कोरोना काल में आत्मनिर्भरता यानी ‘सेल्फ रिलायंस’
प्रधानमंत्री जी ने जबसे बीस लाख करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है तब से मैं इसके बारे में जानने, समझने के लिए बेचैन हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं समझाते तो अवश्य ही समझ में आ जाता। पर उन्होंने स्वयं तो कुछ बताया नहीं, सारी जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण जी पर डाल दी। अब निर्मला सीतारमण जी हैं तो बहुत ही बुद्धिमान, जेएनयू से जो पढ़ी हैं, इससे दस गुणा, दो सौ लाख करोड़ रुपये का बजट भी दो घंटे में पढा़ देती हैं। पर यहां चूक गयीं। बीस लाख करोड़ रुपये को समझाने में पांच लैक्चर लगा दिये और फिर भी न समझ पायीं और न ही समझा पायीं।
वाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सभी विषयों की माहिर है। अतः सोचा इस बीस लाख करोड़ रुपये की महिमा उसी से पढ़ते हैं। पर वाट्सएप भी यही बता पाया कि यह भी मोदी जी के सभी कदमों की तरह से मास्टर स्ट्रोक है। तो वाट्सएप से पढ़ने और टीवी चैनलों को देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि यह बीस लाख करोड़ रुपये किसी गरीबों को, मजदूरों को, रेहड़ी-ठेले वालों को ऐसे ही मुफ्त में देने के लिए नहीं हैं। यह बीस लाख करोड़ रुपये कोई फालतू का पैकेज नहीं है। इसमें से बहुत सारा पैसा तो पहले ही, बजट में या उसके बाद पेश किया जा चुका है।
यह बीस लाख करोड़ रुपये तो साहूकार सरकार ने कम ब्याज पर, बिना किसी गारंटी के उधार देने के लिए रखा है। सरकार चाहती है कि इससे आप आत्मनिर्भर बनें, इसलिए सरकार रेहड़ी वालों को, किसानों को, मछली पकडने वालों को, सबको पैसा ब्याज पर देगी। सही ही तो है, जिन्दा रखने के लिए पैसा खैरात मैं देना चाहिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्याज पर। इससे गरीब भले ही आत्मनिर्भर बने या न बनें, सरकार अवश्य ही आत्मनिर्भर बनेगी।
प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनें। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे मजदूर भाईयों ने तो मोदी जी के आह्वान से पहले ही दिखा दिया है कि वे कितने आत्मनिर्भर हैं। वे अपने गांव-देस लौटने के लिए सरकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं। उन्हें न तो सरकारी बस चाहिए और न ही रेलगाड़ी। वे तो मोदी जी के आत्मनिर्भर बनने के उद्घोष से पहले ही आत्मनिर्भर बन चुके थे। वे अपने पैरों पर ही खड़े थे और अपने पैरों पर ही चल रहे थे, पगडंडियों पर, हाई-वे पर, रेलवे लाइन पर भी। सरकारी मदद की उन्हें न आशा थी और न दरकार। गरीब मजदूर तो अपने पैरों पर चल पड़ा है पर यह सरकार न जाने कब अपने पैरों पर खड़ी होगी, कब आत्मनिर्भर बनेगी। अब लोग इसी इंतजार में हैं कब यह सरकार आत्मनिर्भर बने और जनता से टैक्स वसूलना बंद करे।
इस सरकार का देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक और सिद्धांत है कि पैसा विदेशों से आयात किया जाये। अर्थशास्त्री इसे ही एफडीआई कहते हैं। जितना अधिक एफडीआई होगा उतने ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो शत प्रतिशत आत्मनिर्भरता के लिए शत प्रतिशत एफडीआई होना चाहिये। पिछली सरकारें देश को कम आत्मनिर्भर बना रही थीं। बामुश्किल तैंतीस या अधिक से अधिक पचास प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दे रहीं थीं। उससे आत्मनिर्भरता भी कम ही हो रही थी। अब सौ फीसदी विदेशी धन से सौ फीसदी आत्मनिर्भरता आयेगी।
आत्मनिर्भर को अंग्रेजी में ‘सेल्फ रिलायंस (self reliance)’ भी कहते हैं। मोदी जी जब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे तो वे ‘सेल्फ रिलायंस’ की ही बात कर रहे थे। अब जब मोदी जी सेल्फ की बात करें तो सेल्फ माने स्वयं मोदी जी ही होता है, और कुछ हो भी नहीं सकता है। और रिलायंस का अर्थ तो सबको पता ही है। अरे, वही अंबानी, वही मुकेश अंबानी। यानी आप निर्भर हो जायें, मोदी जी पर और अंबानी पर। यानी कि आत्म निर्भर होने का अर्थ है कि आप निर्भर हो जायें, एक तो राजनेता पर और दूसरे पूंजीपति पर।
मोदी जी ने यह भी समझाया कि हमें "लोकल पर वोकल" होना है। अब वोकल होने पर कौन सा टैक्स लगता है तो भाई लोग एकदम से ही वोकल हो गए। लोकल इस्तेमाल करें या न करें, वोकल जरूर हो गए। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने अमरीकी कम्पनी द्वारा चलाये जा रहे वाट्सएप पर, अपने चीनी स्मार्ट फोन से अंग्रेजों की भाषा में लोकल पर वोकल होने के लिए संदेश भेजे।
प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर में बदलने का भी संदेश दिया है। आपदा को अवसर में बदलने की कला हर एक को नहीं आती है। हमारे मोदी जी इस कला में माहिर हैं और ऐसे कार्य पहले भी कर चुके हैं। अभी पिछले वर्ष ही उन्होंने पुलवामा अटैक की त्रासद आपदा को अवसर में बदल कर चुनाव जीत लिया था। इस बार भी मोदी जी ने इस आपदा को अवसर में बदलने की ठान ली है। इस आपदा का लाभ सिर्फ दो ही लोगों को मिला है। एक तो मोदी जी को। सुना है इस कोरोना काल में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। और दूसरे मुकेश अंबानी को, उनकी भी संपदा बढ़ती ही जा रही है।
(लेखक पेशे से चिकित्सक हैं।)
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