पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा का लखनऊ में प्रदर्शन, निजीकरण का भी विरोध 

"संघर्ष की कभी हार नहीं होती, अगर मांगे जायज हैं, जनहित में तो सरकार को झुकना ही पड़ता है और इसका ताजा उदाहरण है सरकार द्वारा तीन कृषि कानून को वापस लेना, हमारा आंदोलन भी जायज है हमारी मांगे भी जायज हैं, भले ही इसमें और वक़्त लगे लेकिन हमें उम्मीद है कि अंत में जीत हमारे संघर्ष की ही होगी" 

यह कहना था उन तमाम कर्मचारियों का जो 21 नवम्बर को लखनऊ के इको गार्डेन में नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को रद्द करने, पुरानी पेंशन सिस्टम यानी ओपीएस को पुनः बहाल करने और रेलवे के निजीकरण पर रोक लगाने की मांगों के साथ, ऑल इंडिया टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) के बैनर तले इकट्ठा हुए थे।

इन मांगों को लेकर अटेवा लंबे समय से संघर्षरत है। अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, बरेली, बलिया, बनारस, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, फिरोजाबाद सहित अन्य जिलों से पचास से ज्यादा संगठनों के लगभग पचास हजार की संख्या में कर्मचारी पहुंचे थे। तो वहीं अटेवा के बैनर तले एक्टू से सम्बद्ध इंडियंस रेलवे एम्प्लॉयज फैडरेशन (आईआरएएफ) ने भी शिरकत की और रेलवे के निजीकरण का विरोध कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। 

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही एक बार फिर उप्र में पुरानी पेंशन का मामला तेजी पकड़ता जा रहा है। उप्र चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने बताया कि सरकार के खिलाफ सब एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। उनकी रैली में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई में यह शंखनाद रैली निर्णायक साबित होगी। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि कृषि कानूनों की तरह न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) व्यवस्था को वापस लेकर लाखों लाख शिक्षकों-कर्मचारियों व अधिकारियों को बुढ़ापे में पुरानी पेंशन का संबल प्रदान करें। 

अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि नई पेंशन नीति की विसंगतियां लगातार सामने आ रही हैं। सरकार की यह नीति हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन रही है। मौजूदा समय में कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है। इसको नजरअंदाज कर कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी मांगों को अनसुना करेगा हम उसे बाहर कर देंगे। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि पुरानी पेंशन को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। उप्र में अभी 13 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। अगर हर कर्मचारी के परिवार में चार सदस्य भी जोड़ें तो करीब 52 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। 

आख़िर क्या है यह ओ पी एस और एन पी एस

2004 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू की गई, जो कि सही मायने में देखा जाए तो पेंशन योजना है ही नहीं। यह एक शेयर बाजार पर आधारित प्रणाली है, जिसमें किसी भी प्रकार की न्यूनतम गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी है, तो दूसरी ओर नई पेंशन योजना उसके साथ केवल छलावा। इस योजना में शामिल कर्मचारी को 60 वर्ष की उम्र के बाद मामूली मासिक पेंशन मिलती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में इतनी ही सेवा के बदले अच्छी मासिक पेंशन मिलती है। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का पेंशन के नाम पर जमा पैसा यूटीआई, एसबीआई तथा एलआईसी के पास जाता है जो इसको शेयर मार्केट में लगाते हैं। सेवानिवृत्ति के समय जो बाजार भाव रहेगा, उसके अनुसार कार्मिक को पैसा मिलेगा।

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अधिकतर सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन व्यवस्था को इसलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि यह उन्हें अधिक सुरक्षित भविष्य देती है। जनवरी 2004 में एनपीएस लागू होने से पहले सरकारी कर्मी जब रिटायर होता था तो उसकी अंतिम सैलरी के 50 फीसदी हिस्से के बराबर उसकी पेंशन तय हो जाती थी. ओपीएस में किसी कर्मचारी ने कितने भी साल की नौकरी की हो, चाहे कम या ज्यादा साल, पेंशन की राशि अंतिम सैलरी से तय होती थी यानी यह डेफिनिट बेनिफिट स्कीम थी. इसके विपरीत एनपीएस डेफिनिट कांट्रिब्यूशन स्कीम है यानी कि इसमें पेंशन राशि इस पर निर्भर करती है कि नौकरी कितने साल किया गया है और एन्यूटी राशि कितनी है। एनपीएस के तहत एक निश्चित राशि हर महीने कंट्रीब्यूट की जाती है। रिटायर होने पर कुल रकम का 60 फीसदी एकमुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40 फीसदी रकम से बीमा कंपनी का एन्यूटी प्लान खरीदना होता है। जिस पर मिलने वाले ब्याज की राशि हर महीने पेंशन के रूप में दी जाती है। 

आंदोलनों के इसी क्रम में पिछले दिनों एनपीएस व निजीकरण के खिलाफ संयुक्त कर्मचारी सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संम्पन्न हुआ। 13 नवम्बर 2021 को हुए इस सम्मेलन में भारी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के साथ शिक्षक और केंद्र व राज्य के  कर्मचारियों ने भागीदारी की।

संयुक्त कर्मचारी सम्मेलन के मुख्य वक्ता-  राष्ट्रीय अध्यक्ष (फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे FANPSR) व विशिष्ट सचिव (नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS) सरदार अमरीक सिंह कहते हैं कि यदि नई पेंशन योजना सही है तो इसे मंत्री, सांसद, विधायक क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लगातार नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एतिहासिक रैली की है। कॉमरेड अमरीक सिंह के मुताबिक आज केन्द्र सरकार देश की सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई रेल, सेल, भेल, कोल, बीएसएनएल, एअर पोर्ट, बंदरगाह, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सहित जल जंगल जमीन सब कुछ अपने चहेते पूंजीपतियों को सौप देना चाहती है। भारतीय रेलवे जो ढाई करोड़ से भी ज़्यादा यात्रियों को नित्य प्रतिदिन यात्रा कराती है, जो भारत में सबसे अधिक युवाओं को रोजगार देती है, कोरोना संकट यानी कि लॉकडाउन में हम सब कोरोना वैरीयर्स रेलवे कर्मचारियों ने अपने हजारों साथियों की शहादत देते हुए ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाएं, अरबो टन खाद्य सामग्री सहित आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक़ पहुँचाया। हम सब देश हित में रेलवे संचालन करते हुए अपना पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, लेकिन हमारे बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन योजना OPS हमसे छीन ली गई है। जिसे पुनः प्राप्त करने के लिए फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे FANPSR लगातार NMOPS के साथ एकजुटता बनाकर संघर्ष करता रहा है। वो चाहे रेलवे के विभिन्न डिवीजन, जोन या उत्पादन इकाइयां हो, यह संघर्ष आगे भी पुरानी पेंशन की बहाली व निजीकरण के ख़ात्मे तक़ जारी रहेगा।

संयुक्त कर्मचारी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए *इंडियन रेलवे इम्प्लाइज फेडरेशन IREF राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे NMSR के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉ. कमल उसरी कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्षरत किसानों से सीखते हुए रेलवे कर्मचारियों के साथ छात्रों, किसानों, नौजवानों के साथ एकता बनाकर एनपीएस व निजीकरण के खिलाफ देश भर में संघर्ष जारी रखा जाएगा। कॉमरेड डॉ. कमल उसरी ने कहा कि भारतीय रेलवे आम जनता की जीवन रेखा है, इसे सार्वजनिक क्षेत्र में बचाये रखने की जिम्मेवारी सिर्फ़ रेलवे कर्मचारियों पर छोड़ने के बजाय आम अवाम को भी इसे यानी कि रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र में बचाने की चुनौती स्वीकार करते हुए, नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए संघर्ष को जारी रखना होगा।

बहरहाल आंदोलन में शामिल इन हजारों लाखों कर्मचारियों का कहना है कि यदि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के हित में है तो सरकार लगातार संशोधन क्यों कर रही है। एक पन्ने का जीओ आज गट्ठर का ढेर बन गया है। सरकार को बताना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा। कर्मचारी कहते हैं कि सरकार के पास पेंशन देने से भार बढ़ रहा है तो नेताओं को क्यों दिया जा रहा है। इसका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया जाता है।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

नोट- सभी फोटो लखनऊ के ईको गार्डेन धरना स्थल की हैं