शर्मनाक! विश्व भूख सूचकांक में भारत की स्थिति और ख़राब, 100 से 103वें स्थान पर पहुंचा

मोदी सरकार के तमाम दावों और वादों के बीच भूख या भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हुई है। साल 2018 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) में भारत की रैंकिंग और तीन पायदान गिर गई है। कुल 119 देशों की सूची में भारत का स्थान 103वां है। जबकि पिछले साल ये 100वां था।

विडबंना ये है कि अपने छोटे-छोटे पड़ोसियों से भी हम पीछे हैं। इस सूचकांक में श्रीलंका- 67वें, म्यांमार (बर्मा) 68वें, नेपाल-72वें और बांग्लादेश-86वें स्थान पर है। चीन जिससे हम मुकाबला करने करने की बात करते हैं वो तो हमसे बहुत आगे है। इस सूचकांक में चीन 25वें स्थान पर है। बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश ही हमसे पीछे हैं। पाकिस्तान-106 और अफगानिस्तान-111वें स्थान पर है।  

ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद से इस क्षेत्र में भारत की स्थिति लगातार कमज़ोर हुई है और रैकिंग लगातार गिरी है।

साल 2014 में भारत विश्व भूख सूचकांक में 55वें पायदान पर था। 2015 में 80वें, 2016 में 97वें और पिछले साल 100वें पायदान पर आ गया। इस बार रैंकिंग 3 पायदान और गिर गई। जीएचआई ने हमें गंभीर श्रेणी में रखा है। अब इसे मोदी सरकार की उपलब्धि कहा जाए या कुछ और, यह उसे ही तय करना होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस स्थिति के लिए मोदी सरकार पर तंज करते हुए आज एक ट्वीट जारी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा-

“चौकीदार ने भाषण खूब दिया/ पेट का आसन भूल गये।

योग-भोग सब खूब किया/ जनता का राशन भूल गये।”

चौकीदार ने भाषण खूब दिया,
पेट का आसन भूल गये।

योग-भोग सब खूब किया,
जनता का राशन भूल गये।https://t.co/RTlyKbKeZl

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2018

क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स?

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) यानी विश्व भूख सूचकांक की शुरुआत साल 2006 में इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी। वेल्ट हंगरलाइफ़ नाम के एक जर्मन संस्थान ने 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था। इस बार यानी 2018 का इंडेक्स इसका 13वां संस्करण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के तमाम देशों में खानपान की स्थिति का विस्तृत ब्योरा होता है, जैसे लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें क्या कमियां हैं। GHI रैंकिंग हर साल अक्टूबर में जारी होती है।

मोदी सरकार में विकास के दावे बड़े जोर-शोर से किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में फील गुड जैसे बड़े-बड़े विज्ञापन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हर भाषण में गरीब, मज़दूर और किसान जैसे शब्द, उनकी भलाई के दावे और उनके लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन पर इसके उलट स्थिति नज़र आ रही है।

इस साल के आंकड़े अब जारी हुए हैं लेकिन देश के कई हिस्सों में भूख से मौत की कई ख़बरें इस साल सुर्खियों में रहीं। आधार को भी गरीबों तक कई तरह की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के नाम पर अनिवार्य किया गया लेकिन इससे उनकी खाद्यान्न सुरक्षा ही नहीं हो सकी। इस नाम पर तो उनका राशन तक रोक लिया गया। जबकि देश में भोजन के अधिकार का भी कानून है।

इस साल जीएचआई में रोमानिया, बेलारूस, टर्की, कुवैत और क्यूबा जैसे छोटे-छोटे देश टॉप पर हैं।

अपने देश के हालात देखकर तो आज भी दुष्यंत कुमार का वही शेर याद आता है कि-

“भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ

आजकल संसद में है ज़ेरे बहस ये मुद्दआ”

"अच्छे दिनों" के नारे के बीच दुष्यंत का ये शेर आज और भी प्रासंगिक है लेकिन विडंबना ये कि अब तो संसद में भूख पर बहस भी नहीं होती।