नाइजीरियाई सोशलिस्ट पार्टी भारी असमानता का अंत करने की माँग कर रही है

नाइजीरिया में एक नई राजनीतिक ताकत - अफ्रीका की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक - नीति ढाँचे को पीछे हटाना चाहती है, जिसने अधिकांश आबादी के खर्च पर अल्पसंख्यक को लाभान्वित किया है। नाइजीरिया की सोशलिस्ट पार्टी (एसपीएन) ने देश की सभी प्रगतिशील ताकतों को एकजुट करके वर्तमान स्थिति को चुनौती देने का निर्णय किया है। इसकी शुरुआत पार्टी ओयो राज्य में स्थानीय परिषद चुनाव लड़कर कर रही हैI

एसपीएन की स्थापना 2012 में हुई थी, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (आईएनईसी) द्वारा 2018 की शुरुआत में ही पंजीकृत हुई है। पार्टी का कहना है कि पंजीकरण में देरी लंबी और विमुख नौकरशाही प्रक्रिया के कारण हुई |

इनके संस्थापक घोषणापत्र में, एसपीएन सभी नागरिकों के सामूहिक लाभ के लिए नाइजीरिया के प्रचुर मात्रा में मानव और प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत और लोकतांत्रिक उपयोग के साथ गरीबी, भूख, बेघरता, बेरोजगारी, निरक्षरता,  और पीड़ा के मौजूदा वितरण को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध बनाता है।  "एसपीएन का मानना ​​है कि" पूंजीवाद की वर्तमान अन्याय प्रणाली के तहत, कुछ लोगों के लाभ को बड़े पैमाने पर बहुमत की जरूरतों पर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति जहां केवल 1% लोग तेल की 80% से अधिक खपत करती  है जबकि अधिकांश नाइजीरियाई बाकी  20% के लिए भटकते रहतीं हैं । "

सैन्य युग के बाद राष्ट्रीय संसाधनों को निजी संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया के माध्यम से देश में कॉर्पोरेट कुलीन वर्ग द्वारा सत्ता का एकीकरण को देखा हैं। वामपंथ के बीच की अनेकता ने इस राजनीतिक दिशा को एक मजबूत चुनौती देने से रोका रखा हैं।

एसपीएन गरीब और मजदूर वर्ग के संघर्षों को समर्थन करके कई वर्षों से नाइजीरियाई छोड़ने वाले अभिजात वर्ग की राजनीति को पार करने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में, पार्टी ने सड़क व्यापारियों के मुआवजे के लिए एक अभियान शुरू किया जो लोकप्रिय आइल-एपो बाजार के विध्वंस के पीड़ित थे। एसपीएन ने आरोप लगाया कि 27 अप्रैल को, "लागोस राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने बाजार पर हमला किया था,जिन्होंने बाजार संरचनाओं और व्यापारियों के माल को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया था, जो कि लाखों नाइरा के लायक थे। "

एसपीएन ने कहा कि "गरीब व्यापारियों को वैकल्पिक बाजारों और मुआवजे के साथ प्रदान नहीं किया गया था, जिससे सैकड़ों व्यापारियों और उनके हजारों आश्रितों की आजीविका समाप्त हो गई।"

इस प्रकार एसपीएन के पास मौजूदा आदेश को अपनाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। आने वाले स्थानीय चुनाव राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी की सरकार को चुनौती देने का पहला मौका देते हैं, जिनकी सरकार ने उनके अनुसार सामाजिक कल्याण के लाभ को प्राथमिकता नहीं दी है।