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नवंबर में अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की घोषणा

भारतीय केंद्रीय व्यापार संगठनों ने देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है।
नवंबर में अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की घोषणा

भारतीय केंद्रीय व्यापार संगठनों ने देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। लाखों मजदूरों का तीन दिवसीय धरना पार्लियामेंट स्ट्रीट पर 9, 10 और 11 नवंबर को आयोजित करने की योजना है, जिसके बाद एनडीए सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ अनिश्चितकालीन आम हड़ताल किया जाएगा।

ये फैसला नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नेशनल कन्वेंशन ऑफ वर्कर्स के सम्मेलन में लिया गया। ये आयोजन संयुक्त रूप से केंद्रीय व्यापार संगठनों - सीआईटीयू, एआईटीयूसी, आएनटीयूसी, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू, यूटीयूसी और एलपीएफ, और नेशलन फेडरेशन ऑफ स्टेट तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और बैंकिंग, टेलकम, कोल, स्टील, ट्रांसपोर्ट और विनिर्माण द्वारा आयोजित किया गया।

सम्मेलन में अपनाई गई घोषणा में निराशा जाहिर की गई कि सरकार ट्रेड यूनियनों द्वारा जारी किए गए 12 सूत्रीय मांगों के पूरी तरह अनदेखी कर रही है। इन मांगों में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की स्थिति, वेतन और योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं, और निजीकरण और बड़े पैमाने पर ठेकेदारी को समाप्त करना शामिल है। इनमें से कई मुद्दों पर हाल के वर्षों में करोड़ों श्रमिकों ने कई हड़तालों का आयोजन किया है। घोषणा के अनुसार "केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार देश के कामकाजी लोगों के अधिकारों और आजीविका पर हमला तेज कर रही है।"

सम्मेलन में देश में बेरोजगारी की समस्या का बिगड़ती स्थिति को रेखांकित किया गया क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में रोजगार श्रृजन नकारात्मक हो गया है। मजदूर विरोधी श्रम कानून सुधार और मौजूदा वैधानिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे को खत्म करने के लिए नवीनतम कदम पर आलोचना की गई।

व्यापार संगठनों ने रक्षा उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा, रेलवे, तेल, बिजली और सार्वजनिक सड़क परिवहन सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जल्दबाजी की आलोचना।

श्रमिक-किसान एकता के इस महत्वपूर्ण आयोजन में सभा ने भारत किसानों के साथ एकजुटता पेश की। ये किसान अपनी मांगों को लेकर देश भर में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।

सभा ने सांप्रदायिक और विभाजनकारी षड्यंत्रों की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की जो सरकार तंत्र के सक्रिय संरक्षण में समाज में फैल रही है।

इन संगठनों ने नवंबर में दिल्ली में लामबंदी के लिए तैयारी में ब्लॉक, जिलों, औद्योगिक केंद्रों और राज्यों के स्तर पर बड़े पैमाने पर अभियान, गतिशीलता और सम्मेलनों का आयोजन करने का निर्णय लिया है ताकि नवंबर महीने में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन को सफल बनाया जा सके।

तपन सेन (सीआईटीयू), अमरजीत कौर (एआईटीयूसी), जी संजीव रेड्डी (आईएनटीयूसी) और हरभजन सिंह सिद्दू (एचएमएस) जैसे केंद्रीय व्यापार संगठनों के नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता करने वालों में सीआईटीयू के डॉ हेमालता, एआईटीयूसी के रमेंद्र कुमार, आईएनटीयूसी के अशोक सिंह और एचएमएस के हरभजन सिंह सिद्दू शामिल थें।

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