जेएनयू: हॉस्टल फीस में भारी वृद्धि, छात्रों में भारी नाराज़गी

'अगर सरकार हॉस्टल और अन्य शुल्क बढ़ाती है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास कोई विकल्प है। जो फीस अभी है वहीं मेरा परिवार मुश्किल से दे पा रहा है।' ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में एमए के एक छात्र के शब्द थे। उनके ये शब्द आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले कई छात्रों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी छात्र हॉस्टल में जबरदस्त फीस बढ़ोतरी और अन्य बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक बंद कमरे में इंटर-हॉल एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक में जेएनयू प्रशासन ने नए हॉस्टल मैनुअल को अपनी मंजूरी दी, जिसे कई छात्रों ने बहिष्करण यानि उन्हें हॉस्टल से बेदखल करना कहा है।

नए पारित प्रावधानों के तहत, हॉस्टल शुल्क को कथित रूप से 10 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनसे बिजली और पानी बिल लिया जाएगा। इसी तरह मेस शुल्क भी बढ़ाया गया है। इसको लेकर कई छात्रों ने कहा कि यह कदम ऐसा है जिससे उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी।

शुभोजित, रिएजनल डेवलपमेंट स्टडीज में पीएचडी के छात्र हैं। उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया कि विश्वविद्यालय में अधिकतम छात्र निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों से आते हैं। उनके लिए लगातार महंगी होती शिक्षा हासिल करना आसान नहीं होगा।  

उन्होंने कहा, 'मैंने विश्वविद्यालय की पिछले वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट देखी। एक रिपोर्ट में, विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया है कि लगभग 60% छात्र प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों से हैं। इस स्थिति में प्रशासन छात्रों को प्रति माह लगभग 4,200 रुपये का भुगतान करना होता है। यदि हम इसे 12 से गुणा करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक छात्र को प्रति वर्ष 50,400 रुपये का भुगतान करना होगा। क्या यह परिवार इस राशि को वहन कर सकते हैं?'

वहीं, एक अन्य छात्र ने कहा, 'मेरे पिता पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में एक साप्ताहिक हाट (बाजार) में कपड़े बेचते हैं और हमारे परिवार का गुजार करने के लिए मुश्किल से 500-700 रुपये कमाते हैं। मैं इस आश्वासन के साथ विश्वविद्यालय आया था कि मैं उनसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मांगूगा। यानि छात्रवृत्ति के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। अब, इस बढ़े फीस के बाद मैं अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखूंगा?'

लेकिन छात्रों का संघर्ष केवल फीस वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार  11:00 बजे के बाद किसी भी छात्र को हॉस्टल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।    

इसी तरह, यह पुरुषों के छात्रावासों में महिला छात्रों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाता है। क्लॉज 2.5.5 में कहा गया है, "पुरुष छात्रों या मेहमानों सहित पुरुष को लड़कियों/ महिला छात्रावासों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके की बोनफाइड पुरुष मेहमानों को गर्ल्स हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में मेस वार्डन द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह, महिला छात्रों को मेन्स हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में अनुमति नहीं दी जा सकती है।'

इन बदलावों पर टिप्पणी करते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने कहा कि परिवर्तन विश्वविद्यालय के चरित्र को बदल देगा। उन्होंने कहा, 'जेएनयू को अब निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। इसका खामियाजा अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति), अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) और ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) समुदायों के छात्रों के अलावा अन्य लोग पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान हॉस्टल मैनुअल की धारा 2.2.5, जिसमें आरक्षण की संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना शामिल है, साथ ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राथमिकता वाले छात्रावास आवंटन की नीति पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'विश्वविद्यालय नियामवली के III, IV, V, VI, VII, X, और XI जिसमें ओबीसी और शारीरिक रूप से विकलांग / नेत्रहीन विकलांग छात्रों के लिए आरक्षण नीति के आवेदन का विशिष्ट विवरण है, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। अभी, ये छात्र कहां जाएंगे क्योंकि कैंपस पहले से ही हॉस्टल की कमी से जूझ रहा है। जाहिर है, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है।'