किसानों ने विवादास्पद कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को ख़ारिज किया
नयी दिल्ली: कृषि क़ानूनों पर 14 दिन के लगातार धरने, भारत बंद और लिखित आश्वासन के बाद भी बात नहीं बन सकी है। इस बीच किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की औपचारिक और एक दौर की गृहमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो चुकी है लेकिन गतिरोध बरकरार है। किसानों की एक ही मांग है कि पहले तीनों कृषि क़ानून रद्द किए जाएं, उसके बाद कोई सार्थक बात होगी।
राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को केंद्र के उस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि वह एमएसपी को जारी रखने के लिये लिखित में आश्वासन देने को तैयार है।
किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में यहां कहा कि सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजे तो वे उन पर विचार कर सकते हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि अगर तीनों कानून रद्द नहीं किये गए तो एक के बाद एक दिल्ली की सड़कों को बंद किया जाएगा और किसान सिंघु बॉर्डर पार कर दिल्ली में प्रवेश करने के बारे में भी फैसला ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार से अगले दौर की वार्ता पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।
कक्का ने कहा कि इन कानूनों के विरोध में किसान 14 दिसंबर को राज्यों में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और 12 दिसंबर को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग बंद किया जाएगा।
किसान नेता दर्शन पाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 12 दिसंबर को आगरा-दिल्ली एक्सप्रेस-वे को बंद किया जाएगा और उस दिन देश के किसी भी टोल प्लाजा पर कोई कर नहीं दिया जाएगा।
वहीं, किसान नेता प्रह्लाद सिंह भारुखेड़ा ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है और हम कृषि-विपणन कानूनों के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
गौरतलब है कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों की अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ पांच दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई है।
कल, मंगलवार को भारत बंद की सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आनन-फानन में किसान संगठनों के 13 नेताओं से रात के समय बातचीत के लिए बुलाया। करीब दो घंटे बैठक भी चली लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया।
उसके बाद बुधवार को सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली छठे दौर की वार्ता रद्द कर दी गई थी। और सरकार ने कहा कि कैबिनेट बैठक करके एक लिखित प्रस्ताव किसानों को भेजा जाएगा, लेकिन ये प्रस्ताव भी कुछ नया प्रस्ताव नहीं दे सका और गतिरोध पहले की तरह जारी है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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