दिल्ली हिंसा के सबक़

देश की राजधानी दिल्ली में 23 फ़रवरी 2020 से शुरू हुई पूर्व-नियोजित भयानक मुस्लिम-विरोधी हिंसा ने, जिसमें अब तक 42 लोगों की जानें जा चुकी हैं, एक बात बहुत साफ़ तौर पर बता दी है, वह यह कि नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भारत के लिए अत्यंत विभाजनकारी व विघटनकारी हैं। इन्हें फ़ौरन वापस लिया जाना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए, नहीं तो दिल्ली से भी ज़्यादा ख़ौफ़नाक हालात देश में पैदा हो सकते हैं।

सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के अंदर गहरी असुरक्षा, चिंता और आशंका पैदा हो गयी है। उसकी वाजिब वजहें हैं। इस चिंता और असुरक्षा को दूर करने की कोई कोशिश केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नहीं की, उलटे अपने बयानों और हाव-भाव से उसे और बढ़ाया ही।

हमारे देश में पहली बार नागरिकता-संबंधित क़ानून (सीएए) को धर्म-आधारित बनाया गया है और इसमें से मुसलमान (इस्लाम धर्म) को बाहर कर दिया गया है। पिछले दिनों असम में एक मुस्लिम महिला का मामला सामने आया है, जिसने भारत की अपनी नागरिकता के सबूत के तौर पर 15 वैध दस्तावेज़ पेश किये। लेकिन अदालत ने उसके सभी दस्तावेज़ों को ख़ारिज कर दिया, उसे भारत की नागरिक नहीं माना, अ-नागरिक घोषित कर दिया और उसे हिरासत केंद्र (डिटेंशन सेंटर) में भेज दिया। हिरासत केंद्र, यानी जेल यानी जेल से भी बदतर जगह, नाज़ी जर्मनी के यातना केंद्र की तरह। भारत का मुसलमान अपना भयावह भविष्य इसी रूप में देख रहा है।

सीएए-एनपीआर-एनआरसी के चलते देश में गृहयुद्ध-जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसकी आहटें सुनायी देने लगी हैं। भारत को सर्बिया-बोस्निया नहीं बनना है, नहीं बनने देना है। भाजपा का नियंत्रक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही चाहता है, ताकि भारत को फ़ासिस्ट हिंदू राष्ट्र बना दिया जाये। सीएए (नागरिकता संशोधन क़ानून) भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया क़दम है।

दिल्ली में पुलिस ने मुसलमानों के साथ जिस तरह बर्बर और हिंसक व्यवहार किया, उसने असंदिग्ध रूप से बता दिया है कि पुलिस का पूरी तरह ‘हिंदूकरण’ हो गया है। वह अब पेशेवर (प्रोफे़शनल), संविधान व क़ानून का पालन करने वाली पुलिस न रह कर ‘हिंदू मिलीशिया’ बन गयी है और ‘हिंदू रक्षक बल’ में तब्दील हो गयी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा यही चाहती है। ‘जय श्रीराम’ और ‘वंदेमातरम’ के नारे अब पुलिस के नारे बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी दिसंबर 2019 में पुलिस ने मुसलमानों के साथ ऐसा ही बर्बर व हिंसक सलूक किया था।

हमारा देश, जिसे संविधान की प्रस्तावना में ‘प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ कहा गया है, गहरे संकट-अस्तित्व के संकट-से गुज़र रहा है। ऐसे में शाहीन बाग़ उम्मीद की किरन की तरह झिलमिला रहा है!

(लेखक वरिष्ठ कवि व राजनीतिक विश्लेषक है। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)