मोदी की विफलता: कौशल विकास योजना

सरकार से 12,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ, प्रधान मंत्री मोदी की पसंदीदा कौशल विकास कार्यक्रम आपदा में बदल गयी हैं। जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कहा जाता है, इसने पिछले तीन वर्षों में 41.3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है। इस साल 28 मार्च को राज्यसभा में कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिए गए एक जवाब के मुताबिक उनमें से केवल 6.15 लाख को नौकरियां प्राप्त हुयी हैं। यह एक 15 प्रतिशत  की प्लेसमेंट दर है।

इस बहुत प्रचारित कार्यक्रम का उद्देश्य "उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा"। 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य चार साल, 2016 से 2020 तक तय किया गया था।

कार्यक्रम वास्तव में 2015 में लॉन्च किया गया था लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सभी प्रकार की खामियों से भरा हुआ है। निजी संस्थाओं को कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की भूमिका दी गई थी, उनके काम का कोई ट्रैक नहीं रखा गया था और पूरी चीज एक मलबे की तरह दिख रही थी। फिर, प्रभारी मंत्री राजीव प्रताप रुडी को अनजाने में बर्खास्त कर दिया गया और कार्यक्रम को नवीनीकृत किया गया। इसने पीएमकेवीवाई 2.0 का रूप ले लिया।

यह योजना 485 जिलों में फैले 500 से अधिक कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से लागू की जा रही है। 2000 से अधिक "नौकरी की भूमिका" में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो रोज़गार इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, परिधान, सौंदर्य और कल्याण, कृषि, खुदरा, रसद, चमड़ा, दूरसंचार, सुरक्षा, कपड़ा और हैंडलूम इत्यादि से जुड़े हैं है। उद्योग के साथ साझेदारी के तहत, इसका उपयोग समन्वय के लिए डिजिटल पोर्टलों की पृष्ठभूमि डेटा है जिस पर राज्य या उद्योग को कितने कुशल लोग ('कौशल अंतर') की आवश्यकता होती है, उसे वह कौशल इस योजना के जरिए उपलब्ध कराना था।

संक्षेप में, आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के सभी हॉलमार्क डेटा आधारित, आईटी संचालित कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं, पीएमकेवीवाई पीएम मोदी का एक मोहक कार्यक्रम हैं। फिर भी यह विफल हुआ और ध्वस्त हो गया है। क्यूं कर?

क्योंकि मोदी सरकार की सोच में एक घातक दोष है - और यह दोष स्पष्ट रूप से बना हुआ है, जो कि अविश्वसनीय है यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं। कौशल केवल तभी उपयोगी होंगे जब नौकरियां होंगी। आखिर में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो लोगों को कौशल  कोई मदद नहीं करता है। और, हम सभी जानते हैं कि आज भारत में नौकरियां दुर्लभ हैं। वास्तव में, कौशल कार्यक्रम की विफलता इसका सबूत है।

मोदी और उनके सलाहकारों को शायद 'मेक इन इंडिया' और स्टार्ट अप इंडिया और मुद्रा ऋण के अपने द्वारा सजाये गए सपनों से लिया गया है। उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया कि जो कुछ भी जरूरी है वह कुशल श्रम है क्योंकि भारत में उत्पादक व्यवसाय में पूँजी स्थिर हो रही है।

शायद उन्होंने सोचा कि लोगों के पास कौशल होने के बाद स्व-रोजगार का विस्फोट हो जाएगा। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बार-बार मोदी और उनके सहयोगियों ने स्वयंरोजगार की बात की  हैं। असल में उन्होंने स्वयंरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू भी की हैं (जिसके बारे में न्यूजक्लिक बाद में रिपोर्ट करेगा)।

लेकिन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के मुताबिक, पीएमकेवीवाई में प्रशिक्षण में  से 76 प्रतिशत लोगों ने वेतन रोजगार प्राप्त किया और केवल 24 प्रतिशत  ही अपने कारोबार स्थापित कर पाए। कौशल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित सभी लोगों में से केवल 10,000 ने स्वयं को रोजगार के लिए मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया था।

मोदी और उनके सलाहकारों को बेहतर रूप से जानकारी होनी चाहिए थी। शायद उन्हें भारतीय उद्योगपतियों की समझ से लिया कि उन्हें 'नियोक्ता' (कुशल बेरोजगार) लोग नहीं मिल रहे हैं, जिसका वास्तव में मतलब था कि वे सही लोगों को पाने के लिए पर्याप्त भुगतान करने को तैयार नहीं थे। शायद वे पश्चिम के प्रचलित विचार से प्रभावित थे कि आपकी आय और आपका भविष्य आपके कौशल पर निर्भर करता है।

जो कुछ भी हो, मोदी और उनके सलाहकारों ने गंभीर गलती की है और देश इसे भुगत रहा है।