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मोदी सरकार ने 2.72 लाख करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ़ किये

इस बीच 'बुरा' ऋण 8.85 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है।
Banks Loan

मोदी सरकार की आर्थिक नीति बढ़ती बेरोज़गारी, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को घातक स्तर पर पहुँचा दिया है, क्रेडिट विकास स्थिरता और जीएसटी संग्रह के नीचे जाने से हालत गंभीर हो गए हैं। लेकिन इस अपंगता की एक विशेषता शायद पूरी नीतिगत दृष्टिकोण को परिभाषित करती है वह है बढ़ती गैर-उत्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) - बैंकों में खराब ऋण जिसे “बैड लोन” (बुरा ऋण) भी कहा जाता है।

क्यों 'बुरा' ऋण और क़र्ज़ माफ़ी महत्वपूर्ण हैं? जबकि सरकार अफसोस करती है कि उसके पास महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के लिए या आवश्यक सेवाओं पर खर्च करने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं। वित्त मंत्रालय ने इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए लगातार मनरेगा (एमजीएनआरईजीएस) (ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की गारंटी) या सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं पर कटौती की है इसलिए सरकार ने उन सेवाओं को जिसे उसे चलाना था मूल्यवान संसाधनों को बचाने के नाम पर निजी मुनाफाखोरों को सौंप दिया है। और फिर, जब इन कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की बात आती है, तो सरकार उनके क़र्ज़ माफ़ करने में कोई गुंजाइश नहीं रखती है या आम तौर पर वसूली में ढील बरतती है।

वास्तव में, सरकार 3 अप्रैल को (प्रश्न संख्या .050) पर संसद में यह माना कि 2015/16 और 2017-18 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 182 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और निजी बैंकों में 234 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

"ऋण को माफ़ किया जाता है, जैसा की वे कहते हैं, कर लाभ और पूंजी अनुकूलन के लिए। राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने 27 मार्च को राज्य सभा (प्रश्न सं .300) क जवाब में आंकड़े देते हुए बताया कि ऐसे ऋणों माफ़ के उधारकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

मंत्री कपटी है जब वह कहता है कि उधारकर्ता अपने ऋण को माफ़ किये जाने के बाद पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। चूंकि उनके बयान में संलग्नक की सूची भी शामिल है,जिसमें उन्होंने माफ़ क़र्ज़ मून से 29, 343 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। यह करीब 11 प्रतिशत  राशि बैठती है। वसूली आम तौर पर किसी भी आपसी समझौते से पहले या बाद में कार्यवाही डेट वसूली ट्रिब्यूनल या कई अन्य योजनाओं / कानूनों के तहत शुरू की जाती है।

राज्य सभा के दूसरे उत्तर में (प्रश्न संख्या .073), 3 अप्रैल को, मंत्री ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिसंबर, 2017 के अंत में 9063 'गायब बकाएदारों' को घोषित कर दिया गया था। ये खाताधारक ऋणी हैं जिन्होंने ने किसी भी कारणों के चलते भुगतान करने से इनकार कर दिया है।  इसमें शामिल धन की राशि, अर्थात्, इन डिफॉल्टरों को दिए गए ऋणों में 1,10,050 करोड़ शामिल है। ध्यान दें कि किसी व्यक्ति या संस्था को 'विवादास्पद चूककर्ता' घोषित करना किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि ऋण की वसूली का कुछ मौका बाकी है। वास्तव में, सभी संभावनाओं में, बैंक बकाया राशि को अलविदा कह सकता है।

28 मार्च को राज्यसभा में दिए गए एक अन्य उत्तर में (प्रश्न संख्या .380), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्री गिरीराज सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में 82,756 करोड़ रुपये के एनपीए हैं। यह कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा एनपीए का दसवां हिस्सा है। इसके बारे में 90 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है, यह बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ता हैं – जिसमें नीरव मोदी, दीपक कोछार, विजय माल्या, आदि हैं जो क़र्ज़ के विशाल पर्वत पर बैठे हैं और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और, हम जानते हैं कि इन ऊँचे सौदागरों के साथ क्या होता है-वे भारत से रफूचक्कर होकर कभी भी वापस नहीं आयेंगे और वे सरकारी खजाने से मिले धन जुगाली करते रहेंगे।

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