पार्श्व प्रवेश: नौकरशाही के नियम तोड़ना है या वफादार और पूंजीपति मित्रों को स्थापित करना है ?

नौकरशाही के शीर्ष क्षेत्रों में पार्श्व प्रवेश को संस्थागत बनाने का मोदी सरकार का निर्णय देश के सभी क्षेत्रों में नौकरशाहों और रेड-टेपिज़्म की गड़बड़ी के बारे में शिकायतों को रोकना  के लिए है ? या यह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को औपचारिक रूप से विशेषज्ञों के नाम पर - लंबे समय से वफादार (उदाहरण के लिए, आरएसएस से) शामिल करने के लिए है- और शीर्ष स्तर पर नीति बनाने और कार्यान्वयन में बड़े पूंजीपति मित्रों और दानदाताओं का चयन करेंगे   ?

10 जून को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 10 विभागों में संयुक्त सचिव के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए | ये विभाग निम्न हैं -राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामलों, वाणिज्य, नागरिक उड्डयन, कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग ,पर्यावरण और वन, और नई और नवीकरणीय ऊर्जा।

पद "निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्श संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुराष्ट्रीय संगठनों में तुलनात्मक स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य सरकारों,केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और स्वायत्तता के तुलनात्मक स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए खुले हैं निकायों,विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में काम करने वाले लोगो के खुले हैं । उन्हें तीन साल की निश्चित अवधि के अनुबंध के लिए नियुक्त किया जाएगा। उम्मीदवारों को 40 साल से ऊपर की उम्र और एक विशेष क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब है कि, उदाहरण के लिए,सरकारी विभागों में नीति बनाने के लिए निजी निगमों के सीईओ की भी नियुक्त की जा सकती  है।

डीओपीटी ने कहा, "भारत सरकार ने प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों को आमंत्रित करने का फैसला किया है जो संयुक्त सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल हो के राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देने के इच्छुक हैं।" यह कहा गया कि इसका उद्देश्य शासन के लिए "नए विचार और नए दृष्टिकोण" पेश करना है ।

विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव का पद आम तौर पर वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा भरे जाते हैं (परमाणु ऊर्जा जैसे कुछ विभागों को छोड़कर, जहां टेक्नोक्रेट नियुक्त किए जाते हैं) जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से चयन के बाद अपने करियर को शुरू किए हो ।

लेकिन सरकार के लिए शीर्ष सरकारी पदों पर गैर-प्रशासनिक पदों में किसी क्षेत्र विशेषज्ञों की सीधी पार्श्व नियुक्तियां करने के लिए अभूतपूर्व नहीं है। हाल के दिनों में ऐसी पार्श्व प्रविष्टि के कुछ उदाहरण रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और यहां तक ​​कि मनमोहन सिंह भी रहे हैं।

मनमोहन सिंह कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए -1 सरकार के तहत प्रधान मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में औपचारिक रूप से सरकार में पार्श्व प्रवेश शुरू करना चाहते थे, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। हाल ही में 2017-2020 के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना में नीति  अयोग ने प्रस्ताव पेश किया था।

मुख्यधारा के मीडिया में, कई लोगों ने इस आधार पर पार्श्व प्रवेश के कदम का स्वागत किया कि यह विशेष ज्ञान लाएगा, यह भी बताया गया है कि कम से कम कुछ नौकरशाह नाखुश हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, कम से कम तीन केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के संगठनों ने इस कदम पर चर्चा के लिए इस सप्ताह एक बैठक बुलाया  है।

न्यूजक्लिक से बात करते हुए, एक पूर्व नौकरशाह - एक मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी जो पहचान नहीं बताना चाहते  थे  - ने कहा कि संभवतः यह एक अच्छा कदम था, लेकिन इसे आसानी से "जाने-माने तरीकों" से  दुरुपयोग किया जा सकता है ।

उन्होंने कहा की " ये कौशल, किसी क्षेत्र  अनुभव और प्रत्येक क्षेत्र से व्यक्तियों की प्रतिभा का प्रयोग  करने के लिए- सैद्धांतिक रूप से, यह सरकार के लिए एक बड़ी संपत्ति हो सकती है | " 

"लेकिन इसको लेकर भय है कि सरकार पर इन नियुक्तियों और नौकरशाहों का चयन करने पर भरोसा कर  सकते है या नहीं । ये पार्टी के वफादारों की नियुक्ति के लिए नौकरशाही पदों पर नियुक्ति के पक्षपात के लिए मार्ग खोलता है । "

यह विशेष रूप से वर्तमान नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के तहत होने की संभावना है - यह देखते हुए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध व्यक्तियों के विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में नियुक्त बड़े संघ परिवार के लोगो को प्रथमिकता दी जा रही है । ऐसी अधिकांश नियुक्तियों को आवश्यक कौशल, योग्यता और अनुभव के लिए कोई मायने नहीं रह गया है।

यदि यह अभ्यास वरिष्ठ नौकरशाही स्तर पर संस्थागत है, तो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की प्रकृति (और वैचारिक सामग्री और उद्देश्यों) पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। इस प्रकार से ये देश के लोगों पर इसका असर होगा।

दूसरी तरफ, पूर्व नौकरशाह ने कहा, तथ्य यह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के व्यक्तियों को भी नौकरशाहों को "क्रोनिज्म"यानि बड़े उद्योगपतियों  मित्रो के लिए दरवाजे खोलने के लिए बनाया जा सकता है।

"सरकार कुछ चयनित निजी कंपनियों और निगमों का पक्ष ले सकती है जो बीजेपी के लिए पहले से ही अनुकूल हैं। तो अब पॉलिसी बनाने में सीधे रिलायंस या अडानी की भागीदारी हो सकते हैं। "

उन्होंने कहा कि ये नौकरशाही वास्तव में और अधिक "व्यापार-अनुकूल" बनने के लिए है  - इस तथ्य को भी ध्यान दें कि सरकार पहले से ही कॉर्पोरेट हितों को जनता के हितों की बजाय प्राथमिकता दे रही है - सरकार की संभावना अब बहुत अधिक है केवल "पूंजीपति मित्रो के अनुकूल" होगा। 

उन्होंने कहा, "इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के  हाथों से दूर ही रहे  ऐसी नियुक्तियां यूपीएससी जैसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करना ही  बेहतर होगा है। लेकिन फिर सरकार यूपीएससी की शक्ति को  कम कर रही है, जैसे कि पहले प्रस्ताव के माध्यम से कि परीक्षा आवंटन परीक्षाओं और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान तीन महीने के फाउंडेशन पाठ्यक्रम में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी भर्ती के बाद। "प्रस्ताव के अनुसार, सेवा आवंटन का यह निर्णय प्रशिक्षण अकादमियों द्वारा किया जाएगा।

नौकरशाही को निगमों के लिए खोलने से देश की सार्वजनिक संपत्तियों और संस्थानों के निजीकरण की गति और तेज हो जाएगी, जो कि मोदी सरकार के लगभग सभी नीतिगत निर्णयों का प्राथमिक एजेंडा है। यह निजी हितों को खुश करने के लिए एक और - एक बेहद शक्तिशाली - मार्ग खोल देगा।

पूर्व नौकरशाह ने भी एक और चिंता का झंडा लगाया। उन्होंने कहा, "संयुक्त सचिव का पद न केवल एक बहुत ही वरिष्ठ पद है, बल्कि एक संवैधानिक स्थिति है, जो सत्ता में सरकार के एक स्थिति के बाद प्रभावित नहीं हो सकता है।"

"हालांकि, जब नौकरशाह को निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है, तो नौकरशाह के लिए स्वायत्त निर्णय लेना कठिन होगा और वह सत्ताधारी पार्टी की आज्ञा  का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा  । और फिर आने वाली अगली सरकार पिछले नौकरशाहों से छुटकारा पायेगी और अपने स्वयं के वफादार नियुक्त करेगी, और ये  इसी तरह से चलता रहेगा । "

भारतीयों के पक्ष में काम करने के इस प्रस्ताव के लिए, जो सरकारी नीति का उल्लंघन करने वाले पर, वहां निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

जैसा कि पूर्व मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने कहा था, "हालांकि इस विचार में कई योग्यताएं हैं, सिस्टम को पहले सुधारने की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नौकरी के लिए उम्मीदवारों की प्रोफाइल से मेल खाने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है। अन्यथा यह वर्तमान नौकरशाही प्रणाली की सभी त्रुटियों को और बढ़ेगा । यह चीजों को और भी खराब कर देगा, और पार्श्व प्रवेश के दुरुपयोग के लिए कोई जांच या प्रतिबंध नहीं होगा। "

दोहराने के लिए, निगरानी की  अच्छी कार्य प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए - और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के तंत्र, जो वास्तविक स्वायत्तता के आधार हैं,को मजबूत किया जाना चाहिए - यदि सिविल सेवाओं में सभी प्रकार के पार्श्व प्रवेश को भारत के लिए अच्छा करना है।