उच्च शिक्षा: जातिगत भेदभाव गहरा है

उच्च शिक्षा में एक बार फिर जातिगत भेदभाव के मामले सामने आए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों के दौरान हाशिए पर रहने वाली जातियों के तेरह हजार से अधिक छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बाहर हो गए हैं।
 
द इंडियन एक्सप्रेस (5 दिसंबर) में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 13626 है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र एससी, एसटी और ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की विभिन्न शाखाओं में नामांकित किया गया है।
 
ड्रॉपआउट के आंकड़े हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने संसद में एक लिखित उत्तर में दिए हैं। उनके अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लगभग 13,626 छात्रों ने पिछले पांच वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ दी है। 
 
ड्रॉपआउट मामलों की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि 4596 ओबीसी, 2424 एससी और 2622 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ दिया। विश्वविद्यालयवार आंकड़े देते हुए उन्होंने कहा कि आईआईटी में ड्रॉपआउट का आंकड़ा 2066 ओबीसी, 1068 एससी और 408 एसटी छात्रों का था। जबकि आईआईएम में 163 ओबीसी, 188 एससी और 91 एसटी उम्मीदवारों ने पाठ्यक्रम पूरा किए बिना ही छोड़ दिया।
 
नरेंद्र मोदी सरकार ने मामले को गलत दिशा में मोड़ दिया और उच्च शिक्षा में व्याप्त जाति-आधारित भेदभाव को नकार दिया। शिक्षा प्रणाली में गहरी सड़ांध को दूर करने में सरकार की विफलता को छिपाने के लिए, सरकार ने मुद्दे को अन्य "विकल्प" के तौर पर उछाल दिया। उदाहरण के लिए, शिक्षा राज्य मंत्री सरकार ने कहा, “उच्च शिक्षा क्षेत्र में, छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे विभिन्न संस्थानों में और एक ही संस्थान में एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से दूसरे में स्थानांतरित होने प्रवासन/वापसी का विकल्प चुनते हैं। मुख्य रूप से छात्रों द्वारा अपनी पसंद के अन्य विभागों या संस्थानों में सीटें सुरक्षित करने का व्यक्तिगत आधार है।'' लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के तर्क से अलग है।
 
भाजपा और आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ओबीसी चेहरे के रूप में चित्रित करके हाशिये पर पड़ी जातियों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की है, जो शून्य से शीर्ष स्थान पर पहुंचे। हालाँकि, हिंदुत्ववादी ताकतों ने शैक्षिक प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने और हाशिये पर पड़ी जातियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए बहुत कम काम किया है। शैक्षिक क्षेत्रों में निजीकरण की तीव्र गति और शैक्षिक क्षेत्रों में हिंदुत्ववादी ताकतों की पैठ ने उच्च जातियों और वर्गों की शक्ति को और मजबूत कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों का बहिष्कार हो रहा है।
 
उदाहरण के लिए, एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम युवाओं की नामांकन दर में भी काफी गिरावट आई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जहां 2019-20 में मुस्लिम युवाओं के नामांकन की कुल संख्या 21.01 लाख थी, वहीं 2020-21 में यह घटकर 19.22 लाख हो गई है। हालांकि यह नीति-निर्माताओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए क्योंकि उच्च शिक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक रोजगार में मुस्लिम छात्रों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, मोदी सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा पर कटौती करने का कोई मौका नहीं चूकती है।
 
नामांकन दर में गिरावट के लिए कई कारणों का हवाला दिया जा सकता है: मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करता है, जो कोरोनोवायरस महामारी से प्रभावित थे। मुसलमान गरीबी में फंसे हुए हैं और वित्तीय संसाधनों तक उनकी पहुंच बहुत कम है। चूंकि उच्च शिक्षा में फीस लगातार बढ़ रही है और मुस्लिम युवाओं को संस्थागत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए गिरावट और स्कूल छोड़ने की संभावना है।
 
न केवल हाशिए पर रहने वाली जातियों के छात्र जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे उम्मीदवार भी जो शिक्षण नौकरियों के लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में 14 वर्षों तक ad hoc आधार पर हिंदी पढ़ाने वाले डॉ. लक्ष्मण यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ लोकप्रिय वक्ता रहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने आरोप लगाया है कि विभाग ने उन्हें बिना कोई विशेष कारण बताए नौकरी से निकाल दिया है। "निष्कासित" सहायक प्रोफेसर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि "उन्हें सत्ता से सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी"।
 
प्रोफ़ेसर यादव, एक ओबीसी, उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉइनिंग होने से पहले उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। देश भर के सामाजिक न्याय कार्यकर्ता यह देखकर आक्रोशित हैं कि प्रोफेसर यादव को 6 दिसंबर को उस समय निष्कासित कर दिया गया जब देश बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहा था।
 
ये उदाहरण स्पष्ट जातीय पूर्वाग्रह की अभिव्यक्तियाँ हैं। ओबीसी आरक्षण लागू होने के तीन दशक बाद, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसरों का अनुपात सिर्फ 4% है। एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के स्तर पर, निराशाजनक परिदृश्य ज्यादा नहीं बदलता है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 6% और 14% तक थोड़ी बढ़ जाती है।
 
ओबीसी के अलावा, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। प्रोफेसरों में आदिवासियों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.6% है, जबकि उन्हें 7.5% आरक्षण दिया जाता है। इसी तरह, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर उन्हें क्रमशः 2% और 4% प्रतिनिधित्व मिल सकता है। 7% (प्रोफेसर स्तर), 8% (सहायक प्रोफेसर स्तर), और 11% (एसोसिएट प्रोफेसर स्तर) हिस्सेदारी के साथ, दलित आदिवासियों से बेहतर हैं लेकिन ये आंकड़े उन्हें दिए गए 15% आरक्षण से बहुत कम हैं।
 
यहां तक कि कुलपति के स्तर पर भी हाशिये पर पड़ी जातियों के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अधिकांश केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों का नेतृत्व विशेषाधिकार प्राप्त जाति के कुलपतियों द्वारा किया गया है, जबकि आदिवासी, दलित, ओबीसी बहुत कम हैं।
 
इससे पता चलता है कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इससे एक दुष्चक्र बनता है। चूंकि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणियों के उम्मीदवारों को शिक्षण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, इसलिए निम्नवर्गीय पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्च जाति के शिक्षकों के हाथों जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
 
विशेषाधिकार प्राप्त जाति के प्रोफेसर, अच्छी तरह से व्याप्त जाति नेटवर्क का उपयोग करके, अपने उम्मीदवारों के लिए बेहतर स्थान सुरक्षित कर सकते हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाली जातियां ऐसे किसी भी समर्थन के बिना रह जाती हैं। साक्षात्कार बोर्ड से लेकर कक्षा तक, निबंध लेखन प्रक्रिया से लेकर नौकरी के साक्षात्कार तक, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला उम्मीदवारों को जातिगत भेदभाव और अपमान की कई परतों का सामना करना पड़ता है। यह उच्च ड्रॉपआउट दर के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।
 
(डॉ. अभय कुमार दिल्ली स्थित पत्रकार हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के NCWEB केंद्रों में राजनीति विज्ञान पढ़ाया है।)

साभार : सबरंग