ईजिप्ट की मशहूर कार्यकर्ता सना सैफ़ को 18 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई
ईजिप्ट की राजधानी काहिरा की एक आपराधिक अदालत ने ईजिप्ट की मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता सना सेफ को बुधवार 17 मार्च को एक साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया है।
फेसबुक पर एक पोस्ट में "सरकारी संस्थानों के खिलाफ जनमत को भड़काने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी खबर फैलाने", "सुरक्षा और शांति भंग करने और राज्य के संस्थानों को अपने कार्यों से विचलित करने" और "एक पुलिस अधिकारी का अपमान करने" के आरोप में सैफ पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। इन सभी आरोपों को वे शुरु से ही स्पष्ट तौर पर खारिज कर चुकी है।
अचानक पहले अपहरण की बात सामने आने बाद सेफ को पिछले साल 23 जून को प्रोसेक्यूटर जनरल के कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार किया गया था जहां वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक दिन पहले टोरा जेल के बाहर हुई उन पर हमले की शिकायत दर्ज कराने गई थी। परिवार रोजाना जेल के बाहर धरना हुए था कि उन्हें उनके भाई कार्यकर्ता और ब्लॉगर आला अब्देल फतह से मिलने और बातचीत करने की अनुमति दी जाए। आला फतह सितंबर 2019 से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के चलते जेल में हैं।
सना को ईजिप्ट के अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाया गया और कैद किया गया है। साल 2016 में "न्यायपालिका का अपमान" करने के लिए उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी और इससे पहले साल 2014 में "गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन" में भाग लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब उन्हें तीन साल की जेल की सजा दी गई थी। पंद्रह महीने की जेल सजा काटने के बाद 2015 में रिहा किया गया था। उन्हें राष्ट्रपति की ओर से क्षमादान किया गया था।
ईजिप्ट और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा उनकी इस जेल की सजा की व्यापक रूप से निंदा की गई। विद्वान नोआम चॉम्स्की सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई हस्तियों ने भी उनकी गिरफ्तारी की निंदा की और पिछले साल उनकी रिहाई की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
उनकी सजा की घोषणा के बाद एल नदिम सेंटर, इजिप्टियन फ्रंट फॉर ह्यूमन राइट्स सहित ईजिप्ट के आठ प्रमुख संगठनों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एक बयान जारी किया था। इन संगठनों ने "सेफ के खिलाफ की गई दोषपूर्ण सुनवाई और जांच प्रक्रिया की निंदा की जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन करता है।"
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