कोविड महामारी के भीषण दौर में जनता की जान बचाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अब अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए संघर्षरत हैं। ज्ञात हो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल(LHMC) के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को श्रमायुक्त कार्यालय के निर्देशों के बावजूद काम से निकाल दिया गया है। इन कर्मचारियों ने ही कोविड के दौरान हज़ारों लोगों की जान बचाई थी और ड्यूटी के दौरान खुद भी संक्रमण के शिकार हुए थे। पूरे कोविड-काल मे वेंटीलेटर, बाइपैप मशीन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर जैसी तमाम जीवनरक्षक मशीनों को चलाने का ज़िम्मा इन्ही कर्मचारियों ने उठाया है। आज अपने प्रदर्शन के ग्यारहवें दिन कोविड योद्धाओं ने मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध प्रकट किया।
केंद्र सरकार के निर्देशों के चलते देशभर में हुई है हज़ारों कोविड योद्धाओं की छटनी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के भीषण दौर में 100 दिन काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमितीकरण में प्राथमिकता देने की बात करते हुए सर्कुलर भी जारी किया था। पर अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को पक्का करना तो दूर, कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए भी तैयार नही है।
दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल समेत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी भारी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छटनी हुई है। LHMC के बाहर चल रहे प्रदर्शन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की यूनियन ने भी हिस्सा लिया।
ऐक्टू के नेतृत्व में अस्पताल कर्मचारी अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए हैं पूरी तरह से तैयार
ऐक्टू के राज्य सचिव व अधिवक्ता सूर्य प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संस्थान जिनमें LHMC और RML अस्पताल दोनों शामिल हैं, न तो श्रमायुक्त के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और न ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेशों का। ये बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार के संस्थान मज़दूरों के अधिकारों का हनन करने के लिए, कानून तक तोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले फूल बरसाकर और अब अचानक नौकरी से निकालकर कर्मचारियों के साथ धोखेबाज़ी की है।
उन्होंने आगे बताया कि कर्मचारी हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार हैं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
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जयराम रमेश ने इसी मामले को लेकर नड्डा को पत्र लिखा और कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर और कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के इस वीडियो को साझा और प्रसारित किया।
पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या एक आरोपी के ‘भाजपा का सदस्य’ होने के कारण ही केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को…
इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।
बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा कि पिछले महीने 16 राज्यों में कुल 216 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें प्रतिदिन 54 बच्चों को बचाया गया।
पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया से कहा कि हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। पुलिस की इस अर्जी के बाद ज़ुबैर ने अदालत में ज़मानत याचिका दायर की।
