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चुनाव सुधार बिल दोनों सदनों में पास, विपक्ष ने उठाया निजता के अधिकार का सवाल

20 दिसंबर को लोकसभा में पास होने के बाद आज 21 दिसंबर को चुनाव सुधार बिल राज्यसभा में भी बिना किसी बहस के पास कर दिया गया।
Election reform bill passed in both houses

5 राज्यों में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले विवादित चुनाव सुधार बिल को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है। आज 21 दिसंबर को यह बिल राज्यसभा में भी बिना किसी बहस के पास कर दिया गया। बता दें कि कल 20 दिसंबर को ही इसे लोकसभा में भी बिना किसी बहस के पास कर दिया गया था। राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद इसे क़ानून बना दिया जाएगा।

चुनाव सुधार बिल को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। दरअसल इस बिल में आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रावधान है, जिसका विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने निजता के अधिकार क़ानून की बात की है।

संसद में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने के प्रावधान वाले विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करार दिया जबकि सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश में फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी और मतदाता सूची की शुचिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बिल को ध्वनिमत से पारित किया गया। 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को रद्द करने और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक पर सदस्यों को संशोधन लाने के लिए समुचित समय नहीं दिये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन से वाकआउट किया। 

आधार कार्ड को लेकर विपक्ष की आपत्तियों का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान स्थापित करने मात्र के लिए आधार कार्ड का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित डेटा बेस सिर्फ चुनाव आयोग के पास रखा जाएगा और इसे सार्वजनिक स्तर पर नहीं रखा जाएगा।

इससे पहले एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि आधार और वोटर कार्ड को जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा होने से लोगों की निजता और सुरक्षा को खतरा है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार कार्ड निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं. उन्होंने कहा कि अगर आधार को वोटर कार्ड से जोड़ा जाता है तो इससे गैर-नागरिकों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा. थरूर ने कहा कि इसके जरिए सरकार संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे रही है।

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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