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इजिप्ट : राजनीतिक क़ैदियों के समर्थन में मशहूर हस्तियों ने किया भूख हड़ताल का ऐलान

इजिप्ट के 60,000 राजनीतिक क़ैदियों के समर्थन में भूख हड़ताल करने वालों में पत्रकार करीम येहिया, मानवाधिकार कार्यकर्ता मुहम्मद ज़री और एंटी-टॉर्चर कार्यकर्ता आईदा सैफ़ अल-दवला शामिल हैं।
इजिप्ट : राजनीतिक क़ैदियों के समर्थन में मशहूर हस्तियों ने किया भूख हड़ताल का ऐलान

मंगलवार, 13 जुलाई को, इजिप्ट में कई प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों ने देश में राजनीतिक क़ैदियों के साथ एकजुटता से भूख हड़ताल शुरू करने और अवैध और मनमानी गिरफ़्तारियों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू करने की योजना की घोषणा की। पिछले कुछ हफ़्तों में कुछ राजनीतिक क़ैदियों ने अपनी नज़रबंदी का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

इजिप्ट में सैकड़ों राजनीतिक कैदियों को एक अवैध समूह बनाने, झूठी खबरें फैलाने और एक आतंकवादी समूह में शामिल होने जैसे संदिग्ध आरोपों के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। उनमें से कई को कानूनी रूप से अनुमत दो साल की सीमा से अधिक के लिए मिस्र के अधिकारियों द्वारा जबरन हिरासत में रखा गया है।

एकजुटता भूख हड़ताल की घोषणा करने वाले सार्वजनिक नामों में पत्रकार करीम येहिया, अल नदीम सेंटर फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ वायलेंस एंड टॉर्चर के सह-संस्थापक आईदा सैफ़ अल-दवला और काहिरा इंस्टीट्यूट फ़ॉर ह्यूमन राइट्स स्टडीज़ के निदेशक मोहम्मद जरी शामिल हैं। येहिया ने कल अपने फेसबुक पेज पर जेल में बंद पत्रकार हिशाम फौद के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "मैंने हिशाम और मेरे दर्जनों साथी पत्रकारों, बंदियों और सभी धारियों की अंतरात्मा की आवाज के कैदियों की स्वतंत्रता के लिए यह धरना और हड़ताल शुरू की," और हजारों अन्य राजनीतिक बंदियों के प्रति एकजुटता व्यक्त की, जिन्हें अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था।

सैन्य तानाशाह से राष्ट्रपति बने अब्देल फत्ताह अल-सीसी के नेतृत्व वाली इजिप्ट सरकार द्वारा वर्तमान में क़रीब 60,000 राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखा गया है। लगभग एक दशक तक चली सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित अभियान ने देश में सभी विरोध और असंतोष को कुचलने की कोशिश की है। सरकार ने मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और बुनियादी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और असहमति और सरकार की आलोचना करने के अधिकार के लिए लड़ने में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की है।

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