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गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री रिलीज के कुछ हफ़्ते बाद बीबीसी के दिल्ली, मुंबई दफ़्तरों पर आयकर टीम की कार्रवाई

सीपीएम ने प्रेस रिलीज जारी कर आयकर विभाग द्वारा की गई सर्च की निंदा की है। पार्टी ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री 'द मोदी क्वेश्चन' प्रसारित करने के लिए टेलीविजन चैनल को डराने और परेशान करने का एक प्रयास है।
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आयकर विभाग ने मंगलवार को कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रसारक द्वारा 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर दो-भाग के वृत्तचित्र को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई।

उन्होंने कहा कि विभाग कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है।

एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है।

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई मुंबई में आयकर विभाग के महानिदेशक द्वारा बीबीसी के तीन परिसरों में शुरू की गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर अधिकारियों के पहुंचने के साथ ही सुबह 11 बजे अचानक से यह कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बीबीसी के कर्मचारियों को परिसर के अंदर एक विशेष स्थान पर अपने फोन रखने के लिए कहा गया था।

उन्होंने कहा कि विभाग, लंदन मुख्यालय वाले सार्वजनिक प्रसारक और उसकी भारतीय शाखा के कारोबारी संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है।

सूत्रों ने संकेत दिया कि जांच बीबीसी सहायक कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय कराधान के मुद्दों से जुड़ी है।

खबर फैलते ही मध्य दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित बीबीसी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में राहगीरों और मीडिया कर्मियों को देखा गया। मुंबई में बीबीसी का कार्यालय सांताक्रूज में है।

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है।

उधर सीपीएम ने प्रेस रिलीज जारी कर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में कार्यालयों के आयकर विभाग द्वारा की गई सर्च की निंदा की है। पार्टी ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री 'द मोदी क्वेश्चन' प्रसारित करने के लिए टेलीविजन चैनल को डराने और परेशान करने का एक प्रयास है।

आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए छापों के ज़रिए भारतीय मीडिया को डराना मोदी सरकार की एक रणनीति है। इसे अब भारत में सक्रिय एक विदेशी मीडिया संस्थान तक बढ़ा दिया गया है।

सीपीएम ने कहा कि इस तरह की डराने-धमकाने वाली कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की तानाशाही सरकार की छवि के रूप में और प्रबलित करेगी जो मीडिया की आलोचना को दबाने की कोशिश करती है।

वहीं कांग्रेस ने बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर सर्वे को लेकर मंगलवार को सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि।’’

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, "हम अडानी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।"

आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन' चलाया। 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर ब्रिटिश प्रसारक द्वारा दो-भाग के वृत्तचित्र को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई है।

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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