रेलवे भर्ती से नाराज़ विकलांग बोले- 'सरकार हमें नाम नहीं काम दे'

'हमें दया नहीं अधिकार चाहिए, हमें कागजों पर नहीं हकीकत में विकास चाहिए'

ये शब्द हैं विकलांग प्रदर्शनकारियों के, जिन्हें मोदी सरकार दिव्यांग कहती है। ये लोग अपने अधिकारों की मांग लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली के मंडी हाउस चौराहे पर मंगलवार, 26 नवंबर सुबह 5 पांच बजे से धरने पर बैठे हैं।

प्रदर्शन में शामिल विकलांग जनों का आरोप है कि भारतीय रेलवे द्वारा 2018 में आयोजित लिखित परीक्षा में चयन होने के बाद भी उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है जबकि सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्तियां करीब दस महीने पहले ही हो चुकी हैं।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार साल 2018 में अलग-अलग राज्यों के रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 6200 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनमें विकलांगों के लिए नियमानुसार तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इसमें भी बदलाव कर दिया गया। वहीं जिन विकलांग अभियार्थियों को लिखित परीक्षा में चयनित किया गया, उन्हें बाद में डीसक्वालिफाई कर दिया गया।

झारखंड से दिल्ली आए विकलांग अभियार्थी पंकज ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, ‘आम चुनावों से पहले 2018 में रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी पदों के लिए लिखित परीक्षा करवाई गई थी, जिसे हमने पास कर लिया था। हमें लगा अब हमारी नौकरी लग जाएगी बस प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम बाकी था लेकिन रिजल्ट में क्वालिफाई होने के बाद हमें सूचना दी गई कि अब हम डिसक्वालिफाई हो गए हैं। जिसके बाद हमारी ओर से कई पत्र रेलवे को लिखे गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।'

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संदीप झा रेलवे बोर्ड की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि रेलवे ने आखिर क्यों परीक्षा के बाद श्रेणियों में बदलाव कर दिया। जिस मल्टीपल डिसएब्लेड श्रेणी में कोई वैकेंसी नहीं थी, वहां रिजल्ट के बाद वैकेंसी निकाल कर नियुक्तियां कैसे हो गईं। जबकि हमें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच के बाद भी नौकरियां नहीं दी गईं। हमारी जगह किन लोगों को नौकरियां दे दी गई। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है।'

एक अन्य अभियार्थी सिंटू कुमार ने सरकार से अपील करते हुए कहा, 'हमें नौकरी दे दीजिए या फांसी चढ़ा दीजिए।' उन्होंने कहा कि सरकार हमें दिव्यांग कह कर बुलाती है लोकिन हमारी मांगों पर कभी ध्यान नहीं देती। सिंटू ने आगे बताया कि मामला जब मुख्य आयुक्त विकलांगजन के न्यायालय (सीसीपीडी) में पहुंचा उसके बाद भी तीन बार की सुनवाई में रेलवे बोर्ड का कोई अधिकारी, प्रतिनिधि नहीं आया।

प्रदर्शन में शामिल विकलांग महिलाओं ने कहा कि 'हमें नाम नहीं, काम चाहिए'। सरकार एक ओर सुगम्य भारत की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर सभी ट्रनों से विकलांगों का डिब्बा ही हटवा दिया गया है। हम इतनी दिक्कतों से इस ठंड में यहां तक पहुंचे हैं लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है।

बता दें अपनी मांगों को लेकर विकलांग अभियार्थी पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अभियार्थियों के अनुसार सीसीपीडी द्वारा फैसला इनके पक्ष में आने के बावजूद सरकार और रेवले चुप्पी साध कर बैठे हैं।