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एनसीआरबी रिपोर्ट: ‘फ़ेक न्यूज़’ के मामलों में 214% की बढ़ोतरी

एनसीआरबी के ये आंकड़े चिंताजनक हैं जबकि ये ‘फ़ेक न्यूज़’ के वास्तविक विस्तार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। फ़ेक न्यूज़ के फैलाव की सच्चाई इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयानक है।
एनसीआरबी रिपोर्ट: ‘फ़ेक न्यूज़’ के मामलों में 214% की बढ़ोतरी

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2020 की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार फ़ेक न्यूज़ के मामलों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के मुकाबले 214% बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में झूठी और फ़र्ज़ी सूचनाएं और अफवाह फैलाने के 280 मामले दर्ज किये गये थे जो वर्ष 2019 में बढ़कर 486 हो गये। यानी वर्ष 2019 में लगभग दोगुना बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन वर्ष 2020 में 1527 मामलों के साथ ये संख्या वर्ष 2019 के मुक़ाबले तीन गुना से भी ज्यादा है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं।

किस राज्य और शहर में दर्ज किये गये सर्वाधिक मामले

रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 273 मामले तेलंगाना में दर्ज किये गये हैं। 188 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर उत्तर प्रदेश हैं जहां 166 मामले दर्ज किये गये हैं। अगर प्रमुख शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी 208 मामले हैदराबाद में दर्ज किये गये हैं। 42 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर चेन्नई है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां 30 मामले दर्ज किये गये हैं।

क्या ये आंकड़े पूरी तस्वीर बयान करते हैं?

पहली बात तो ये कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के ये आंकड़े भी चिंताजनक हैं। दूसरी बात ये कि ये महज़ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। हम जानते हैं कि फ़ेक न्यूज़ का विस्तार अथाह हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम इंफ़ोडेमिक यानी झूठी ख़बरों की महामारी से जूझ रहे हैं। बहरहाल, सरकारी आंकड़ों में भी कई गुना बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिये कि आइपीसी की धारा 505 तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉज़ी और फ़ेक न्यूज़ के स्वरूप को सही तरह-तरह से संबोधित नहीं करती हैं। धारा 505 के प्रावधानों को जानने के लिये आप नीचे दी गई तस्वीर को देखें। जिसमें धारा 505 के प्रावधानों बारे विस्तार से बताया गया है।

एनसीआरबी के ये आंकड़े चिंताजनक हैं जबकि ये फ़ेक न्यूज़ के वास्तविक विस्तार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। फ़ेक न्यूज़ के फैलाव की सच्चाई इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भयानक है। इसी स्थिति को देखते हुए कोरोना के समय 30 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैनिक, वायरस की तुलना में ज्यादा ज़िंदगियों को नष्ट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 24 घंटे के अंदर एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया था जो कोरोना महामारी संबंधित फ़र्ज़ी सूचनाओं का रियल टाइम में पर्दाफाश करे और पैनिक को कम कर सके।

बाक़ी अध्ययन इस बारे क्या कहते हैं?

खासतौर पर कोरोना के दौरान फ़ेक न्यूज़ के बारे अनेक शोध व अध्ययन हुए हैं। कोरोना संबंदित झूठी ख़बरों को लेकर 138 देशों पर एक अध्ययन किया गया। जिसमें मुख्यतः तीन सवालों पर फोकस था।

1. कौन सा देश कोरोना के बारे में झूठी ख़बरों और अफ़वाहों से सबसे ज्यादा प्रभावित है?

2. कोरोना संबंधी फ़र्ज़ी ख़बरों का मुख्य स्रोत क्या है?

3. फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने में कौन से देश में किस स्रोत का सबसे ज्यादा दबदबा है?

अध्ययन में पाया गया कि 138 देशों में कोरोना संबंधित फ़ेक न्यूज़ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे पर ब्राज़ील और चौथे पर स्पेन है। तकरीबन 85% फ़र्ज़ी सूचनाओं का स्रोत सोशल मीडिया है। 138 देशों की तुलना में भारत में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फ़र्ज़ी सूचनाएं प्रसारित की गई हैं।

यहां पर हमने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक प्रोपेगंडा संबंधित फ़र्ज़ी सूचनाओं का ज़िक्र नहीं किया है। ना ही उन तमाम फ़र्ज़ी ख़बरों और पोस्ट का ज़िक्र किया है जो राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और सेलेब्रेटी आदि का चरित्रहनन करने और टारगेट करने के लिए वायरल की जाती हैं। सोशल मीडिया पर सत्तासीन पार्टियों के उपलब्धियों से संबंधी झूठे प्रचार को भी यहां छोड़ रहे हैं। यहां मात्र कोरोना संबंधी फ़र्ज़ी ख़बरों बारे कुछ संदर्भ प्रस्तुत किये गये हैं जो ये बताने के लिये काफी हैं कि फ़ेक न्यूज़ का विस्तार एनसीआरबी आंकड़ों से बहुत-बहुत ज्यादा है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। वे सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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