यूपीः योगी सरकार के 5 साल बाद भी पानी के लिए तरसता बुंदेलखंड

उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। 10 फरवरी से सात चरणों में चुनावों शुरू होकर 7 मार्च को संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे फिर अगली सरकार बन जाएगी। इस तरह से यूपी में कई चुनाव हुए और कई सरकारें बनीं लेकिन बुंदेलखंड का हाल वही का वही है यानी यह इलाका अब भी पानी को तरस रहा है। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ने भी इस इलाके में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे वादे किए, बजट आवंटन हुए, करोड़ो रुपये खर्च किए लेकिन यहां के लोगों को अब भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। दिन हो या रात, महिलाओं को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। नवंबर 2021 में प्रकाशित बीबीसी की रिपोर्ट इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को बखूबी बयां कर रही है।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सात जिले में पड़ते हैं जिनमें 19 विधानसभाएँ हैं और इन सभी सीटों पर वर्ष 2017 में हुए चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने ही जीत दर्ज की थी इसके बावजूद पांच साल बीत जाने के बाद भी बुंदेलखंड का इलाका पानी के संकट से जूझ रहा है। बुंदेलखंड की आबादी करीब 97 लाख है। यहां के अधिकतर लोगों के लिए पीने का पानी जुटाना रोजाना संघर्ष करने जैसा है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी बदतर बताई जाती है।

यूपी के ललितपुर जिले की रहने वाली एक महिला सुखवती बीबीसी को बताती हैं, ''पानी की बहुत परेशानी है हमें. चार किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं. पूरे गांव भर को पानी की परेशानी है. यहां हमें पानी की सुविधा हो जाए तो क्यों भागे भागे जाएं रोड पार करके। कभी रात को जाएं कभी आधी रात को जाएं, क्या करें दिनभर भरते रहें।''

सुखवती कहती हैं कि घर के पास हैंडपंप लगा है लेकिन काम नहीं करता है। उसमें काफी मेहनत के बाद पानी आता भी है तो गंदा आता है। इसलिए वो घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं। बिजली न आने पर पानी की किल्लत और बढ़ जाती है क्योंकि जिस टंकी से वो पानी लाती हैं वहां बिजली होने पर ही पानी आता है। 

सुखवती का आधा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। दो बेटे हैं जो मज़दूरी करते हैं। इसलिए पानी भरने का काम वही करती हैं।

इसी जिले के ही सकरा गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार हैंडपंप खराब होने पर कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।

महोबा जिले की निवासी राजकुमारी बीबीसी से बातचीत में कहती हैं, ''दो-दो, चार चार दिन के लिए पानी भर लेते हैं। बिजली नहीं आती तो बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो चार दिन, पांच दिन में बिजली आती है, वो भी एक-दो घंटे के लिए, उसमें ही पानी भर लेते हैं। कभी कभी बगल के गांव से साइकिल या बैलगाड़ी में पानी लाते हैं।''

रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को साल 2009 से 2019 के बीच तीन चरणों में 3107.87 करोड़ रुपये दिए गए। इस पैसे का इस्तेमाल बुंदेलखंड के सात ज़िलों में अलग-अलग विकास योजनाएं शुरू करने, किसानों की हालत सुधारने और पीने के पानी समस्या को दूर करने में होना था। उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज के तहत जितना पैसा दिया गया उसका 66% यानी 1445.74 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पानी का संकट दूर करने के लिए किया गया लेकिन स्थिति नहीं बदली।

हमीरपुर ज़िले के गुसियारी गांव में हैंडपंप का पानी खारा है इसलिए पीने के पानी के लिए लोग गांव के बाहर एक कुएं पर ही निर्भर हैं। करीब दो किलोमीटर दूर स्थित इस कुएं से पूरा गांव पानी पीता है।

इस गांव में पीने के पानी का संकट इतना गहरा है कि बाहर के लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते। गुसियारी गांव के ही रहने वाले जलीस ने बताया, ''पानी की वजह से कई लोगों की शादियां रुक गईं। जो बगल वाले गांव में रिश्तेदारी करने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि गुसियारी गांव में शादी नहीं करेंगे क्योंकि वहां पानी नहीं है। औरतें पानी लेने जाएंगी। बस पानी की वजह से गांव में करीब 40% कुंआरे पुरुष हैं जिनकी शादी सिर्फ पानी के संकट की वजह से नहीं हो रही।'' गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं और वादे करते हैं कि समस्या का समाधान करेंगे लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ।

बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर किसान भी परेशान रहे हैं। कई किसानों ने सूखे और कर्ज को लेकर आत्महत्या कर ली है। जुलाई 2019 में पांच दिनों में पांच किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने सबको चौंका दिया था। इसी साल जून-जुलाई महीने की बात करें तो दर्जनों ने सूखे, बढ़ते कर्ज, साहूकारों और बैंकों के कर्ज भुगतान के दबाव के चलते किसानों ने अपनी जान दे दी थी। यहां के किसान हर साल सूखे की मार झेलते हैं जिससे वे उचित अनाज के उत्पादन से वंचित रह जाते हैं और कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। सिंचाई व्यावस्था पर्याप्त न होने के चलते उनकी फसले पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। उन्हें वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है और समय पर बारिश न होना उनके लिए बड़ी समस्या पैदा कर देता है। 

पीने के पानी और सिंचाई के लिए की समस्या पर महोबा के ज़िलाधिकारी सत्येंद्र कुमार बीते साल अक्टूबर महीने में बीबीसी को बताते हैं, "अभी सरकार सिंचाई और पीने के पानी के लिए भी पूरे ज़िले में एक नेटवर्क फैला रही है। सिंचाई का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत थी। सिंचाई के लिए पानी न होने की समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से अर्जुन सहायक परियोजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत क़रीब 50 हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बनाया जा रहा है। इसमें चार बड़े बांध महोबा में बनाए गए हैं और नहरों का लंबा नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है।"

बुंदेलखंड जिस तरह वर्षों से पानी की समस्या से जूझता रहा है और इस इलाके के सभी मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के कुछ ही महीनों के बाद इस समस्या का हल हो जाना चाहिए था लेकिन महोबा के जिलाधिकारी के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि सरकार और प्रशासन ने यहां की समस्या को दूर करने के लिए कुछ भी बड़े प्रयास नहीं किए और विधानसभा चुनावों से ठीक चार-पांच महीने पहले तमाम योजना-परियोजना की बात की जा रही है।

आपको बता दें कि यूपी चुनाव के चलते भाजपा उत्तर प्रदेश के आधिकारिक अकाउंट से भी इस आशय के दावे ट्वीट किए गए कि बुंदेलखंड में घर-घर नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। न्यूज़क्लिक ने इन दावों की पड़ताल की तो इन दावों को गलत पाया।

बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर ज़िले आते हैं।  जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड के अनुसार चित्रकूट में मात्र 13% घरों में, बांदा में 9%, झांसी में 11.9%, जालौन में 7.6%, हमीरपुर में 14.8%, महोबा में 16.9% और ललितपुर में 18% घरों तक ही नल से जल पहुंच पाया है।

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