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मोरक्को : यूनियन ने निजी स्कूलों को COVID-19 संकट निधि का लाभ उठाने से रोका

लाभ-केंद्रित निजी स्कूलों के महासंघ ने COVID-19 फ़ंड से वित्तीय सहायता मांगी थी। इनमें से कई स्कूल लॉकडाउन के दौरान भी फ़ीस वसूल रहे हैं जबकि ये शिक्षकों को तनख़्वाह दे रहे हैं और न ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं।
pd

एजुकेशन इंटरनेशनल (ईआई) ने 13 मई को एक बयान में कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मोरक्को के यूनियनों ने लाभ-केंद्रित निजी स्कूलों के महासंघ को सीओवीआईडी 19 संकट कोष से वित्तीय सहायता हासिल करने से सफलतापूर्वक रोक दिया है।

ईआई ने कहा इनमें से कई स्कूल "20 मार्च से स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों को ट्यूशन फीस देने के लिए मजबूर कर रहे थे। हालांकि, न तो ऑनलाइन क्लास हुईं और न ही फीस के रुप में इकट्ठा किए गए पैसों में से शिक्षकों को तनख्वाह दी गई।" वास्तव में इनमें से कई की नौकरी चली गई।

ईआई ने कहा, इस परिस्थिति में संकट निधि से वित्तीय सहायता मांगने के अलावा "महासंघ ने निजी क्षेत्र के शिक्षाकर्मियों के वेतन का भुगतान करने से छूट की भी मांग की है यदि माता-पिता ने फीस देने से इनकार कर दिया। और इसने नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान को बंद करने के लिए कहा और चालू वर्ष के लिए कर छूट पर बातचीत करने का प्रयास किया।"

मोरक्को के शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की ईआई से मान्यताप्राप्त यूनियन जिसने इसके विपरीत "सीओवीआईडी-19 सॉलिडियरिटी फंड के लिए तीन महीने में तीन दिनों का वेतन दान करने के लिए सदस्यों को तैयार किया था"। इसने निजी स्वामित्व वाले स्कूल के इस व्यवहार के प्रति कड़ी आपत्ति जताई।

महामारी से "लाभ उठाने" का आरोप लगाते हुए इन यूनियनों ने आधिकारिक तौर पर एक पत्र लिख कर में प्रधानमंत्री साद-एदिन एल ओसमानी से कार्रवाई की मांग की थी। यूनियनों ने भी संसदीय सत्र में सांसदों के साथ "रणनीतिक गठबंधन" बनाकर इस मुद्दे को सफलतापूर्वक उठाया था।

ईआई ने कहा, इसके "परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था, वित्त और प्रशासनिक सुधार के मंत्री ने संसदीय सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों के महासंघ को सभी अनुरोधों को ख़ारिज कर दिया।"

इसके अलावा, "श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि जिन निजी स्कूलों ने शिक्षकों को हटा दिया या उन्हें तकनीकी बेरोज़गारी के चलते उन्हें बाहर कर दिया और इन स्कूलों ने वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है जबकि माता-पिता अभी भी ट्यूशन फीस जमा कर रहे थे तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।"

 

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