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नार्वेः संसदीय चुनावों में वाम दलों ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की

2013 से सत्ता पर क़ाबिज एर्ना सोलबर्ग के नेतृत्व में नॉर्वे में सत्तारूढ़ रूढ़िवादी गठबंधन संसदीय चुनाव हार गया।
नार्वेः संसदीय चुनावों में वाम दलों ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की

169 सीटों वाली नॉर्वे की संसद के आम चुनावों के नतीजे मंगलवार 14 सितंबर को घोषित कर दिए गए। परिणामों के अनुसार, सोमवार को हुए चुनावों में एर्ना सोलबर्ग के नेतृत्व वाले मौजूदा कंजर्वेटिव-लिबरल गठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब सेंटरिस्ट और वामपंथी दलों के गठबंधन को काफी बढ़त मिल गई और कुल 169 सीटों में से अपनी मौजूदा 81 सीटों में इजाफा करते हुए 100 सीटें जीत सकती हैं।

सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों में कंजर्वेटिव पार्टी नौ सीट हार गई और अब 36 सीटों तक ही सीमित है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी पांच सीट हार गई और तीन सीटों तक सिमट गई है जबकि लिबरल पार्टी अपनी आठ सीटों को बरकरार रखने में कामयाब रही।

प्रमुख विपक्षी दल, सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने अपनी 48 सीटों को बरकरार रखते हुए अपना आधार मजबूत रखा। वामपंथी सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी ने अपनी संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर ली, जबकि सोशलिस्ट रोड्ट (रेड) पार्टी ने अपनी पिछली विधायिका में केवल एक सीट से नौ सीटों तक अपनी संख्या बढ़ाकर बड़ी जीत हासिल की है। द एग्रेरियन सेंटर पार्टी इस चुनाव में सबसे सफल पार्टी के रूप में उभरी। इसने कुल 28 सीटों पर जीत हासिल करते हुए आठ सीटों की वृद्धि की है। ग्रीन पार्टी ने भी अपनी सीटों को बढ़ाकर तीन कर दिया, जबकि दक्षिणपंथी प्रोग्रेस पार्टी ने छह सीटों को गंवा लिया है और कुल 21 सीटों तक ही सीमित रह गई है।

चुनावों के परिणाम कंजर्वेटिव पार्टी और प्रधानमंत्री सोलबर्ग के लिए कष्टदायी थे जो 2013 से सत्ता में हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इन परिणामों की घोषणा के बाद, सोलबर्ग ने हार मान ली और अब सभी की निगाहें विपक्ष के नेता लेबर पार्टी के जोनस गहर स्टोरे पर हैं जिन्होंने पहले ही "देश के लिए न्याय और समुदाय पर आधारित सरकार को बनाने के लिए काम" करने के अपने इरादे को जाहिर किया है।

पिछले चुनावों की तरह, स्टॉर्टिंग में किसी भी पार्टी को साधारण बहुमत नहीं मिला। लेबर पार्टी, सेंटर पार्टी और सोशलिस्ट लेफ्ट गठबंधन के नई सरकार बनने की संभावना है।

कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दोनों ने नॉर्वे की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा के विकल्पों में स्थानांतरित करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लिया था। हालांकि, नए गठबंधन में पार्टियों की ऊर्जा नीतियों से इस परिवर्तन की गति के प्रभावित होने की संभावना है।

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