विश्वविद्यालय छात्रों के लिए हैं, न कि आरएसएस की शाखाओं के लिए

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के परिसर में हाल ही में हुई हिंसा में जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविकता से कुछ ज्यादा हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हिंसा को दो छात्र संगठनों के बीच संघर्ष के रूप में पेश करने का प्रयास सच्चाई से बहुत दूर जाना है।

वास्तव में, यह संघर्ष मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और HPU के समर हिल परिसर के छात्रों के बीच का है। लेकिन, दो समूहों के बीच संघर्ष से अधिक, यह दो हितों के बीच का संघर्ष है - आम छात्रों और आरएसएस का हित।

बुनियादी सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय (या कोई शिक्षा संस्थान) छात्रों का है या आरएसएस का; क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को शैक्षणिक संस्थानों में स्थान दिया जाना चहिए या नहीं, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राथमिकता दी जाए या छात्र गतिविधियाँ को दी जाएँ, यह बड़ा सवाल है।

हाल की घटनाएं कुलपति और राज्य के शिक्षा मंत्री (राज्य में भाजपा की सरकार है) की भूमिका के बारे में भी चिंता व्यक्त करती हैं और आरएसएस के पक्ष में उनके पूर्वाग्रह, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में शाखा चलाने के निहितार्थ भी शामिल हैं।

एचपीयू कैंपस के बॉयज हॉस्टल से सटे  मैदान (खुली जगह) आमतौर पर सुबह की सैर से लेकर खेलकूद तक की गतिविधियों के लिए, विभागीय पिकनिक के आयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। इस मैदान का स्वामित्व हिमाचल वन विभाग के पास हो सकता है लेकिन इसका उपयोग विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक सामान्य क्षेत्र के रूप में किया जाता है।

अतीत में भी, इस आधार पर आरएसएस की शाखाओं को संगठित करने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन आम छात्रों के समर्थन के अभाव में ये विफल रहे हैं। हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद, आरएसएस ने फिर से इस आधार पर एक शाखा को संगठित करने का प्रयास किया है, जिससे आम छात्रों और छात्र संघ (एसएफआई) के छात्र नेताओं के साथ उनका टकराव हुआ।

एचपीयू में हिंसा शुरू करने वालों के बारे में दावे और दावों के खिलाफ बात की गई हैं। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है और विश्वविद्यालय के सभी हितधारकों को इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, छात्र संगठनों के पास परिसर में शांति बनाए रखने और शैक्षणिक माहौल को बढ़ावा देने की अधिक जिम्मेदारी है। लेकिन, जब इस तरह की हिंसा में शामिल होने वाले एक सांप्रदायिक संगठन की बात आती है, तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आमद होती है।

यह सर्वविदित है कि जब एक संगठन ने छात्रों को मैदान से हटाने की कोशिश की, तो तनाव पैदा हो गया, जो प्रशासन के किसी भी हस्तक्षेप के अभाव में बढ़ गया। स्थिति तब गंभीर हो गई जब आरएसएस के एक व्यक्ति ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित रूप से बल का इस्तेमाल किया।

पहला, यह कि यह हिंसा विश्वविद्यालय अधिकारियों की ओर से लापरवाही और अपनी जिम्मेदारी न निभाने की वजह से हुई थी। सभी जानते थे कि पिछले कुछ दिनों से छात्रों और आरएसएस प्रचारकों के बीच परिसर में तनाव बना हुआ है। विश्वविद्यालय ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया और हिंसा को क्यों नही रोका? या, क्या यह अधिकारियों द्वारा मौन सहमति का मामला था?

हालांकि कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 'आरएसएस समर्थक' करार दिया है, जबकि कुछ अन्य लोगों ने इस आरोप को आश्चर्यजनक नहीं माना है, क्योंकि इस घटना के बाद अधिकारियों के दृष्टिकोण से यह बात साबित हुई है। मूल रूप से, छात्रों को बाहरी लोगों के हमले से बचाने की कुलपति की जिम्मेदारी थी, क्योंकि कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है जो आरएसएस को विश्वविद्यालय के हिस्से के रूप में इंगित करता है। इसके बजाय, कुलपति संघ के प्रति ज्यादा झुके दिखे, उनकी यह हरकत पूरे विश्वविद्यालय समुदाय को निराश कर रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने अस्पताल में आरएसएस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन आम छात्रों और एसएफआई नेताओं के बारे में एक भी शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई, जो हमले में घायल हुए थे और उसी अस्पताल में भर्ती थे।

मुख्यमंत्री ने भी, आरएसएस कार्यकर्ताओं के पक्ष में और एसएफआई नेताओं के खिलाफ सीधे बयान दिए।

इस पूरे प्रकरण में, मूल प्रश्न यह उठता है कि आरएसएस कार्यकर्ता कैंपस में क्या कर रहे थे। हमारे शैक्षिक परिसरों में सांप्रदायिक ताकतों के लिए इतनी जगह कैसे है जबकि उन्होंने कभी भी कोई शैक्षिक मुद्दा नहीं उठाया है। जब आरएसएस के पास पहले से ही अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो शिक्षा संस्थानों में शाखाओं की क्या जरूरत है? हमारे संविधान ने शैक्षणिक संस्थानों को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है।

यह विडंबना ही है कि राजनीतिज्ञ और विश्वविद्यालय के अधिकारी हमेशा राजनीति में छात्रों की भूमिका के बारे में शिकायत करते रहे हैं, जो यह भी एक कारण था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इसे जारी रखा जा रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारी और राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों में छात्रों की सक्रियता पर अंकुश लगाने पर आमादा हैं और सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं - छात्र राजनीति के खिलाफ आम राय जुटाने से लेकर परिसरों में अलोकतांत्रिक नियमों की शुरूआत तक की गई है- लेकिन साथ ही, वे न केवल आरएसएस की शाखाओं को सही ठहरा रहे हैं बल्कि कैंपसों में भी इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

एचपीयू में हिंसा की यह घटना शिक्षा बिरादरी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। संघ की शाखाओं को परिसरों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है यह इसका एक छोटा उदाहरण है जो हिंसा के अगले दिन स्पष्ट हुआ। छात्रों ने कहा कि 100 से अधिक संघ कार्यकर्ता लड़कों के तौर पर छात्रावास ट्रकों में आए, और बांस के डंडे के साथ विशिष्ट आरएसएस फैशन में मार्च किया, सांप्रदायिक नारे लगाए, छात्रावासों पर पथराव किया और छात्रों को धमकाया। यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए एक भयानक दृश्य है। हालांकि, आम छात्रों की हिंसा से बचने के उनके प्रयासों के लिए सराहना की जानी चाहिए और इसे एक वैचारिक लड़ाई के रूप में लेना चाहिए। दुर्भाग्य से, आरएसएस कैडर के इस मार्च का नेतृत्व कम से कम दो विश्वविद्यालय शिक्षकों ने किया 

उसी शाम, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में से एक को गर्ल्स हॉस्टल में देखा गया, एक तेज धार वाला हथियार लेकर, सभी सुरक्षा उपायों को धता बताते हुए वह वहां प्रवेश कर गया था। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि कैंपस के अधिकारियों ने "एबीवीपी के इस कार्यकर्ता को बचा लिया, जिसने छात्राओं के बीच भय पैदा किया, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई।" एचपीयू परिसर में हिंसा पर जो सवाल उठा रहे हैं यह उसका जवाब है? यह घटना सभी प्रगतिशील और शांतिप्रिय लोगों के साथ-साथ अकादमिक समुदाय के लिए भी एक सबब है, जो राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों में आरएसएस की किसी भी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

इस स्थिति में, कोई भी परिसर में एचपीयू छात्रों के बहादुर संघर्ष से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इस संघर्ष के बाद, सात SFI नेताओं पर विभिन्न धाराओं के तहत केस किया गया और उन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वहीं, गंभीर चोटों का सामना करने वाले छात्रों द्वारा शिकायतों के बाद भी हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

एचपीयू में, सभी संगठनों ने अपने राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के बावजूद छात्रों से संबंधित मुद्दों को फिर से उठाया है और विचारों की बहस और चर्चा के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय परिवार और उसके लिए उनके नियत स्थान की रक्षा की है। इसने धीरे-धीरे एक ऐसी कैंपस संस्कृति का निर्माण किया है जिसमें विश्वविद्यालयों या किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे के लिए कोई जगह नहीं है, जिसका छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है।