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कोविड-19 : केंद्र बंगाल की जूट मिलों को फिर से शुरू करना चाहता है लेकिन ममता को एतराज़

जूट मिल उद्योग में मज़दूरों की संख्या को कम करने के ममता के सुझाव से गंभीर नाराज़गी है, भले ही वह इसे "वैकल्पिक दिनों" के नाम पर कुछ छूट की तरह से देख रही हैं।
कोविड-19

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मौजूद जूट मिलों की बड़ी संख्या और लाखों लोग जो अपनी आजीविका के लिए इन मिलों पर निर्भर हैं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को मुश्किल हालात में डाल दिया है।

एक तरफ तो, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय चाहता है कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके दायरे में रहकर कुछ हद तक समायोजित होकर काम करे, और जूट मिलों का संचालन फिर से शुरू करे ताकि बड़ी संख्या में जल्द से जल्द जूट बैग का निर्माण शुरू किया जा सके। खासकर, जैसा कि रबी (फसल) के व्यापार के मौसम में जिसकी शुरूआत हाल ही में तेज़ी से हुई है और इसलिए इस सप्ताह देश के उत्तरी और मध्य भागों में अनाज की खरीद और पैकेजिंग को गति देने के लिए, जूट बेग का निर्माण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है।

हालाँकि, कोविड-19 की ज़मीनी हक़ीक़त के मद्देनज़र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि वह चिन्हित उपायों के मद्देनज़र चिन्हित हॉट स्पॉट्स में वायरस के प्रभाव की रोकथाम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तय किया है कि कपड़ा मंत्रालय के सुझावों के जवाब में अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कपड़ा मंत्रालय का पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति संवेदनशील दलील का संदर्भ इस प्रकार है: आधिकारिक एजेंसियों ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है। हरियाणा में खरीद आज से शुरू हो रही है और गुरुवार 23 अप्रैल से राजस्थान में शुरू होने वाली है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने 'मंडियों' की संख्या को दोगुनी से अधिक कर दिया है, किसानों को कर्फ्यू पास जारी किए गए है और निर्देश दिए गए हैं कि वे 'मंडियों' के भीतर आवंटित किए गए दिन और समय पर अनाज की पूर्व-निर्धारित मात्रा में लाएँ। 48 घंटों के भीतर-भीतर एजेंटों के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गई है।

इन असामान्य परिस्थितियों में ख़रीद के प्रति राज्यों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, कपड़ा सचिव रवि कपूर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखा कि, "जूट मिलों के काम न करने के कारण ..., खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए जूट बैग की आपूर्ति पूरी तरह से रुक गई है। जैसा कि बताया गया है, कि आवश्यक जूट मिलें ( यानि कुल प्रस्तावित 18 जूट मिलों) को इस शर्त के साथ काम करना है कि वे इन जूट मिलों में रोस्टर के आधार पर केवल 25 प्रतिशत श्रमिकों को काम पर रखेंगी।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कपूर ने आगे कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जूट और जूट वस्त्र आवश्यक वस्तु के तहत आते हैं। जूट पैकेजिंग अधिनियम 1987 के आधार पर, वर्तमान में खाद्यान्न की 100 प्रतिशत जूट की पैकेजिंग है। यह आँका गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की नवीनतम योजना के अनुसार, जूट मिल उद्योग को मई के भीतर ही बी ट्विल बैग सहित लगभग छह लाख गांठ की आपूर्ति करनी होगी। जिसे तुरंत शुरू नहीं किया गया तो मिलें आपूर्ति पूरा नहीं कर पाएंगे जबकि उन्हेंं अपना बैकलॉग भी पूरा करना है वह भी मई के महीने में। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि 500 बैग की एक गठरी बनती हैं।

विभाग ने आगे बताया है कि "अप्रैल और मई के महीनों में, जूट की बोरी की खरीद धान की पैकेजिंग के लिए आवश्यक वस्तु है। कपूर ने 15 अप्रैल को जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों पर भी सिन्हा का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 20 अप्रैल से प्रतिबंधित पैमाने पर चुनिंदा गतिविधि को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी। जूट मिल उद्योग की बाबत जारी सलाह कहती है कि "सामाजिक दूरी के साथ शिफ्ट में बदलाव किया जाए।"

लेकिन, रोस्टर के आधार पर 25 प्रतिशत कार्यबल की तैनाती के केंद्र के अनुरोध के खिलाफ, ममता ने अब तक 15 प्रतिशत कार्यबल की ही तैनाती की अनुमति देने की घोषणा की है [इस संबंध में कुछ भ्रम है। चयनात्मक छुट का विवरण देते हुए, आनंद बाजार पत्रिका ने 20 अप्रैल के अपने संस्करण म्विन कहा है कि जूट मिलों को वैकल्पिक दिनों में 15 प्रतिशत कार्यबल के काम करने की अनुमति दी गई है। इस लेख को लिखने तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है]।

भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन (IJMA) के अध्यक्ष, राघवेंद्र गुप्ता द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में जो व्याख्या दी गई है उसके अनुसार, जूट मिल्स दो शिफ्टों में उपलब्ध कर्मचारियों के साथ काम करेगी। गुप्ता ने बंगाल सरकार को आश्वासन दिया है कि मिल्स तय मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगी, जैसा कि एक विशेषज्ञ एजेंसी जिसे आईजेएमए ने नियुक्त किया है, मुख्यमंत्री के निर्देश को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

लेकिन, जूट मिल उद्योग को ममता द्वारा सुझाए गए कार्यबल की संख्या को सीमित करने से गंभीर नाराज़गी है, भले ही वह "वैकल्पिक दिनों" के नाम पर कुछ छूट देती हो। सूत्र कहते हैं कि "यह व्यावहारिक नहीं है," 

पूर्व में आईजेएमए के अध्यक्ष रहे, संजय कजारिया ने न्यूज़क्लिक को बताया कि चूंकि कई मज़दूर बिहार से संबंध रखते हैं, लिहाजा उन्होंने लंबे समय के लिए होने जा रही तालाबंदी के संकेत मिलने पर राज्य से पलायन कर लिया है। वे जो भी परिवहन सेवाएं उपलब्ध थीं, उनके माध्यम से बिहार चले गए। जबकि मिलों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छी संख्या में मज़दूरों को रखना होगा ताकि मिल के रखरखाव के काम को बखूबी किया जा सके जैसे कि प्लंबिंग, लिपिक और सुरक्षा का काम शामिल है। इसलिए करघे के संचालन और माल की फिनिशिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले श्रमिकों की शुद्ध उपलब्धता बहुत कम होगी। इस तरह के निम्न स्तर का काम व्यवहार्य नहीं हो सकता हैं और इसके अलावा, बी ट्विल का उत्पादन छह लाख गांठों से काफी कम होगा जो उद्योग को आपूर्ति करने के लिए आवश्यक है (जैसा कि कपूर के पत्र में उल्लिखित है)। कजारिया की अंदाजे के अनुसार, यदि मिलें अपनी अधिकतम क्षमता से साथ काम करें तो भी एक दिन में अधिकतम 4,500 गांठ का निर्माण कर पाएँगी और मई महीने के अंत तक बी ट्विल की अधिकतम दो लाख गांठ की आपूर्ति कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि जूट बैग की आपूर्ति की तात्कालिकता को देखते हुए, केंद्र ने जूट आयुक्त को आपूर्ति प्रभावित न हो इसलिए मिलों के बकाये को पूरा करने के लिए पहले ही धन उपलब्ध करा दिया है।

जहां तक मूल्य निर्धारण का सवाल है, गुप्ता ने कहा कि मिलें पहले उन पुराने ऑर्डर को पूरा करेंगी जिनके लिए कीमतें पहले तय की जा चुकी हैं। गुप्ता ने बताया, "जब नए सत्र (जुलाई-जून के जूट वर्ष) के ऑर्डर को लेने का समय आएगा, तो हमें मूल्य में उचित सुधार की मांग करनी होगी, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान बहाली के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने पर है।" गुप्ता ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा करते हुए न्यूज़क्लिक को बताया।

इस बीच, काम के फिर से शुरू होने को काफी उत्सुकता से उन मजबूर मज़दूरों द्वारा देखा जा रहा है जो अपने काम के स्थानों के आस-पास रहते है। यह हमारे अस्तित्व के लिए एक कठिन समय है, जो हर दिन हमारे जीवन पर काफी भारी असर डालता है। हमें लॉकडाउन से पहले काम करने के दिनों की संख्या के हिसाब से भुगतान मिला है। उस पैसे से हम कब तक ज़िंदा रह सकते है? हमें नहीं पता कि हमें प्रबंधन से आगे कुछ पैसे कब मिलेंगे, ”मोहम्मद नासिर अहमद ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए उक्त बातें बताई, जब उनसे पूछा गया कि वे किन हालात का सामना कर रहे हैं तो उनके ही साथी मज़दूर बाबू अख्तर और मोहम्मद मुस्तफा ने इसी तरह की चिंताओं के बारे में बताया। नासिर और बाबू उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हैं। मुस्तफा बिहार के छपरा जिले का है। नियमित आपूर्ति के बारे में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दावों के बावजूद, तीनों ने अफसोस जताया कि उन्हें मुफ्त राशन भी नहीं मिल रहा है।

कच्चे जूट के किसान अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं

जूट क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा जो अभी तक इस बला से बुरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है वह है कच्चा जूट कृषक समुदाय। एक अनुमान के अनुसार करीब 40 लाख लोग कच्चे जूट की अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कमाते हैं। अमाल हलदर, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पश्चिम बंगाल प्रदेश किसान सभा के महासचिव हैं, बिप्लब मजूमदार, जो हावड़ा जिले में माकपा के पदाधिकारी और किसानों के संगठन के नेता हैं, और पुलक झा, जो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं ने न्यूजक्लिक को बताया कि बुवाई मार्च-अंत और अप्रैल के बीच होती है, और कटाई जून-अंत और जुलाई-अंत के बीच की जाती है।

कच्चे जूट की आवक अगस्त के बाद से धीरे-धीरे बढ़ती है। हलदर ने कहा, अगर कच्चे जूट के किसानों को मिलों में मज़दूरों की तरह कोविड-19 का खामियाजा नहीं उठाना पड़ा है, तो शायद, उसका मुख्य कारण बुवाई और कटाई का समय है। फ़िलहाल, हम, शायद, उम्मीद कर सकते हैं कि जूट की फसल की कटाई सामान्य होगी। इससे पहले, ऐसी आशंकाएं थीं कि जूट के बीज की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी जिसे वे उपयोग करने के लिए आवश्यक समझते हैं, और जो गुणवत्ता वाले कच्चे जूट उत्पादन के लिए वांछनीय होगा। लेकिन, सौभाग्य से, किसानों के लिए, गुणवत्ता ठीक थी।“

पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है, जिसके बाद असम, बिहार और ओडिशा आते हैं। जूट  की कुछ मात्रा त्रिपुरा और आंध्र के कुछ भागों में भी उगाई जाती है। 2020-21 में फसल के संभावित आकार को लेकर, जेसीआई के उप महाप्रबंधक कल्याण मजूमदार ने न्यूज़क्लिक को बताया, कि फसल के आकार का आंकलन किया जाता है और जूट एडवाइजरी बोर्ड द्वारा उसे सार्वजनिक भी किया जाता है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय कपड़ा सचिव होते हैं। 2019-20 के लिए कच्चे जूट का उत्पादन लगभग 70 लाख गांठ (एक बेल 180 किलो के बराबर) आँका गया है।

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