भी गले लगा लेगी।

आरएसएस धर्मशास्त्र से व्युत्पन्न यह आदर्श दृष्टिकोण कभी काम नहीं करेगा। और, मोदी के चार साल ने इसे दिखाया दिया है। आइये इन तीन योजनाओं के परिणामों को देखें। प्रधान मंत्री रोजगार रोजगार कार्यक्रम (पीएमईजीपी) वास्तव में पिछली यूपीए सरकार द्वारा 2008-09 में शुरू किया गया था। । मोदी सरकार इसे नए सांचे में ढाला और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अपने बेताब प्रयास में इसे एक नया मोड़ दिया। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण और 25 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी और छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत प्रदान करता है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है।

2014 से, मंत्रालय द्वारा 1.8 लाख इकाइयों की स्थापना में सब्सिडी के रूप में 4,632 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिन्होंने कुल 13.2 लाख लोगों को रोजगार दिया है। जो प्रति वर्ष लगभग 3.3 लाख रोज़गार बनता हैं। औसतन, बैंक ऋण प्राप्त करने वाली प्रत्येक इकाई को लगभग 2 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलती है। एक प्रश्न के जवाब में 4 अप्रैल 2018 को राज्यसभा में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ये आंकड़े बताए थे। फिर आरएसएस की विचारधारा के दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर दो योजनाएं हैं।

पहले को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कहा जाता है जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है और नौकरियों में रखा जाता है। इसी योजना के तहत, पिछले चार वर्षों में 2.7 लाख लोगों को नौकरियां दी गईं, उसी संसदीय उत्तर के अनुसार। दूसरी योजना में, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहा जाता है, इसी तरह के प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस योजना ने 2014 से चार वर्षों में 2.5 लाख नौकरियां पैदा की हैं। इसलिए, कुल मिलाकर, इन तीन योजनाओं ने चार वर्षों में 18 लाख नौकरियां - या स्वयंरोजगार के अवसर पैदा किए हैं। यह इंगित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं है कि इन योजनाओं में स्थापित छोटे उद्यम चल रहे हैं या वे बंद हो गए हैं या नहीं। अबाध नौकरी निर्माण के कारणों में से एक उद्देश्य उद्देश्यों की प्रकृति में है।

सभी छोटे उद्यम सफल नहीं हो सकते हैं। और, वर्तमान आर्थिक तनाव में बढ़ती मांग और कम नौकरी निर्माण के साथ, इस तरह के उद्यमों को बंद करने या जीवित रहने की संभावना बहुत उज्ज्वल नहीं है। सरकार के अनुसार, 2015-16 के दौरान बीमार एमएसएमई की संख्या 2,22, 204 बीमार इकाइयों की तुलना में दोगुना होकर 4,86,291 हो गई है। नौकरी निर्माण की मोदी की पूरी रणनीति – स्वचालित स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने के आधार पर – यह शुरुआत से ही बर्बाद हो गई थी। यह एक गलत धारणा पर आधारित था कि आपको केवल कुछ कौशल और कुछ लाख रुपये की जरूरत है और – प्रतिष्ठा की! – जो सबसे गरीब तबके तरक्की प्रदान करेगी। आरएसएस धर्मशास्त्र से व्युत्पन्न यह आदर्श दृष्टिकोण कभी काम नहीं करेगा। यह मोदी के चार साल के कार्यकाल ने दिखाया है।