दिल्ली: ‘पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है केंद्र सरकार'

नयी दिल्ली: एकबार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बिच टकराव की स्थति है।  केंद्र सरकार ने दिल्ली के संविधान को संशोधित करके केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया है। इस बात से दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बेहद नाराज है और केंद्र पर चुनी हुई  सरकार  की शक्तियां कम करने का आरोप लगा रही है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, आज कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि केंद्र सरकार ने कल बहुत गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार कम करके उनको उपराज्यपाल को देने का एक कानून पास किया है।

 सिसोदिया ने  केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह “पिछले दरवाजे” से राष्ट्रीय राजधानी पर शासन करने का प्रयास कर रही है। सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत उप राज्यपाल को अधिक शक्तियां दी जाएंगी।

 इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह निर्णय “लोकतंत्र, संविधान और दिल्ली के नागरिकों की मर्जी के खिलाफ है।”

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल में एक कानून पेश किया है जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार से शक्ति छीन ली जाएगी और केंद्र द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल को दे दी जाएगी। दिल्ली सरकार को अपने फैसले लेने की आजादी नहीं होगी। भाजपा दिल्ली पर पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है क्योंकि लोगों ने लगातार तीन चुनाव में उन्हें नहीं चुना है।” 
आपको बता दे कई जानकर इसे दिल्ली सरकार द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन देने की प्रतिक्रिया बता रहे है।  कल यानि बुधवार को दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को डीटीसी की बस देने से इंकार किया था क्योंकि अभी डीटीसी के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा पुलिस बल के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिससे दिल्ली की जनता को आवाजाही में समस्या का सामना करना पड़ रहा था।  
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)