आज़ादी के बाद पहली बार RBI पर लगा दूसरे देशों को फायदा पहुंचाने का आरोप: रिपोर्टर्स कलेक्टिव

रिपोटर्स कलेक्टिव के पत्रकार सोमेश झा ने मोदी दौर में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की आजादी को लेकर सूचना के अधिकार के तहत मिले सूचनाओं के सहारे लम्बी छानबीन की है। इस छानबीन पर अलजजीरा तीन रिपोर्ट ले कर आएगी। पहली रिपोर्ट छप गयी है , जिसका सारांश आपके सामने पेश है।  

साल 2014 से भाजपा का दौर शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के साल भर बाद सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से कहने लगी कि ब्याज दरों को कम किया जाए। ब्याज दर को कम करने से बैंक से कम दर पर कर्ज मिलने लगता है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का मानना था कि ब्याज दर कम करने से बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कसना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए RBI ब्याज दर कम करने के बजाए महंगाई को नियंत्रित करने पर ज्यादा तवज्जो दे रही थी।

ब्याज दरों के तय करने को लेकर सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है। मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसे मतभेद चलते रहते हैं। नई बात यह है कि भूतपूर्व और दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया पर यह आरोप लगाया कि ब्याज दरों को इस तरह से तय किया जा रहा है ताकि विकसित देशों को फायदा पहुचें।  

नई बात यह है कि सरकार ने कभी यह आरोप नहीं लगाया था कि विकसित देशों से मतलब आर्थिक तौर पर मजबूत दूसरे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए रिज़र्व बैंक काम कर रही है। नई बात यह है कि सरकार ने केंद्रीय बैंक के जरिये गोरे लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ में यह मांग भी कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया किस मकसद के तहत कामकाज कर रही है? इसकी छानबीन की जाए।  

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया पैसे और बैंक की दुनिया को नियंत्रित करने को लेकर देश में ढेर सारे अहम काम करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मुद्रा यानी पैसे के प्रवाह को संतुलित करते रहना। ऐसा न हो कि पैसे का फैलाव बाजार में इतना ज्यादा हो जाए कि महंगाई आ जाए और ऐसा भी न हो कि पैसे का प्रवाह इतना कम हो कि मंदी आ जाए। पैसे के प्रवाह को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ब्याज दर बढाकर रखती है। बाजार में लोग और कारोबारी बैंकों से कर्ज लेना कम कर देते हैं। अगर महंगाई की परेशानी से देश झूझ रहा है तो अमूमन ब्याज दर बढ़ाकर रखने की नीति अपनाई जाती है। ऐसा करने पर महंगाई की परेशानी बेलगाम नहीं होती। पैसे की खरीदने की क्षमता कम नहीं होती।

सरकार की दखलअंदाजी भी कई कई कारणों से ब्याज दरों को लेकर बनी रहती है। जिस तरह के क्रोनी कैपिटलिज्म के माहौळ में हमारा देश चल रहा है, वैसे माहौल में ब्याज दर कम होने से कर्ज लेना आसान हो जाता है। कर्ज तो सब लोग लेते नहीं। अधिकतर वही लोग लेते हैं जो पैसे से पैसा बनाने के काम में लगे रहते हैं। कारोबारियों को फायदा होता है, उन्हें कम दर पर कर्ज मिल जाता है। पहले से लिए गए कर्ज पर कम कर्ज देना पड़ता है। इन सब में फायदा अमीरों का होता है लेकिन महंगाई बढ़ने से सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ती है।

जब मोदी सरकार आई तो महंगाई की दर बहुत अधिक थी।  साल 2014 में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे। कांग्रेस ने इन्हें नियुक्त किया था। इन्होनें ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। ब्याज दर 8 प्रतिशत के आसपास रहे। महंगाई की दर गिरने लगी तो इन्होंने ब्याज दर में कटौती कर 7.25 प्रतिशत कर दिया। लेकिन अगस्त 2015 में जस का तस रहने दिया।  सरकार का दबाव था कि इसे कम किया जाए। लेकिन रघुराम राजन ने कम नहीं किया। वित्त सचिव ने लिखकर आरोप लगाया कि वह RBI के विश्लेषण और निष्कर्ष से सहमत नहीं है। ब्याज दर कम करना चाहिए। भारत में ब्याज दर ऊँचा रखकर देश में निवेश करने वालों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है. अमेरिका, यूरोप , जापान के कारोबारियों और अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विकसित देशों में ब्याज दर कम है, जबकि भारत में ब्याज दर अधिक है। इसलिए थोड़े समय के लिए विकसित देश का पैसा यहां पर जमा किया जा रहा है. वह ऊँची ब्याज दर के चलते मुनाफा कमा रहे हैं।  

इन आरोपों के बाद रघुराम राजन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद भाजपा सरकार के करीबी उर्जित पटेल की गवर्नर के तौर पर नियुक्ति हुई। मॉनेटरी पालिसी कमिटी की पहली बैठक में उर्जित पटेल ने ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती की। उर्जित पटेल के ही दौर में नोटबंदी का एलान हुआ। रिपोर्टों से पता चलता है कि उर्जित पटेल की नोटबंदी में कोई भूमिका नहीं थी। सरकार के नोटबंदी से कोई फायदा नहीं निकला। आरबीआई के गवर्नर होने के नाते उर्जित पटेल की चारो ओर आलोचना होने लगी। इसके बाद सरकार ने ब्याज दर कम करवाने का दाबाव डाला। कई तरह नियमों को किनारे कर आरबीआई से ब्याज दर कम करवाने की सहमति लेने की कोशिश की गयी।उर्जित पटेल ने मना कर दिया। उर्जित पटेल ने सरकार को लिखकर कहा कि सरकार को आरबीआई के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। आरबीआई की सत्यनिष्ठा और साख को धक्का नहीं देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा  करती है तो यह आरबीआई की स्वायत्तता में दखलंदाजी होगी। उस कानून के मूलभावना पर हमला होगा जिससे आरबीआई को स्वायत्तता हासिल होती है।

इस मामले और दूसरे कई मामलों पर जब उर्जित पटेल की असहमतियां बढ़ती गयी तो उर्जित पटेल ने व्यक्तिगत कारण बताकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 24 घंटे के भीतर वित्त मंत्रलाय के प्रशासनिक अधिकारी शक्तिकांतदास गुप्ता की आरबीआई गवर्नर के तौर पर नियुक्ति हुई। शक्तिकांत दास गुप्ता को ब्याज दरों को तय करने में आरबीआई के कामकाज में सरकार के बढ़ते दखल से कोई दिक्कत नहीं थी।  

यह पहली क़िस्त है। अभी दो किस्तें आने बाकी है। इस क़िस्त से यह पता चला है कि कैसे नरेंद्र मोदी के काल में आजादी के बाद पहली बार आरबीआई पर विकसित देशों को फायदा पहुचाने का आरोप लगा? कैसे अरुण जेटली की अगुवाई वाले वित्त मंत्रालय ने आरबीआई की स्वायत्तता की कोई चिंता नहीं की? कैसे आरबीआई के दो गवर्नरों ने एक ही बात के लिए इस्तीफ़ा दे दिया? लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी। अब आगे देखते हैं।