यह एक अजीब ही संयोग था कि अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन अलब्राइट का तब निधन हो गया, जब राष्ट्रपति जोए बाइडेन यूरोप जाने के लिए एयर फ़ोर्स वन में यात्रा कर रहे थे, जो शायद उनके राष्ट्रपति पद का सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक मिशन है।
सामान्य अपेक्षा यह है कि 80 वर्षीय बाइडेन व्यक्तिगत रूप से अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को मनाने के लिए एक मिशन पर काम कर रहे हैं ताकि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के ज़रीए यूक्रेन संकट में किसी तरह से भी हस्तक्षेप किया जा सके। और, विडंबना यह है कि अलब्राइट का ही यह विचार था कि शीत युद्ध के बाद के युग में भी, नाटो को बनाए रखा जाना चाहिए और उसे एक वैश्विक सुरक्षा संगठन के रूप में बदल देना चाहिए।
अलब्राइट, पूर्वी यूरोपीय मूल के अधिकांश अमेरिकी राजनयिकों की तरह, नाटो के प्रति पूरी लगन से समर्पित थी। अलब्राइट ने 1999 में यूगोस्लाविया में गठबंधन के क्रूर सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन किया था और यूक्रेन में भी हस्तक्षेप का समर्थन किया होगा।
व्हाइट हाउस की चाल यह है कि बाइडेन रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सोमवार को यूरोपीयन यूनियन के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद नए प्रतिबंधों की संभावना कम हो गई है, जहां आगे और प्रतिबंधों न लगाने का निर्णय लिया गया था।
यूरोपीयन यूनियन की बैठक में प्रतिबंधों पर चर्चा के बजाय इस तथ्य का मूल्यांकन किया कि यूक्रेन-रूसी वार्ता आगे बढ़नी चाहिए और भले ही उत्साहित भविष्यवाणियां पूरी तरह से सही न हों, क्योंकि वार्ता चुनौतीपूर्ण है, अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भी पक्ष ने वार्ता में किसी भी गतिरोध की शिकायत नहीं की है।
इसलिए माना जा सकता है कि निश्चित रूप से, बाइडेन अब यूरोप की यात्रा कठिन प्रतिबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं कर रहे हैं (कुछ ऐसा जिसे वह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कर सकते थे) लेकिन वे रूसी-यूक्रेनी संघर्ष में नाटो की संभावित भागीदारी का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए उनकी बैठक में भागीदारी नितांत आवश्यक हो गई है।
जो स्थिति आज है उससे तो लगता है कि यूक्रेन और रूस में लंबे समय तक संघर्ष की संभावना बनी हुई है। ऐसा परिदृश्य अमेरिका में राजनीतिक रूप से बाइडेन के लिए बेहद हानिकारक है। बाइडेन को घरेलू मोर्चे पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे संघर्ष को रोकने में तो विफल हो रहें हैं साथ ही रूसी बढ़त को अवरुद्ध करने में अप्रभावी हो गए हैं।
जबकि अमेरिका और उनके सहयोगियों की कोरी बयानबाजियाँ रूस को "युद्ध अपराधों" और यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं, और दुनिया की राजधानियां इसे अमेरिका और रूस के बीच एक भू-राजनीतिक टकराव के रूप में देखती हैं। पश्चिमी खेमे के बाहर, विश्व समुदाय रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने या यहां तक कि रूस को नीचा दिखाने से इनकार करता है।
विश्व समुदाय अमेरिका और रूस के बीच पक्ष लेने से बचता है। इस्लामिक सम्मेलन के 57 सदस्यीय संगठन के विदेश मंत्रियों की 45वीं बैठक के बाद बुधवार को जारी इस्लामाबाद घोषणा ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय यूक्रेन में शत्रुता की समाप्ति, जानमाल के नुकसान से बचने, मानवीय सहायता में वृद्धि करने और “कूटनीतिक संवाद” बढ़ाने की सलाह दी है – जो सलाह लगभग चीन और भारत के रुख के समान है।
अफ्रीकी महाद्वीप और पश्चिम एशियाई, मध्य एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में एक भी देश ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध नहीं लगाया है। हनोई की यात्रा के बाद, मलेशियाई पीएम इस्माइल साबरी याकूब ने कहा, "हमने रूसी-यूक्रेनी संघर्ष पर चर्चा की और सहमति व्यक्त की कि मलेशिया और वियतनाम इस मुद्दे पर तटस्थ रहेंगे। जहां तक रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का सवाल है, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। दोनों पक्ष एकतरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते हैं; हम केवल उन प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए जा सकते हैं।" आसियान के भीतर भी यही सर्वसम्मति है।
दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में ओआईसी की बैठक में चीनी पार्षद और विदेश मंत्री वांग यी मुख्य अतिथि थे। अपनी टिप्पणी में, वांग यी ने कहा, "चीन, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता जारी रखने का समर्थन करता है, और उम्मीद करता है कि वार्ता युद्धविराम में मदद करेगी, लड़ाई को समाप्त करेगी और शांति लाएगी। मानवीय आपदाओं से बचा जाना चाहिए, और यूक्रेनी संकट के फैलाव को रोका जाना चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों और देशों के वैध अधिकार और हित प्रभावित न हों और न ही उन्हे नुकसान पहुंचना चाहिए।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ वांग यी की बैठक पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “यूक्रेन मुद्दे के रूप में, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी उचित सुरक्षा संबंधी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसी भी मानवीय संकट को रोकना, शांति वार्ता प्रक्रिया को बनाए रखना और बातचीत के माध्यम से संघर्षों को हल करना अनिवार्य है। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को स्वतंत्र निर्णय लेने, बाहरी दबाव का सामना करने और "काले या सफेद" और "दोस्त या दुश्मन" के सरल तर्क से असहमत होने का अधिकार है।
फिर से, वांग यी की अपने मिस्र के समकक्ष समेह शौकरी के साथ बैठक पर चीनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "दोनों पक्षों ने यूक्रेन मुद्दे पर विचारों का आदान-प्रदान किया, और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और व्यापक रूप से प्रतिबद्ध रहने और वर्तमान संकट के समाधान के लिए सहमत हुए हैं। शौकरी ने कहा, मिस्र चीन पर दबाव बनाने वाले कुछ देशों का विरोध करता है और टकराव बढ़ाने के बजाय सहयोग को मजबूत करने के लिए उनके साथ खड़ा है।
दिलचस्प बात यह है कि कतर, ईरान, तुर्की और यूएई से द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए पश्चिम एशिया के चार विदेश मंत्रियों ने पिछले सप्ताह मास्को की यात्रा की थी।
बहरहाल, बाइडेन की यूरोप यात्रा के परिणाम का यूक्रेन में संघर्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यदि बाइडेन यूक्रेन में नाटो के हस्तक्षेप के अपने प्रस्ताव के लिए यूरोपीय समर्थन पा लेते हैं, तो संघर्ष नाटकीय रूप से परमाणु हथियारों से जुड़े विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है।
क्या बाइडेन बात को आगे बढ़ाएंगे? ऐसा लगता है कि वह जोखिम लेने को तैयार नहीं है। लगता है कि बाइडेन के पास प्लान बी भी है। उन्होंने वारसॉ की एक अलग यात्रा निर्धारित की है। पोलैंड भी रूसी फोबिया का शिकार है और वह यूक्रेन में किसी प्रकार की भागीदारी के लिए दबाव बना रहा है।
मामले की जड़ यह है कि पोलैंड के पास भी काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है। पोलैंड के कुछ हिस्सों में आज भी यूक्रेन की जातीय रूप से मिश्रित पश्चिमी सीमाएँ शामिल हैं – जिसमें ज़ाइटॉमिर, खमेलनित्स्की और ल्विव के क्षेत्र शामिल हैं। यदि यूक्रेन टूट जाता है या हार जाता है, तो पोलैंड निश्चित रूप से अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः हासिल करने के अवसर का दावा कर सकता है। यूक्रेन पर पोलैंड की अति सक्रियता स्वयं स्पष्ट हो जाती है।
संयोग से, हाल के दिनों में, पूर्व पोलिश विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की और यूक्रेनी उप प्रधान मंत्री इरीना वीरेशचुक दोनों ने बुडापेस्ट पर यूक्रेन के बड़े पैमाने पर हंगरी-आबादी वाले ट्रांसकारपैथियन क्षेत्र पर अपना हाथ रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को सिकोरस्की ने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि यूक्रेन के विभाजन पर हंगरी के पीएम विक्टर ओर्बन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक गुप्त समझौता हो गया है!
उसी दिन, इरीना वीरेशचुक ने एक फेसबुक पोस्ट में शिकायत की: "जिस तरह से हंगरी के नेतृत्व ने हाल ही में यूक्रेन के साथ व्यवहार किया है, वह पूर्व सोवियत संघ के कुछ रूसी उपग्रह राज्यों से भी बदतर है। हंगरी प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। वे हथियार नहीं देते। वे दूसरे देशों से हथियारों की आपूर्ति के पारगमन की अनुमति नहीं देते हैं। वे वस्तुतः हर चीज को 'नहीं' कहते हैं।"
बाइडेन पोलिश नेतृत्व की संभावनाओं की ऐसी तलाश नहीं कर सकते हैं जो यूक्रेन में एक पूर्ण नाटो हस्तक्षेप से कम हो। अपने मीडिया झोंकों के बावजूद, बाइडेन प्रशासन को परेशान करने वाला भूत यह है कि रूसी विशेष अभियान आखिरकार सफल निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, नीपर नदी के पूर्वी हिस्से में क्षेत्रों का एक बड़ा बफर बना रहा है, और काला सागर तटरेखा पर नियंत्रण हासिल कर रहा है, जो नाटो जहाजों की पहुंच से बाहर की बात है।
इस तरह के परिणाम में पोलैंड एक प्रमुख हितधारक बन जाता है और वाशिंगटन निश्चित रूप से वारसॉ को इस विकासशील स्थिति में अपना नंबर वन वार्ताकार मानता है, क्योंकि यूक्रेन का भाग्य अधर में लटका है।
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