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यह वास्तविकता है कि हमारे देश की जेलों में कई लोग ऐसे हैं जो विचाराधीन कैदी के रूप में वर्षों से जेल में बंद हैं। उन पर न कोई आरोप सिद्ध हो पाया है
हर व्यक्ति को अपने शरीर पर "स्वायत्ता का अधिकार" होता है। भारत में इस अधिकार की पहचान बढ़ रही है। लेकिन अब भी इसकी गति में तेजी आना बाकी है।
इंदिरा जयसिंह लिखती हैं कि 2020 कई तरीक़ों से यादगार रहा है। क़ानूनी बिरादरी के लिए यह साल कई हक़ीक़तों से पर्दा उठाने वाला और
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ऐतिहासिक क्रांतिकारी नेता राउल कास्त्रो रूज़ के पद छोड़ने के बाद मगेल डिआज़-कैनेल को पार्टी का पहला सचिव चुना गया
चूंकि कोविड-19 ज़्यादा भयावहता के साथ वापस लौट आया है, इसलिए लॉकडाउन फिर से लगाये जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की पटरी पर आने की जो सुस्त रफ़्तार दिखायी पड़ रही है, उससे स्थिति एक बार फिर देश की…
राष्ट्रपति इवान डूके की सरकार "एकजुटता" के नाम पर एक नया कर सुधार पारित करना चाहती है, जो मुख्य वस्तुओं, ईंधन और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं पर वैट बढ़ा देगी।
सूचना प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करते हुए भी भारत मध्ययुग में रह रहा है और प्राचीन युग में जाने को आतुर है।
अदालत ने पूछा कि क्या जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए बड़ी संख्या में कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी जा सकती है और क्या 45 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को टीका लगाया जा सकता है।
