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फिलिस्तीनियों ने ट्रम्प के तथाकथित "शांति प्रस्ताव" को नकारा

"सदी का तथाकथित समझौता" फिलिस्तीनी आंदोलन के द्वि-राष्ट्र समाधान को लेकर लंबे समय से अमेरिकी रुख के ख़िलाफ़ है।
फिलिस्तीनियों ने ट्रम्प के तथाकथित "शांति प्रस्ताव" को नकारा

फिलिस्तीनियों ने 28 जनवरी को घोषणा किए गए डोनाल्ड ट्रम्प के सदी के तथाकथित समझौते को नकार दिया है। इसको लेकर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुए।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार पैलिस्टिनियन अथॉरिटी की एक अभूतपूर्व आपातकालीन बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने कहा कि “फिलिस्तीन बिक्री के लिए नहीं है। सदी का ये समझौता इतिहास का कूड़ादान है।"

ट्रंप ने 28 जनवरी की शाम को व्हाइट हाउस में बगल में खड़े इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस समझौते की घोषणा की। ट्रम्प ने इसे "सभी के लिए बेहतर समाधान" कहा जो द्वि-राष्ट्र समाधान को सुरक्षित करेगा। ये रिपोर्ट उनके दामाद जेरेड कुशनर और अन्य द्वारा तैयार की गई थी।

इस प्रस्ताव की लेबनान में हिजबुल्लाह और तुर्की जैसे विभिन्न क्षेत्रीय देशों द्वारा भी निंदा की गई थी। इजरायली केसेट में अरब संयुक्त ने भी इस योजना की निंदा की।

इजरायल चुनावों के चलते कई महीनों तक इस समझौते को सामने लाने में देरी हुई। हालांकि, पिछले साल जून में इस समझौते के आर्थिक पहलू को सामने लाया गया था जिसके अनुसार वे 50 बिलियन डॉलर के इस समझौते स्वीकार करते हैं जो फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए निवेश होगा।

ट्रम्प के अनुसार इस समझौता के तहत फिलिस्तीनियों को एक ऐसा राज्य दिया जाएगा जिसकी भूमि उस क्षेत्र से दोगुनी होगी जो फिलिस्तीन की ऐतिहासिक मांग है उसके बदले में फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम पर इजरायली संप्रभुता को स्वीकार करना होगा। इस समझौते के अनुसार फिलिस्तीनियों की राजधानी पूर्वी येरुशलम में कहीं हो सकती है और अविभाजित यरुशलम इजरायल की राजधानी होगी।

यह समझौता जॉर्डन घाटी और सुरक्षा कारणों से सभी सीमाओं पर इजरायल के नियंत्रण का प्रस्ताव भी करता है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए राजमार्गों के माध्यम से क्षेत्रीय निरंतरता बनाए रखने का वादा करता है। यह चार साल के लिए नई बस्तियों के निर्माण पर रोक का प्रस्ताव करता है जिस अवधि में दोनों पक्षों को इस समझौते का निपटारा करना चाहिए।

फिलिस्तीनी 1967 की सीमाओं के अनुसार राज्य की मांग करते हैं जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम हो। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार इन क्षेत्रों के अंदर कब्जे वाले क्षेत्रों और यहूदी बस्तियों पर इजरायल का नियंत्रण अवैध है।

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