तमिलनाडु में केवल 13 लाख निर्माण मज़दूरों का पंजीकरण है, जबकि 51 लाख श्रमिक राज्य के निर्माण क्षेत्र व नियतकालीन श्रम में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ निर्माण मजदूरों में केवल 3.5 करोड़…

आपको भी ये मैसेज ज़रूर मिला होगा। जिसमें दावा किया जा रहा है कि “स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के तरफ से एक-दूसरे से जुड़े रहने के लिये दिया जा रहा है मुफ्त इंटरनेट डाटा।”

इसने प्रवासी श्रमिकों को बड़े पैमाने पर घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने नियमित मामलों से अपना मुंह मोड़ लिया है और राजकोषीय नीति ग़लत जगह पर ज़ोर लगा रही है।

आज जब सारी दुनिया COVID-19 से जूझ रहा है, उससे लड़ने की और जीतने की कोशिश कर रहा है, तब हमें उस महामारी को भी याद करना चाहिए जिसने लगभग डेढ़ से दो करोड़ हिन्दुस्तानियों की जान ली थीI

सुना है साहिब ने माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या आप नहीं जानते थे कि 130 करोड़ की आबादी के इस देश में अचानक लॉकडाउन से क्या हालात पैदा होंगे। कैसी अफ़रातफ़री पैदा होगी। एक जननेता इस तरह ऐलान करता है? ऐसी…