उत्तरी बंगाल में चाय मज़दूरों का संघर्ष जीत की राह पर

उत्तरी बंगाल के दार्जलिंग में पिछले चार साल से चल रहे खेत मज़दूरों के आंदोलन में अब उम्मीद की किरण दिखने लगी है। बताया जा रहा है कि लम्बे अरसे से चल रहे इस आंदोलन की मुख्य माँगों को सरकार मान सकती है। 2014 से उत्तर बंगाल के चाय बागानों के मज़दूर न्यूनतम वेतन की माँग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले महीने 7 से 9 अगस्त तक इसी माँग को लेकर लाखों मज़दूरों हड़ताल पर थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब सरकार उनकी माँगों को 25  सितम्बर को  लिखित में मानने के लिए तैयार हो सकती है। 

बता दें कि इस इलाके में करीब 278 बड़े चाय बागान हैं और 50000 के करीब छोटे खेत हैं। इस इलाके में मज़दूरों की संख्या करीब 4 लाख 50000 है और इसमें 90% महिलाएं हैं और ज़्यादातर लोग आदिवासी समाज के हैं। सूत्र बताते हैं चाय मज़दूर बहुत ही गरीब हैं और इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि इस इलाके में औसत उम्र सिर्फ 46 साल है, जबकि देश की औसत उम्र 2015 में 68 वर्ष थी। इस बात का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि इन मज़दूरों को सिर्फ 159 रुपये प्रति दिन की आय  गुज़ारा  करना पड़ता है। 

2014 में मज़दूरों की प्रति दिन आय सिर्फ 132 .50 रुपये थी। इसी साल मज़दूरों की 29 यूनियनों ने मिलकर एक जॉइंट फोरम बनाया और संघर्ष शुरू किया। जॉइंट फोरम ने माँग की कि न्यूनतम वेतन कानून के तहत चाय मज़दूरों को भी न्यूनतम वेतन मिले। इसी माँग को लेकर 2017 में मज़दूरों ने बागान मालिकों के साथ 3 साल के अनुबंध पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इसके बाद  इस साल सरकार ने मज़दूरों का वेतन अंतरिम तौर पर बढ़ाकर 150 कर दिया और 9 रुपये राशन के देने लगी। लेकिन मज़दूरों ने इसके खिलाफ 23 से 25 जुलाई तक की हड़ताल करने का एलान किया। लेकिन सरकार ने इससे पहले 17 जुलाई को बैठक बुलाकर इस हड़ताल को रद्द कर दिया गया। सरकार ने एक कमिटी बनायी जिसने मज़दूरों के लिए न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए 6 अगस्त को बैठक की। 

सरकार ने इस बैठक में मज़दूरों के लिए  प्रति दिन आय 172 रुपये तय की। लेकिन मज़दूरों को यह मंज़ूर न था। चाय बंगानों के को संगठित कर रहे CITU के दार्जलिंग सहायक सचिव सुदीप ने बताया कि अगर 4 लोगों का राशन ,स्वास्थ्य ,बच्चों की शिक्षा,बिजली और इंसानी जीवन के लिए ज़रूरी बाकी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए , तो मज़दूरों को राशन के लिए 240 रुपये और बाकी खर्च मिलकर कमसे कम 400 रुपये चाहिए। यही माँग चाय बागान के मज़दूर भी कर रहे हैं। यही वजह थी कि 7 से 9 अगस्त तक लाखों चाय मज़दूर हड़ताल पर रहे और हज़ारों मज़दूरों ने सड़क जाम कर दी।  तीन दिनों की इस हड़ताल से बागान  मालकों को काफी नुक्सान झेलना पड़ा , लेकिन यह मज़दूरों के रोज़ के संघर्ष के सामने कुछ नहीं था। 

मज़दूर संघर्ष के इस दबाव में सरकार ने कहा है कि वह उनकी माँगे 25 सितम्बर को होने वाली बैठक में मान लेंगे। मज़दूर संगठनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि लड़ाई जीत की तरफ जा रही है लेकिन आगे न्यूनतम वेतन की लड़ाई जारी रहेगी।  साथ ही इससे जुड़ा भूमिहीन आदिवासियों के मुद्दे पर भी संघर्ष तेज़ किया जायेगा।