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यूपी के इस गाँव के लोग हर साल बांध बना कर तोड़ते हैं, जानिए क्यों?

हालांकि सरकार ने पिछले साल एक स्थायी जलाशय बनाने के लिए 57.46 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी, लेकिन इस परियोजना को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है और इस साल भी मिट्टी से बांध बनाने की प्रक्रिया जारी है।
Bahgul River

बरेली (उत्तर प्रदेश): जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में "बुलंद" दावे कर रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेरी ब्लॉक के खमरिया गांव में लोग बहगुल नदी पर एक अस्थायी मिट्टी के बांध का निर्माण करने में लगे हुए थे ताकि 100 से अधिक गांवों में सिंचाई के लिए पानी जमा करने और नहरों के माध्यम से इसे मोड़ने का इंतजाम किया जा सके। 

हालाँकि, यह घटना कोई असामान्य घटना नहीं है। साल दर साल, और पांच साल से भी अधिक समय से, यहां के स्थानीय लोग तीन विधानसभा क्षेत्रों – बरेली में बहेरी और मीरगंज और रामपुर के बिलासपुर में 125 गांवों में फैली कई एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी के भंडारण के लिए बांधों का निर्माण कर रहे हैं। इन गांवों में बांध के अलावा सिंचाई का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

लेकिन मानसून की शुरुआत होते ही उन्हें हर साल 25 जून तक नदी में बाढ़ आने के बाद - कानून के मुताबिक मिट्टी के बांध को तोड़ना पड़ता है, ऐसा न करने पर अन्य क्षेत्रों के पानी में डूबने का खतरा पैदा हो जाता है।

हालांकि सरकार ने पिछले साल एक स्थायी जलाशय बनाने के लिए 57.46 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी, लेकिन इस परियोजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है और इस साल भी मिट्टी से बांध बनाने की वास्तविक प्रक्रिया जारी है।

लगभग 30 वर्षों से सिंचाई के पानी की समस्या का सामना कर रहे स्थानीय लोग खमरिया में एक स्थायी बांध के टूटने के बाद से 2016 से हर साल तटबंध बांध का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए आवश्यक फंड (जो कि 3-4 लाख रुपये के बीच है) की जरूरत होती, जिसका इंतजाम किसान कल्याण समिति (किसान कल्याण के लिए एक पंजीकृत समूह) द्वारा क्राउडफंडिंग के माध्यम से किया जाता है।

समिति के अध्यक्ष और निर्माण की देखरेख करने वाले पूर्व विधायक जयदीप सिंह बराड़ ने न्यूज़क्लिक को बताया कि, "लोग स्वेच्छा से ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनों, मिट्टी, डीजल दान करते हैं और भौतिक सेवाएं भी देते हैं।"

हालांकि इस लीजेंड का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी 78 वर्षीय, जिन्होंने 1980 से 1989 तक विधायक और 1990 से 1996 तक एमएलसी के रूप में कार्य किया, ने बताया कि पास के बल्ली गांव के कुछ मुस्लिम जमींदारों को एक कच्चा बांध मिलता था जिसे 19वीं सदी से हर साल बनाया जाता है। 

उन्होंने कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए एक जलाशय बनाने के लिए नदी पर एक स्थायी बांध का निर्माण किया था।

उन्होंने कहा कि 1925-26 के बीच आई एक विनाशकारी बाढ़ इसे बहा कर ले गई थी। 1927 के बाद से, तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने हर साल पहले उसी जगह के पास मिट्टी के बांध का निर्माण शुरू किया था जो 1947 तक जारी रहा। स्वतंत्रता के बाद, बराड़ ने कहा, तत्कालीन यूपी सरकार ने निर्माण स्थल को पिछले स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और भूजल पुनर्भरण और खेतों की सिंचाई के लिए अस्थायी बांध का निर्माण जारी रखा। बहगुल नदी के पानी को अन्य कम पानी वाली छोटी-छोटी नदियों की ओर भी मोड़ा जाता था। फिर बांध के निर्माण को 1989 के बाद से 2016 तक बंद कर दिया गया था।

“इसलिए, रामपुर और बरेली के दो जिलों के विशाल क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि 27 वर्षों से यहां कोई बांध नहीं बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने 2016 में मुझसे संपर्क किया और मिट्टी से भरे बांध के निर्माण को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया ताकि बड़े हिस्से में खेतों को सिंचित किया जा सके। मैंने तब तक सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी। मैंने एक समिति (किसान कल्याण समिति) का गठन किया, जिसने अक्टूबर 2016 में निर्माण कार्य शुरू किया। 17 नवंबर, 2016 को बांध तैयार हुआ था। और तब से, हम इसे हर साल जून में तोड़ते हैं ताकि बढ़ते जल स्तर को नीचे लाया जा सके और क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके।“

नदियों और नहरों में जल स्तर और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले आधुनिक स्लुइस गेट से लैस प्रस्तावित स्थायी बांध के निर्माण के बारे में पूछे जाने पर, पूर्व राजनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने लीजेंड ने आरोप लगाया कि कई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं और योजनाएं बनी हैं लेकिन निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है।

“सरकार शायद लोगों के प्रति अपना कर्तव्य भूल गई है। नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने के बजाय, वह व्यक्तियों के जीवन में झाँकने में अधिक रुचि रखती है”, ऐसा उन्होंने इन दिनों आम नागरिक पर बढ़ी हुई निगरानी और सतर्कता पर कटाक्ष करते हुए कहा।

बराड़ ने कहा कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर ग्रामीण जो कुछ भी कर सकते हैं वह समिति को दान कर देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बाढ़ और सूखा जाति और धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करता हैं। उन्होंने कहा कि बांध द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सिंचाई के पानी पर भी यही लागू होता है।

उन्होंने मांग की कि नदी को चौड़ा किया जाए ताकि बांध की निर्वहन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि, दिलचस्प बात यह है कि बल्ली नहर प्रणाली (खमरिया बांध) को 1989 के बाद मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2017 में नागरिकों द्वारा इसे एक नया जीवन दिया गया था। “अब, इसमें अतिरिक्त पानी है। इस जलाशय का पानी रबी के मौसम (सर्दियों) के दौरान बांग्लादेश चला जाता है।“

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, बरेली ने स्थायी बांध के निर्माण में देरी के पीछे उच्च बाढ़ स्तर को कारण बताया।

नरेंद्र सिंह, एसडीओ (नहर), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, बरेली, ने न्यूज़क्लिक को बताया कि “हमने दो डिज़ाइन तैयार किए थे, लेकिन इस साल 18-19 अक्टूबर को बाढ़ के दौरान नदी का जल स्तर एचएफएल से 1.5 मीटर ऊपर बढ़ गया था। नतीजतन, प्रस्तावित बांध के लिए धन का आवंटन रोक दिया गया था क्योंकि डिजाइन पर अब फिर से काम करने की जरूरत थी।  परियोजना को एक बार फिर से डिजाइन किया जाएगा और मुख्य अभियंता की समिति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फसलों को नुकसान न हो, विभाग ने पहले ही मिट्टी के बांध को मंजूरी दे दी है, जिसे ग्रामीणों ने बनाया है।"

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

Why People from This UP Village Make and Break Dam Every Year

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