उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सितंबर महीने में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश में सितम्बर में बिजली के दामों को 12 प्रतिशत बढ़ाया गया जिसके कारण अक्टूबर में मांग में कमी आ गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बिजली के दामों में बढ़ोतरी आम जनता पर भारी पड़ने लगी है। हाल में बिजली दरों में हुई भारी वृद्वि से कृषि संकट का सामना कर रहे किसानों पर अतरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। वहीं रोजगार संकट और आर्थिक मंदी का सामना कर रहे आम जन भी बिजली के दाम में इजाफे से बेहाल हैं।
बिजनौर के किसान नितिन चौहान कहते हैं,' बिजली का दाम बढ़ने के बाद से सिंचाई करना किसानों की खेती की लागत में बहुत इजाफा कर रहा है। इससे किसान परेशान है। सबसे खराब बात यह है कि बिजली का बिल हर माह जमा नहीं होने पर सरकार पेनाल्टी लगा दे रही है तो दूसरी ओर हमारे गन्ने का दाम पिछले तीन साल से नहीं बढ़ाया गया है और भुगतान भी लंबे समय तक रुका रहता है।'
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आपको बता दें कि सितंबर में बिजली के दामों में औसतन 12 प्रतिशत वृद्धि के बाद अक्टूबर माह में बिजली की मांग घट कर 9,534 मिलियन यूनिट रह गयी। जबकि सितम्बर 2019 में बिजली की मांग 11501 मिलियन यूनिट थी।
अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करें तो पाएंगे कि सितम्बर 2019 में बिजली की मांग 11501 मिलियन यूनिट थी जोकि 2018 सितंबर में 10206 मिलियन यूनिट थी। सितंबर 2018 से सितंबर 2019 में हुई वृद्धि स्वभाविक वृद्धि है जो हर साल लगभग सामान रूप से बढ़ती हैं
सितम्बर में दामों को बढ़ाया गया है। जिसके कारण अक्टूबर के माह में बिजली की मांग घाट कर 9,534 मिलियन यूनिट रह गयी है जोकि अक्टूबर 2018 में 10,136 मिलियन यूनिट की थी।
गौरतलब है कि इससे पहले दामों में वृद्धि नवंबर 2017 में हुई थी उस समय भी आयोग ने लगभग 12 % की औसतन वृद्धि की थी।
बिजली की मांग में ध्यान देने वाली बात यह यहीं बात यह हैं की बिजली की मांग सीजन के अनुसार बदलती रहती हैं जिसको आप ऊपर चार्ट में देख सकते हैं। इसका कारण बिजली की मांग का कृषि और घरेलू उपयोग पर निर्भरता है। बिजली की खपत घरेलू उपयोग में लगभग 42% और कृषि में लगभग 19 % की जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती हैं क्योंकि उस समय कृषि और घरेलू उपयोग में बिजली की खपत ज्यादा होती है।
बिजली की मांग में कमी या वृद्धि, दो सामान समय की तुलना करके देखी जा सकती हैं साथ ही यह भी देखा जाता हैं कि सामान समय पिछले साल की तुलना स्वभाविक वृद्धि कितनी हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में दाम में वृद्धि
ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली की खपत ज्यादा होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कृषि के साथ जुड़े हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोवाट फ़िक्स चार्ज होता जिसको हटा कर रुपये प्रति मीटर यूनिट कर दिया गया है। जिसके कारण ग्रामीणों को बिजली की खपत के जूझना पड़ रहा है। साथ ही बिजली के दामों में वृद्धि के कारण खपत पर भी असर पड़ रहा है।
शहरी क्षेत्रों में दाम में वृद्धि
शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को 0-150 यूनिट के लिए 4.90 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। 151-300 यूनिट के लिए 5.40 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6.20 रुपये किया गया है। 301-500 यूनिट के लिए 6.20 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ा कर 6.50 रुपये किया गया है। तथा 500 से ऊपर की खपत वाली इकाइयों के लिए 6.50 रुपये से 7 रुपये प्रति यूनिट किया गया है। साथ ही मासिक फ़िक्स चार्ज भी 100 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 110 रुपये प्रति किलोवाट कर दिए गए हैं।
बिजली के नये दामों को 12 सितम्बर 2019 से लागू किया गया है। साथ ही आयोग ने राज्य के डिस्कॉम को यह भी निर्देश दिया है कि वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 31,14,155 है, वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में इसे घटाकर 9,00,000 किया जा सकता है।
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