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ख़ारिज होगा 50 हस्तियों पर लगा राजद्रोह का मुकदमा,  शिकायतकर्ता वकील पर होगी कार्रवाई

फिल्मकार शयाम बेनेगल, मणिरत्नम, अनुराग कश्यप सहित इतिहासकार राम गुहा जैसे कुल 50 नामचीन लोगों के खिलाफ लगे आरोप फर्जी हैं और शिकायतकर्ता वकील के खिलाफ कानूनी धाराओं में उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी
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Image courtesy: Global Village Space

‘मॉब लिंचिंग’ (भीड़ हत्या) की बढ़ती घटनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए साल की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली करीब 50 जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला बंद करने का यहां पुलिस ने बुधवार को आदेश दिया।

मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि मामला बंद करने का उन्होंने आदेश दिया है क्योंकि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शरारतपूर्ण हैं और उनमें कोई ठोस आधार नहीं है।

अंग्रेज़ी दैनिक दि हिंदू के मुताबिक मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने कहा है कि फिल्मकार शयाम बेनेगल, मणिरत्नम, अनुराग कश्यप सहित इतिहासकार राम गुहा जैसे कुल 50 नामचीन लोगों के खिलाफ लगे आरोप फर्जी हैं और शिकायतकर्ता वकील के खिलाफ कानूनी धाराओं में उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की एक याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पिछले हफ्ते इन नामचीन लोगों पर सदर पुलिस थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह मामला पिछले हफ्ते से तूल पकड़ता जा रहा था। मॉब लिंचिंग के विरोध में पीएम को लिखे गए49 हस्तियों के हस्ताक्षर वाले पत्र के समर्थन में खड़े होने वाले लेखक-कलाकारों व अन्य बुद्धिजीवियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इंडियन कल्चर फोरम की ओर से शुरू की गई  हस्ताक्षर मुहिम में इस मुकदमे के खिलाफ विरोध दर्ज करने वाले प्रसिद्ध लोगों की संख्या 185 से बढ़कर 1389 तक पहुंच गई थी।

इनमें लेखिका अरुंधति रॉय, प्रताप भानु मेहता, असगर वजाहत, मकरंद साठे, राजेश जोशी, अर्शिया सत्तार, सुनील शानबाग, पंकज बिष्ट; कलाकार अतुल डोडिया, पुष्पमाला एन, अनीता दूबे, सुदर्शन शेट्टी, राम रहमान; शिक्षाविद् डीएन झा, उत्सा पटनायक, केएम श्रीमाली, कुमकुम रॉय, राजन गुरुकुल; पत्रकार हरीश खरे, पार्वती मेनन और टीके राजलक्ष्मी और सांस्कृतिक समाज से संजना कपूर और जौहर सिरकार जैसे अन्य लोग शामिल थे। केरल से प्रधानमंत्री को डेढ़ लाख पत्र इस मामले में भेजे गये थे। कुछ विश्वविद्यालयों से भी पीएम को पत्र भेजे जा रहे थे।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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