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लखनऊ में महापंचायत: लखीमपुर मामले में न्याय और एमएसपी की गारंटी की मांग बुलंद कर रहे किसान

देश के किसानों ने सरकारों से इतने धोखे खाए हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के मौखिक वादे पर विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने जब तक लिखित में कानून वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलती तब तक आंदोलन पर डटे रहने का ऐलान किया है।
Mahapanchayat in Lucknow

देश के प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन अचानक विवादित तीन कृषि कानूनों की वापसी के जुबानी ऐलान किया, लेकिन देश के किसान सरकारों से इतने धोखे खाए हैं कि उन्हें इस मौखिक वादे पर विश्वास करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने जब तक लिखित में कानून वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलती तब तक आंदोलन पर डटे रहने का ऐलान किया है। इसके साथ ही शहीद किसानों की न्याय और मुआवज़े की भी मांग है। इन सभी सवालों को लेकर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कल रविवार, 21 नवंबर को एक बैठक की जिसमें उन्होंने अपने भविष्य के कार्यक्रमों और मोदी सरकार के कानून वापसी के फैसले को लेकर चर्चा की। इसके अलावा आज 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत हो रही है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अधिकतर पदाधिकारी इस पंचायत में भाग ले रहे हैं।

 इस महापंचायत को किसानों के लखनऊ में शक्ति-प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके प्रदेश के कई नेताओं ने किसानों को लखनऊ में आने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। आपको याद बीजेपी ने एक कार्टून के माध्यम से किसान नेताओ को डराने का प्रयास किया था। पंचायत में प्रदेश भर की इकाइयों से जुड़े संगठन बड़ी संख्या में किसानों को साथ लेकर लखनऊ लेकर आ रहे हैं। लखनऊ के कांशीराम ईको पार्क में "एमएसपी अधिकार महापंचायत" के नाम से यह आयोजन हो रहा है।  

भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और लखीमपुर खीरी की घटना के मद्देनज़र हमने घोषणा की थी कि हम लखनऊ में किसान महापंचायत कर रहे हैं। लेकिन किसानों को अब तक न्याय नहीं मिला। जब तक न्याय नहीं होगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा।''

बीबीसी से बात करते हुए मलिक ने  कहा कि लखीमपुर की हिंसा वाले मामले की जांच भी सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। उस जांच में अब किसानों को फंसाने का काम हो रहा है। जैसे ही मंत्री के खिलाफ सबूत पुख़्ता होते जा रहे हैं वैसे ही अधिक से अधिक किसानों को उसमें बुक कर दिया जा रहा है, जिससे इस केस को उनके हिसाब से अंज़ाम तक ले जाया जा सके। घायलों को मुआवज़े की बात की गई थी लेकिन सरकार ने आज तक एक भी रुपया नहीं दिया।

एमएसपी अधिकार महापंचायत के बारे में धर्मेंद्र मलिक कहते हैं, ''एमएसपी अधिकार महापंचायत का मानना है कि जब तक एमएसपी का क़ानून नहीं होगा, तब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी और उसका क़र्ज़ बढ़ता ही जाएगा। हम अभी लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहें। हम तो बस कह रहे हैं कि सरकार जो दाम घोषित करती है बस वो किसानों को मिलना चाहिए।"

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