पंजाब में हर किसी को दलित मुख्यमंत्री पसंद क्यों हैं
जब से कांग्रेस ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री को कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को चुना है, तब से प्रो॰ रोंकी राम के मीडिया आउटलेट्स में फोन की बाढ़ सी आ गई है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले राम को व्यापक रूप से दलितों पर विशेषज्ञ माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कि बस हर फोन करने वाला चाहता है कि राम पंजाब के दलित समुदाय की चौंकाने वाली विविधता की व्याख्या करें, जिसमें 39 उपसमूह शामिल हैं और जो राज्य की आबादी का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा है।
"हाँ, बहुत हद तक," राम उनसे कहते हैं। "चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री बनने से दलित समुदाय को भविष्य में अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी बनाने का मौका दिया है।"
यह वह भविष्य है जिसमें दलित समानता की आकांक्षा रखते हैं और अपने जीवन के अवसरों को बेहतर बनाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि राज्य की आबादी का 32 प्रतिशत इसमें शामिल है,जबकि खेती में उनका हिस्सा कुल क्षेत्रफल का केवल 3.20 प्रतिशत ही है। यह एक दमदार कारण है कि दलित राजनीतिक सत्ता हासिल करने में अपनी संख्यात्मक ताकत का अनुवाद करने में असमर्थ रहे हैं।
दलित सिर्फ़ दलित नहीं हैं
उनके आर्थिक दबदबे की कमी और समुदाय में आंतरिक दरारों के कारण ओर भी जटिल हो गई है। दलितों के चार प्रमुख उपसमूह हैं: पंजाब की अनुसूचित जाति की आबादी में मजहबी का हिस्सा 29.72 प्रतिशत है, चमारों की संख्या 23.45 प्रतिशत है, अद-धर्मियों की संख्या 11.48 प्रतिशत है, और बाल्मीकि संख्या 9.78 प्रतिशत की है। शेष 35 उपसमूहों की संख्या 25.57 प्रतिशत है।
उपजातियों का यह वर्गीकरण आरक्षण जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया है। वास्तव में, हालांकि, दलित पहचान कहीं अधिक जटिल है। यह उप-जाति, धार्मिक और व्यावसायिक पहचानों के साथ ओवरलैप करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पहचानों को लगातार नए सिरे से परिभाषित किया जाता रहा है।
अद-धर्म के उद्भव और विकास को लें, जिसकी स्थापना बाबू मंगू राम (1886-1980) ने की थी। जाति-आधारित बहिष्कार ने मंगू राम को अपनी मैट्रिक पूरी करने के अवसर से वंचित कर दिया था। 1909 में, वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, क्रांतिकारी ग़दर आंदोलन में शामिल हो गए, और 16 साल बाद पंजाब लौट आए।
समानता के लोकाचार में समाजीकृत, मंगू राम भारत में जातिगत भेदभाव की दृढ़ता को देखकर दंग रह गए। उन्होंने समुदाय के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम को औपचारिक रूप दिया जिसे उस समय अछूत के रूप में जाना जाता था। 1900 के भूमि अलगाव अधिनियम के तहत, उन्हें कृषि भूमि के मालिक होने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जिस जमीन पर उन्होंने अपना घर बनाया था, उस पर उनका मालिकाना हक नहीं था, जो पक्का नहीं हो सकता था।
मंगू राम के नेतृत्व में अद-धर्मियों ने कहा कि वे संत-कवि रविदास के अनुयायी हैं, जो पेशे से मोची थे, जो 15 वीं और 16 वीं शताब्दी के दौरान रहे थे। रविदास ने धर्मांतरण को समानता और ऊपर की ओर जाने वाली सामाजिक गतिशीलता के मार्ग के रूप में नहीं माना। इसके बजाय, उन्होंने चमड़े के श्रमिकों की जाति को अपने व्यवसाय पर गर्व करना सिखाया। अद-धर्मियों ने भारत के मूल निवासी होने का भी दावा किया, जिन्हें "बाहरी" या उच्च जातियों द्वारा सामाजिक रूप से बेदखल किया गया था।
1931 की जनगणना से पहले, मंगू राम और उनके अनुयायियों ने अद-धर्म को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार पर दबाव डाला। मांग मान ली गई। लगभग पांच लाख अछूतों ने खुद को अद-धर्मी बताया। तब से अद-धर्मियों ने नए अनुयायियों को इकट्ठा करना जारी रखा। इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी क्योंकि रविदास डेरों या गुरुघरों की वृद्धि हुई, जिन्हे अद-धर्मी प्रवासियों के दान से बनाया गया था।
यहां एक नए धर्म का जन्म होता है
पंजाब की दलित पहचान के विकास में एक नया मोड़ 2009 में तब आया जब विएना में दो पूज्य रविदासिया संतों की हत्या कर दी गई थी। एक पेपर में रॉनकी राम लिखते हैं कि जालंधर के निकट डेरा सचखंड बल्लान के अनुयायियों, जो सबसे लोकप्रिय दलित धार्मिक केंद्रों में से एक है और उत्तर भारत में दलितों के दावे का प्रतीक है, ने वियना में खूनी घटना को अपनी अलग दलित पहचान पर हमले के रूप में देखा।
इस हमले ने रविदासियों को सार्वजनिक रूप से खुद को एक अलग धार्मिक समुदाय के रूप में फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। वे दस सिख गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हैं लेकिन संत रविदास को सर्वोच्च मानते हैं। वे सिख धर्म के सिद्धांत का भी पालन नहीं करते हैं कि 10 वें सिख गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब "जीवित गुरु" का प्रतीक है। रोंकी राम लिखते हैं, "रविदासियों की एक अलग धार्मिक आचार संहिता है, जो उनके गुरु रविदास की बाणी (कविता के रूप में रचित आध्यात्मिक दर्शन) के चारों ओर कसकर बुनी गई है।"
एक अद-धर्मी के लिए रविदासिया होना भी संभव है। दोनों की धार्मिक पहचान दलित सिखों और बाल्मीकि हिंदुओं से अलग है। दलित सिख स्वयं दो समूहों में विभाजित हैं- मजहबी/रंगरेटा और रामदसिया।
मज़हबी पहले सफाईकर्मी थे और गुरु गोबिंद सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पांच दल में से या योद्धा बैंड में से एक का गठन किया था और 18-19वीं शताब्दी में सिख सत्ता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि, महाराजा रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद, जाट सिख अभिजात वर्ग ने रंगरेटों की भूमिका को कम करने के लिए और उन्हें उनका स्थान दिखाने के लिए, जाति पदानुक्रम में उनकी जगह दिखाई थी।
दलित सिखों का दूसरा उपसमूह रामदसिया सिख हैं, जिसके सदस्य चमार जाति के उस वर्ग के थे, जिन्होंने बुनाई का काम अपनाया था। मूल रूप से हिंदू, वे चौथे सिख गुरु राम दास के कहने पर सिख धर्म में परिवर्तित हो गए थे। दिवंगत बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम रामदसिया थे, जैसे मुख्यमंत्री चन्नी हैं।
भूमि बनाम पहचान
दलित पहचानों की बहुलता को देखते हुए, यह सोचना बेमानी हो सकता है कि रामदसिया का मुख्यमंत्री अनिवार्य रूप से सभी उपसमूहों को एक अखंड वोट बैंक में इकट्ठा कर पाएगा। फिर भी यह कदम कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सभी उपजातियों और धार्मिक रंगों के दलितों के बीच चर्चा है कि आखिरकार, उनमें से एक को मुख्यमंत्री बनने के योग्य माना गया है।
हालांकि, अगर चन्नी जमीन के सवाल को संबोधित करते हैं, तो दलितों का अधिक स्थायी एकीकरण संभव होगा। ग्रामीण मजदूर सभा, पंजाब के वित्त सचिव महिपाल ने इस लेखक को बताया कि, “जब तक चन्नी [पूर्व मुख्यमंत्री] कैप्टन अमरिंदर सिंह की नव-उदारवादी नीतियों का पालन नहीं करते हैं, तब तक कांग्रेस बहुत बड़ा लाभ नहीं कमा सकती है। चन्नी को भूमिहीनों की समस्या का समाधान करना चाहिए।”
फ्रंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर लेबर ऑर्गनाइजेशन के तत्वावधान में पहले से ही एक आंदोलन चल रहा है। ये दलित ही हैं जो ज्यादातर इन श्रमिक संगठनों के सदस्य हैं और जो संयुक्त मोर्चे के तहत एक साथ बंधे हैं।
मोर्चे की मुख्य रूप से तीन मांगें हैं: भूमिहीनों को पांच मरला ज़मीन दी जाए, जो लगभग 125 वर्ग गज के आवासीय भूखंड की मांग है; भूमिहीनों द्वारा लिए गए सभी कर्ज़ों को रद्द किया जाए, यहाँ तक कि साहूकारों के कर्ज़ भी माफ़ होने चाहिए; और पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के प्रावधान के अनुसार, पंचायती कृषि भूमि का एक तिहाई हिस्सा वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित होना चाहिए। जाट सिख जमींदार लंबे समय से डमी दलित उम्मीदवारों के जरिए बोली प्रक्रिया में खड़ा करते हैं, जिसके माध्यम से पंचायती भूमि का आवंटन किया जाता है।
दरअसल, 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच इन मुद्दों पर फ्रंट ने पटियाला में आंदोलन किया था. तीसरे दिन, किसान आंदोलन की रणनीति से सीख लेते हुए, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवासीय घर मोती महल का घेराव शुरू किया था। जिला प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, उन्हें ब्रह्म मोहिंद्रा के साथ बैठक कराने का वादा किया गया, जो कि कैप्टन सिंह के बाद वरीयता के क्रम में बड़े मंत्री थे।
मोहिंद्रा के आश्वासन से असंतुष्ट, फ्रंट ने 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच पंजाब के वित्त मंत्री का घेराव करने की योजना बनाई। 7 सितंबर को भूमि और पंचायत विभाग के फ्रंट प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच एक और बैठक का वादा किए जाने के बाद उन्होंने घेराव बंद कर दिया था। तब यह तय हुआ कि 23 सितंबर को फ्रंट के नेता मुख्यमंत्री के विशेष सचिव से बातचीत करेंगे। महिपाल ने कहा, "और अब जब कप्तान चले गए है, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा।"
खैर, शुरुआत के लिए, वे ऐसी उम्मीद तो कर सकते हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री को भूमिहीनों के प्रति सहानुभूति होगी। पेंडू मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तरसेम पीटर ने कहा, "निश्चित रूप से, पंजाब में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है।" उन्होंने कहा कि जमीन के सवाल पर ठोस परिणाम के लिए दलित मुख्यमंत्री के बजाय चल रहे आंदोलन पर भरोसा करना बेहतर होगा। पीटर ने कहा, “एक व्यक्ति ज्यादा फर्क नहीं डाल सकता है। हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है।"
शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि पंचायती भूमि के दुरुपयोग से शक्तिशाली जाट सिख जमींदारों को फायदा होता है, जिनके हितों को कोई भी पार्टी कमजोर करने की हिम्मत नहीं करती है।
क्या चन्नी हिम्मत दिखा सकते हैं?
चन्नी का एक व्यक्तित्व भी है। उदाहरण के लिए, पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव, लक्ष्मण सिंह सेवेवाला, जुलाई 2019 में मुक्तसर जिले के जवाहर वाला गांव में जाट सिखों और दलितों के बीच हुए संघर्ष में उनके अप्रभावी हस्तक्षेप को याद करते हुए, चन्नी के बारे में निराशावादी मत रखते हैं। तब दोनों समुदायों और दोनों स्थानीय कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में, मनरेगा परियोजना को क्रियान्वित करने के तरीके पर तीखे मतभेद थे। जाट सिख नेता ने मनमुटाव में दो दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कथित हमलावर की गिरफ्तारी तक श्रमिक संगठनों ने पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था।
चन्नी तब मुक्तसर में थे। उन्होंने आंदोलनकारियों को अंतिम संस्कार करने के लिए राजी किया और दलितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। "मैं वहां बैठक में था। चन्नी की भाषा आम तौर पर मुख्यधारा के राजनेताओं जैसी थी। उन्होंने एक ही सांस में सुलह और न्याय की बात की। और नतीजतन अपराधी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।”
वास्तव में, पंजाब की राजनीति अतीत की निशानी है, भले ही लक्ष्मण सिंह और अन्य राजनीतिक प्रतीकवाद के मूल्य को तरजीह देते हैं। प्रतीकवाद के मूल्य और कांग्रेस के लिए वोट हासिल करने के लिए, इसके नेताओं को यह आश्वस्त करना महत्वपूर्ण है कि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है तो चन्नी मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। लेकिन इससे भी जाट सिखों के अलग-थलग पड़ने का खतरा है। ऐसा लगता है कि पंजाब में हर कोई एक दलित मुख्यमंत्री को तब तक प्यार करना चाहता है, जब तक कि वह यथास्थिति को नहीं बदलता है।
लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
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