NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu
image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
आंदोलन
भारत
राजनीति
शाहीन बाग़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पसोपेश में, प्रदर्शन मौलिक अधिकार लेकिन संतुलन की ज़रूरत बताई
शाहीन बाग़ में चल रहे प्रदर्शन के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों ने बात करने के लिए वार्ताकार (मध्यस्थ) नियुक्त किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
17 Feb 2020
shaheen bagh
Image courtesy: Kerala Kaumudi

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि लोगों को एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है लेकिन सड़कों को अवरूद्ध किया जाना चिंता की बात है और संतुलन का एक कारक होना जरूरी है।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शनों के कारण सड़कें अवरूद्ध होने को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की एक पीठ ने कहा कि उसे चिंता इस बात की है कि यदि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगेंगे तो क्या होगा।

न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति से चलता है लेकिन इसके लिए भी सीमाएं हैं।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और वकील साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बात करने और उन्हें ऐसे वैकल्पिक स्थल पर जाने के लिए राजी करने को कहा, जहां कोई सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध न हो।

शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए अदालत ने एक वार्ताकार नियुक्त किया है। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के साथ वकील साधना रामचंद्रन को वार्ताकार के तौर पर नियुक्त किया है। इसके साथ ही वजहत हबीबुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद इस दौरान वार्ताकारों की मदद करेंगे। 

अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों को हटाने के ऑप्शन पर चर्चा करने और उनसे बात करने को कहा है।

पीठ ने कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का बुनियादी अधिकार है लेकिन जो बात हमें परेशान कर रही है, वह सार्वजनिक सड़कों का अवरूद्ध होना है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हर संस्था इस मुद्दे पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश कर रही है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि कोई उपाय न निकला तो हम स्थिति से निपटने का जिम्मा अधिकारियों पर छोड़ देंगे।

सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन के कारण पिछले वर्ष 15 दिसम्बर से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग और ओखला अंडरपास बंद है।

(भाषा से इनपुट के साथ)

Shaheen Bagh
Supreme Court
CAA
NRC
Fundamental Rights
Protest against CAA

Trending

“हिरासत में हौसले तोड़ने की पुरज़ोर कोशिश की गई.... वो सिर्फ टांग तोड़ पाए.....”
जन आंदोलन की शिक्षा
जय किसान: आंदोलन के 100 दिन
मानवाधिकार के मुद्दे पर फिर फंसे अमेरिकी गृहसचिव ब्लिंकेन
आख़िर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ कैसे हो गया?
आप क्या खाएंगे इसका फ़ैसला किसी बड़ी कंपनी के बोर्डरुम में तो नहीं हो रहा?

Related Stories

Farooq Abdullah
भाषा
फ़ारूक़ अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज, सरकार से अलग विचार होना राजद्रोह नहीं: उच्चतम न्यायालय
03 March 2021
<
sc
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
न्याय की चौखट पर स्त्री : दो मामले, दो सवाल, जिन्हें हल किया जाना ज़रूरी है
02 March 2021
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी एक लोक सेवक से पूछा कि ‘‘क्या वह लड़की से शादी करने को
क्या राजद्रोह और यूएपीए के बाद नए आईटी नियम असहमति को कुचलने के लिए केंद्र का नया हथियार हैं?
सिद्धार्थ गांगुली
क्या राजद्रोह और यूएपीए के बाद नए आईटी नियम असहमति को कुचलने के लिए केंद्र का नया हथियार हैं?
02 March 2021
ट्विटर और वॉट्सऐप के साथ जारी मौजूदा विवाद के बीच केंद्र ने आईटी एक्ट के तहत नए नियम निकाल दिए हैं। इन नियमों से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लैटफॉर्

Pagination

  • Previous page ‹‹
  • Next page ››

बाकी खबरें

  • आख़िर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ कैसे हो गया?
    सोनिया यादव
    आख़िर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ कैसे हो गया?
    05 Mar 2021
    अमेरिकी शोध संस्था फ्रीडम हाउस के मुताबिक भारत में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है और मूलभूत स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना…
  • पंद्रहवा वित्त आयोग: राजकोषीय केंद्रीयकरण को नवउदारवादी बढ़ावा
    सी.पी.चंद्रशेखर
    पंद्रहवा वित्त आयोग: राजकोषीय केंद्रीयकरण को नवउदारवादी बढ़ावा
    05 Mar 2021
    2021 के बजट में खुला ऐलान किया गया गया है कि विनिवेश, रणनीतिक बिक्रियों तथा परिसंपत्तियों के मॉनीटाइजेशन के जरिए पहले से मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेच कर बजट खर्चों के लिए वित्त व्यवस्था की…
  • अमेरिका को लिखे पत्र में मानवाधिकार समूहों ने बहरीन में मानवाधिकारों के हनन पर कार्रवाई की मांग की
    पीपल्स डिस्पैच
    अमेरिका को लिखे पत्र में मानवाधिकार समूहों ने बहरीन में मानवाधिकारों के हनन पर कार्रवाई की मांग की
    05 Mar 2021
    इस पत्र में अमेरिकी प्रशासन से देश मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार और राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति में सुधार को लेकर बहरीन के साथ यूएस के हथियारों की बिक्री और इसके संबंधों के अन्य पहलुओं…
  • क्यूबा के कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट सोबेराना 02 के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरु
    पीपल्स डिस्पैच
    क्यूबा के कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट सोबेराना 02 के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरु
    05 Mar 2021
    यदि ये वैक्सीन बेहतर परिणाम देती है तो क्यूबा कोविड-19 के ख़िलाफ़ अपना वैक्सीन विकसित करने वाला लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा।
  • चिली के लोगों ने सेबेस्टियन पिनेरा और पुलिस के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन तेज़ किया
    पीपल्स डिस्पैच
    चिली के लोगों ने सेबेस्टियन पिनेरा और पुलिस के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन तेज़ किया
    05 Mar 2021
    विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्रों के समूहों, ट्रेड यूनियनों और महिलाओं के संगठनों ने इस महीने दक्षिणपंथी सरकार के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के ख़िलाफ़ लगातार कई विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया…
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें