दिल्ली के उद्योगपतियों ने प्रस्ताव दिया था कि मेट्रोपोलिस में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी सभी स्वीकार्य मानकों, उदाहरणों और मौजूदा स्थितियों के मुकाबले केवल 8,525 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। यह अटपटी माँग नियोक्ता के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी जो दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समीति के सदस्य थे जो एक नए सांविधिक मज़दूरी स्तर की सिफारिश करने के लिए गठित है। डीएमआरसी और पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधियों के अलावा इसमें श्रीमती अल्का कौल (सीआईआई), बीपी पंत (फिक्की) और जीपी श्रीवास्तव (एसोचैम) सदस्य थे। उन्होंने दावा किया है कि इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की वर्तमान कीमतों और अन्य आवश्यकताओं की लागत का अध्ययन किया था।
मार्च 2017 की अधिसूचना को दिल्ली सरकार को रद्द करने के लिए 4 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में ये तथ्य सामने आए हैं। जिसने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी 13,550 रुपये प्रति माह कर दी थी।
श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने 16,200 रुपये का प्रस्ताव दिया था, जबकि राज्य सरकार के श्रम विभाग ने 13,550 रुपये पर समझौता करने का सुझाव दिया था। यह याद किया जाना चाहिये कि 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) ने केंद्र सरकार के लिए वेतन स्तर तय किया है। इसने कर्मचारियों द्वारा अकुशल काम के लिए सबसे कम संभव मज़दूरी के रूप में प्रति माह न्यूनतम 18,000 रुपये निर्धारित किए थे।
लेकिन यहां हिस्सेदारी का मुद्दा सिर्फ एक कानूनी उलझन नहीं है। अदालत में नियोक्ता के तर्कों को मानना (उच्च न्यायालय के फैसले में संक्षेप में) और सलाहकार समिति का सबमिशन में किसी को भी दिल्ली के उद्योगपतियों की क्रूर मानसिकता की झलक मिलती है। यह मानते हुए कि उन्हें उद्योगपतियों के तीन शीर्ष अखिल भारतीय निकायों द्वारा सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व किया गया था, यह मानना सुरक्षित होगा कि देश में सभी उद्योगपति न सही लेकिन बहुमत इस मानसिकता को सबसे ज्यादा साझा करता है।
भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1957 में एक अच्छी तरह से निर्धारित सूत्र के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी तय की गई थी और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका विस्तार किया था। इसमें खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं, आवास का किराया, शिक्षा और चिकित्सा व्यय इत्यादि शामिल हैं। 1991 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और जो नियोक्ता दावा करते हैं कि वे इस तरह के बोझ को सहन नहीं कर सकते उन्हें अपना कारोबार बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए।
इन सिद्धांतों के आधार पर, 1 जनवरी 2016 को प्रचलित कीमतों का उपयोग करके सीपीसी द्वारा की गई विस्तृत गणना ने निष्कर्ष निकाला कि दो वयस्कों और दो बच्चों के परिवार के लिए प्रति माह 8020 रुपये खाद्य पदार्थों पर खर्च किए जाएंगे: गेहूं / चावल, दाल (दालें), सब्जियां, हिरण, फल, दूध, चीनी, खाद्य तेल, दूध, अंडे और मांस सहित।
तो, नियोक्ता क्या चाहते हैं कि उनके कर्मचारी - औद्योगिक इकाइयों या दुकानों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम कर्ने वाले को केवल इतना भुगतान किया जाना चाहिए जिसमें कि वे और उनका परिवार जीवित रह सके। नियोक्ता कपड़े, या शिक्षा, या चिकित्सा खर्च, या यहां तक कि परिवहन और प्रकाश व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। बेशक, जबकि वे आवास लागत के साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। और मनोरंजन तो सवाल से बाहर है।
यह क्रूर दृष्टिकोण पूंजीवाद के शुरुआती दिनों में अस्तित्व में था - कहते हैं, 18 वीं सदी में इंग्लैंड, चार्ल्स डिकेंस द्वारा सटीकता के साथ वर्णित है। या, यह दास-मालिकों और औपनिवेशिक स्वामी द्वारा दुनिया भर में भी प्रचलित था। इस तथ्य के संदर्भ में देखा गया कि अधिकांश श्रमिकों को जीवित रहने के लिए 8 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और वे बुनियादी मानव आवश्यकताओं तक पहुंच के बिना भयानक परिस्थितियों में रहते थे, उनकी स्थिति पहले के दासों की तुलना में बेहतर नहीं थी।
अगर अदालतों, सरकारों की सहायता के हाथों में यह छूट होगी और मुख्यधारा के मीडिया और सिस्टम के अन्य क्षमाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए वैचारिक औचित्य प्रशासन और संपूर्ण रूप से इस स्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता है तो वे भी भारत के 21 वीं सदी के उद्योगपतियों और अन्य नियोक्ताओं की मांग में योगदान दिया है कि मजदूरों को केवल पर्याप्त मज़दूरी दी जानी चाहिए जिससे वे सांस ले सकें और जीवित रह सकें।
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