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एल्गार मामला : यूएपीए लगाए जाने के खिलाफ आरोपी सेन ने उच्च न्यायालय में अपील की

सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं।
एल्गार मामला : यूएपीए लगाए जाने के खिलाफ आरोपी सेन ने उच्च न्यायालय में अपील की

एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी प्रोफेसर शोमा सेन ने उन पर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

सेन को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे यहां भायखला महिला कारावास में बंद हैं।

उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में सेन ने अमेरिका स्थित एक डिजिटल फोरेंसिक संस्थान की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें दावा किया गया है कि कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप में साइबर हमले के जरिये घुसपैठ की गई और उनके कंप्यूटर पर कम से कम 10 आपत्तिजनक पत्र डाले गए।

विल्सन इस मामले में सेन की सह-आरोपी है और उन्होंने भी फरवरी में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी मामले में अपने और अन्य सह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

सेन ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर आधारित है जिसे लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का दावा है कि उसने उन्हें विल्सन के कंप्यूटर से बरामद किया।

याचिका में सेना ने कहा कि अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मद्देनजर कानून की नजरों में ऐसे साक्ष्यों की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए।

उनके वकील राहुल अरोटे ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के लिये अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है।

इस तरह के मामलों में देश के कई बुद्धजीवियों, पत्रकारों, लेखकों सहित समाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी हुई है।  हालांकि, किसी भी मामले में पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। इसमें आनन्द तेलतुम्बड़े के अतिरिक्त, सुधा भारद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले वरवरा राव, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, जैसे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। यह सभी, आम लोगों के सम्मानपूर्वक जीने के हक के पक्ष में, कोर्ट से लेकर सड़क तक संघर्षशील रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य-शिक्षा मुफ्त मिले, इसके लिए निजीकरण का विरोध करते रहे हैं और उन आदिवासियों के साथ खड़े हुए जिनकी जीविका के संसाधन को छीन कर पूंजीपतियों के हवाले किया जाता रहा है। इसलिए ये लोग शासक वर्ग के आंखों के किरकिरी बने हुए थे।

सुधा भरद्वाज, वरवरा राव , अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले, वरवरा राव, रोना विल्सन भीमा कोरेंगांव केस में जून और सितम्बर, 2018 से ही महाराष्ट्र के जेलों में बंद हैं। जबकि उस केस के असली गुनाहगार संभाजी भिंडे और मिलिन्द एकबोटे बाहर हैं।

महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद केन्द्र सरकार ने इस केस को एनआईए के हाथों में सुपुर्द कर दिया था। 18 माह बाद लम्बी कानूनी प्रक्रिया झेलने के बाद 14 अप्रैल 2020, को गौतम नवलखा और आनन्द तेलतुम्बड़े को एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब से ही ये दोनों भी जेल में है।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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