EWS फैसला संविधान की आत्मा के खिलाफ
हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने EWS पर अपना निर्णय दिया, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर उस वर्ग को शिक्षा और रोज़गार में 10% आरक्षण को सही करार दिया गया जो और किसी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते। इतिहास के पन्ने के इस अंक में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक निलांजन मुखोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता केएस चौहान से इस फैसले पर चर्चा की।
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