सुधार नहीं, केवल संकेत भर

चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान जब देश कोविड महामारी की भयावह दूसरी लहर से जूझ रहा था, अर्थव्यवस्था ने 20.1 फीसदी की बढोतरी दर्ज कराई है। अर्थव्यवस्था में सुधार का यह संकेत वाकई एक राहत की बात है लेकिन 20 प्रतिशत का खुशगवार सा दिखने वाला यह आंकड़ा दरअसल भ्रामक है। वर्ष दर वर्ष के आधार पर इतनी शानदार वृद्धि दरअसल भ्रामक है क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की यह कथित वृद्धि न केवल वित्त वर्ष 2020-21 की चैथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2021-22) के मुकाबले 16.9 प्रतिशत कम है बल्कि यह वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में भी लगभग 9.2 प्रतिशत कम है। मतलब यह कि चूंकि पिछले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था का आकार काफी सिकुड़ गया था इसलिए अब थोड़ी भी ग्रोथ अधिक दिखेगी। यह बात निर्यात से लेकर आईआईपी और कोर सेक्टर पर भी लागू होती है।
 
देश की अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी की शुरुआत के स्तर पर ही बमुश्किल पहुंच पाई है और इसे वाकई पटरी पर आने में अभी खासा समय लग सकता है। यह साल-दर-साल अर्थात पिछले वित्त वर्ष (2020-21) की इस अवधि की तुलना में 20.1 प्रतिशत अधिक है जब आर्थिक विकास की दर कोविड के कारण पिछले वर्ष लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से नकारात्मक 24.4 फीसदी यानी सामान्य स्तर से 24.4 फीसदी कम हो गई थी। आर्थिक या सांख्यिकीय शब्दों में कहा जाए तो अभी 20.1 प्रतिशत की वृद्धि के आंकड़े उसी के निम्न आधार यानी कम बेस इफेक्ट की तुलना में इतना अधिक प्रतीत हो रहा है।
 
अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में कुछ क्षेत्रों जैसे निर्यात, मैन्यूफैक्चरिंग, कुछ हद तक कृषि और संबद्ध गतिविधियों में अच्छी चमक देखी गई है जिससे आगे चलकर अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने में मदद जरुर मिलेगी लेकिन इससे रोजगार, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को तत्काल कोई राहत मिलती नहीं प्रतीत होती। निर्यात क्षेत्र में चमकदार प्रदर्शन के लाख दावों के बावजूद भारत बांग्ला देश, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों की तुलना में भी निचले पायदान पर है, यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का एक बड़ा सबब है। श्रम से जुड़े क्षेत्रों, होटल, परिवहन, संचार जैसे क्षेत्रों तक इसका लाभ पहुंचने में अभी समय लग सकता है। घरेलू मांग में मायूसी अभी भी बरकरार है, निजी निवेश सुस्त पड़ा है और सरकार भी विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने के मोर्चे पर बहुत कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि टीकाकरण में तेजी के बावजूद महामारी की तीसरी लहर की आशंका अभी भी बरकरार है। बैंक क्रेडिट में बढोतरी भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि का एक पैमाना माना जाता है और समझा जाता कि इससे अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके बावजूद कि पिछली तिमाही में कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन अच्छा रहा हैं, पिछले कुछ समय से बैंक क्रेडिट में कोई अपेक्षित बढोतरी नहीं देखी गई है।

सरकार के लिए राहत की एक बड़ी बात यह जरुर रही है कि भले ही दूसरी लहर के दौरान महामारी की भयावहता पहली लहर की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन इस अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर लगाये गए लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव पहली लहर के मुकाबले कम नुकसानदायक रहा। दूसरी लहर का प्रभाव देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया लेकिन इससे कृषि संबंधित गतिविधियां बहुत अधिक बाधित नहीं हुईं और उसकी मजबूती बनी रही। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था को गति निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों से मिली। लॉकडाऊन में ढील और महामारी में कमी आने के बाद अपने काम पर लौटे मजदूरों की बदौलत रियल एस्टेट सहित बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ीं जिसका प्रभाव निर्माण क्षेत्र पर काफी अधिक पड़ा। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 68.3 फीसदी की शानदार बढोतरी दर्ज की जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 49.5 फीसदी की गिरावट का शिकार था। इसी प्रकार मैन्यूफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र में भी 49.6 फीसदी की बढोतरी देखी गई जिसने पिछले वर्ष की इस अवधि में 36 फीसदी का गोता खाया था। मूडीज ने भी इसकी तस्दीक की कि अब भारत के अर्थव्यवस्था की मजबूती की राह पर लौटने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और पहली तिमाही में तेज विकास दर से इसके 9.6 फीसदी की वृद्धि दर के हासिल कर लेने का भरोसा और मजबूत हुआ है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी ऐसी चमक पिछले वर्ष की तुलना में है न कि वास्तव में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि सरकार वाहवाही में जुट जाए और अपनी पीठ ठोकने लगे।

विडंबना यह है कि अगस्त के निर्यात ऑर्डरों में बढोतरी तो देखी गई लेकिन वृद्धि की दर तुरंत सुस्त भी पड़ गई। विनिर्माताओं की लागत में वृद्धि हुई जिसे उन्होंने अपनी फीस में वृद्धि करने के जरिये ग्राहकों पर डाल दिया। अगस्त में रोजगार के स्तर भी व्यापक रूप से स्थिर ही बने रहे क्योंकि कंपनियों के पास उनकी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त श्रमबल थे। इससे पिछले महीने की तुलना में रोजगार सृजन में कमी आई। सरकार के स्तर पर भले ही प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन निजी उपभोग और निवेश दोनों ही चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भी कोविड पूर्व स्तर से काफी नीचे बने हुए हैं। वित्तीय/रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती जो पिछले वर्ष के नकारात्मक 5 प्रतिशत की तुलना में केवल 3.7 प्रतिशत अधिक है। खासकर रियल सेक्टर में इससे अधिक वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि इस सेक्टर में अर्थव्यवस्था को तेज गति से पटरी पर लाने की क्षमता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि बैंकिंग (डिपोजिट और क्रेडिट) क्षेत्र का प्रदर्शन भी लचर ही रहा है। सेवा क्षेत्र से भी सरकार को अब काफी उम्मीदं होंगी। सरकार के लिए अभी भी आर्थिक विकास दर में योगदान देने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम टीकाकरण में तेजी लाना ही है। डेल्टा वैरियंट का खौफ और दक्षिण के राज्यों खासकर केरल की स्थिति को सामान्य नहीं बनने दे रही। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भविष्य में लॉकडाउन की नौबत फिर से न आए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)