| न्यूज़क्लिक

अजय कुमार
वित्त मंत्री जी, कॉर्पोरेट की जगह आम लोगों के लिए आर्थिक नीतियां बनेंगी तो 'हनुमान' ख़ुद खड़े हो जायेंगे
29 Sep 2022
निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों पहले कहा कि इंडिया इंक या भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर भारत में निवेश क्यों नहीं कर रहा है? आख़िर क्या वजह है कि निवेश रुक रहा है? क्या भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी क्षमता…
सोनिया यादव
मानव विकास सूचकांक में और पीछे भारत; स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनस्तर बुरी तरह प्रभावित
09 Sep 2022
यूएनडीपी के 191 देशों की सूची में भारत 132 वें नंबर में है। मानव विकास सूचकांक के मामले में पड़ोसी देशों चीन, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है।
न्यूज़क्लिक टीम
ब्रिटेन को पछाड़ 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बने भारत की हक़ीक़त
07 Sep 2022
भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पार करती हुई पांचवें पायदान पर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुकी है…
अजय कुमार
भारत की GDP ब्रिटेन से आगे पहुंचने की हक़ीक़त क्या है?
05 Sep 2022
भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की तुलना करते वक्त जान लेना चाहिए कि ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 47 हज़ार डॉलर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय महज 2200 डॉलर है। यानी ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय भारत से…
रवि शंकर दुबे
बलिया : भाजपा नेता की आत्महत्या व्यक्तिगत नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक संकट का उदाहरण है
13 Jul 2022
लगता है मोदी सरकार की नीतियों में ख़ामी का नतीजा अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी भुगतने लगे हैं, दरअसल बलिया में एक भाजपा नेता ने आर्थिक तंगी के कारण खुदकुशी कर ली है।
सुबोध वर्मा
डरावना आर्थिक संकट: न तो ख़रीदने की ताक़त, न कोई नौकरी, और उस पर बढ़ती कीमतें
06 Jun 2022
सरकार, लोगों की दुर्गति और गहराते संकट की अनदेखी कर रही है- और इसका कोई समाधान भी नज़र नहीं आ रहा है।
न्यूज़क्लिक टीम
GDP से आम आदमी के जीवन में क्या नफ़ा-नुक़सान?
03 Jun 2022
हर साल GDP के आंकड़े आते हैं लेकिन GDP से आम आदमी के जीवन में क्या नफा-नुकसान हुआ, इसका पता नहीं चलता.
भरत डोगरा
जब तक भारत समावेशी रास्ता नहीं अपनाएगा तब तक आर्थिक रिकवरी एक मिथक बनी रहेगी
26 Mar 2022
यदि सरकार गरीब समर्थक आर्थिक एजेंड़े को लागू करने में विफल रहती है, तो विपक्ष को गरीब समर्थक एजेंडे के प्रस्ताव को तैयार करने में एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि असमानता भारत की अर्थव्यवस्था की तरक्की…
पुलकित कुमार शर्मा
देश पर लगातार बढ़ रहा कर्ज का बोझ, मोदी राज में कर्जे में 123 फ़ीसदी की बढ़ोतरी
17 Feb 2022
आकड़े बताते हैं कि सितम्बर 2021 तक केंद्र सरकार पर 125.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है | वही 2022-23 का बजट अनुमान बताता है कि 31 मार्च 2023 में यह कर्ज बढ़कर ( वर्तमान एक्सचेंज रेट पर) 155.3 लाख…
संतोष वर्मा, अनिशा अनुस्तूपा
ग्रामीण विकास का बजट क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा?
09 Feb 2022
कोविड-19 महामारी से पैदा हुए ग्रामीण संकट को कम करने के लिए ख़र्च में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन महामारी के बाद के बजट में प्रचलित प्रवृत्ति इस अपेक्षा के मामले में खरा नहीं उतरती है