यूपी में बिजली कर्मचारियों की जीत, सरकार ने निजीकरण के कदम को वापस लिया

उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों, जो निजीकरण के खिलाफ एक महीने से अधिक से विरोध कर रहे थे, ने आखिरकार जीत दर्ज कर ही ली।

राज्य सरकार ने फरवरी में जारी की गयी निविदाओं को वापस लेने पर सहमति जताई है जिनमें सात ज़िलों में विभिन्न बिजली वितरण गतिविधियों को लेने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा, उसने लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में बिजली के निजीकरण करने के लिए कोई भी कदम राज्य में नहीं उठाया जाएगा।

5 अप्रैल को, राज्य के प्रमुख सचिव (ऊर्जा), आलोक कुमार, जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष और पावर कम्युनिटीज संयुक्त एक्शन कमेटी (पीईजेएसी) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी स्थापना राज्य सरकार के निजीकरण के कदम के खिलाफ लड़ने के लिए बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा की गयी थी।

समझौते के हस्ताक्षर के दौरान राज्य विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा भी उपस्थित थे।

फरवरी में, यूपीपीसीएल ने निजी पार्टियों को आमंत्रित करने के लिए निविदाएं जारी कीं थी - जिसे 'एकीकृत सेवा प्रदाता' कहा जाना था - नए बिजली कनेक्शन देने, मीटर स्थापित करने, मीटर रीडिंग, मीटर बदलना, बिल जारी करने और आय एकत्र करने की गतिविधियां शामिल थी इस बीच, नेटवर्क बुनियादी ढांचे का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। निविदाएं, जो 5 मार्च को जिन सात राज्यों के लिए खुलीं, उन सात ज़िलों में - इटावा, कन्नौज, ओराई, रायबरेली, सहारनपुर, मउ और बलिया शामिल हैं।

निविदाएं देने की प्रक्रिया को 28 मार्च तक पूरा करना था। हालांकि, बिजली कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण निविदाएं अवार्ड नहीं हो सकी।

16 मार्च को, बीजेपी राज्य सरकार ने पांच शहरों - लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और मोरादाबाद में निजी फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरी तरह से बिजली वितरण का निर्णय करने की घोषणा की थी। यह निर्णय भी अब वापस ले लाया गया है।

इस समझौते में कहा गया है कि निविदाएं वापस ले ली गई हैं और बिजली क्षेत्र से संबंधित कोई भी निजीकरण का कदम राज्य में नहीं लिया गया है। भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ इस पर विचार करेगी।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, पीईजेएसी के संयोजक शैलेंद्र दुबे और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, "कर्मचारी एकजुट हुए हैं। अब जब सरकार निजीकरण वापस करने के लिए सहमत हो गई है, तो सभी कर्मचारी अपने नियमित काम पर वापस आ गए हैं। समझौते में यह भी कहा गया है कि सरकार राज्य में बिजली वितरण में वर्तमान स्थितियों में सुधार के लिए कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेगी। "

14 मार्च को, बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ राजधानी लखनऊ में विशाल रैली आयोजित की थी।

28 मार्च को, बिजली कर्मचारियों ने ‘वर्क-टू-रुल विरोध शुरू किया – यह औद्योगिक कार्रवाई का एक रूप है जिसमें श्रमिक/कर्मचारी अपने अनुबंध के नियमों के अनुसार केवल न्यूनतम काम करते हैं, जो आम तौर पर उत्पादकता में मंदी या कमी का कारण बनता है। कार्य-टू-नियम के तहत, कर्मचारियों को छुट्टियों में कोई भी काम करने से इनकार करने के अलावा, शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच कड़ी मेहनत का काम भी नहीं किया जाएगा।

उन्होंने सांसदों और विधायकों से मुलाकात करने और उन्हें ज्ञापन सौंपने का अभियान भी शुरू किया। इस अभियान के बाद, लखनऊ से एक भाजपा सांसद, कौशल किशोर और साथ ही कुछ अन्य भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था कि निजीकरण के फैसले को वापस लाया जाए।

बिजली कर्मचारियों ने 9 अप्रैल से एक 72 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल का आयोजन करने की योजना बनाई थी।

इस बीच, देश भर में बिजली कर्मचारियों ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2014 के खिलाफ लड़ाई जारी रखी हुयी है।

यह विधेयक बिजली वितरण कार्य को बुनियादी ढांचे (कैरिज) और आपूर्ति (सामग्री) में विभाजित करके बिजली वितरण में निजीकरण का विस्तार करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जब एक सरकारी कंपनी तारों को बिछाएगी, और निजी कंपनियां उपभोक्ताओं को बिजली बेचने पर प्रतियोगिता करेंगी और मुनाफा कमाएगी।

3 अप्रैल को पूरे देश के बिजली कर्मचारियों ने दिल्ली के संसद मार्ग पर एक विशाल विरोध रैली की थी। वहां बिजली करमचारियों और इंजिनियरस की राष्ट्रीय कोआर्डिनेशन समिति के तहत बिजली संसोधन विधेयक के खिलाफ एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान संसद के मानसून सत्र के दौरान अगस्त महीने के लिए दी गयी है।