यमन में सऊदी हमले के पीड़ित परिवारों के लोगों का आईसीसी से युद्ध अपराधों की जांच का आग्रह

यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले खाड़ी सैन्य गठबंधन द्वारा किए गए विनाशकारी ड्रोन हमलों के सैकड़ों पीड़ितों और इस हमले में बचे लोगों ने यमन में लगभग 7 साल के लंबे युद्ध में किए गए युद्ध अपराधों के लिए गठबंधन की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) से आग्रह किया है।

सोमवार 30 अगस्त 2021 को मारे गए लोगों के रिश्तेदारों और परिवारों की ओर से लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय चैम्बर गुएर्निका 37 ने आईसीसी को साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसने जॉर्डन, सेनेगल, मालदीव और सूडान को लेकर अदालत के अधिकार क्षेत्र के आधार पर पेश किया न कि सीधे तौर पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अन्य प्रमुख गठबंधन सदस्यों की ओर इशारा करते हुए क्योंकि वे रोम अधिनियम के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं। ये अधिनियम आईसीसी को निर्देशित करता है।

इसके अलावा आईसीसी को लैटिन अमेरिकी देशों कोलंबिया, पनामा, अल सल्वाडोर और चिली के नागरिकों की जांच करने के लिए भी कहा गया है, जिन देशों पर संयुक्त अरब अमीरात की ओर से यमन में संचालित एक यूएस-आधारित प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर से विदेशी सैनिकों की भर्ती करने का आरोप है।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, हौथी आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिम समर्थित अब्दर्रबूह मसूर हादी की यमनी सरकार की ओर से मार्च 2015 में यमन सैन्य हमले की शुरुआत की बाद से सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन में करीब 22,766 हमले किए हैं और अकेले 65,982 हवाई हमले किए। हौथी का अभी राजधानी सना सहित देश के बड़े हिस्से पर कब्जा है।

इन आंकड़ो से पता चलता है कि सऊदी हवाई हमलों के करीब एक तिहाई हमलों ने स्कूलों, आवासीय क्षेत्रों और अस्पतालों जैसे गैर-सैन्य स्थलों पर हमला किया है। इन हवाई हमलों ने हजारों नागरिकों को मार डाला और घायल कर दिया और घरों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे बिजली लाइनों, पानी की पाइपलाइनों आदि को व्यापक नुकसान पहुंचाते हुए यमन में मानवीय परिस्थिति को और बिगाड़ दिया।

सोमवार को आईसीसी को दिया गया रिपोर्ट अगस्त 2018 के हवाई हमले की तीन विशिष्ट घटनाओं पर केंद्रित है जिसमें एक स्कूल बस नष्ट हो गई और 51 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे; अक्टूबर 2016 में अंतिम संस्कार के दौरान एक मिसाइल हमले का जिक्र है जिसमें कम से कम 140 लोग मारे गए थे; और लैटिन अमेरिकी सैनिकों द्वारा दक्षिणी यमन में जेलों में बंद नागरिकों की यातना और हत्या के आरोप शामिल है।