नाइजीरियाः व्यापक कॉर्पोरेट समर्थक सुधारों के साथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री बिल लागू
बुधवार 18 अगस्त को नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने 1969 के पेट्रोलियम अधिनियम और नौ अन्य कानूनों की जगह विवादास्पद पेट्रोलियम इंडस्ट्री बिल (पीआईबी) 2021 को कानून बनाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की।
कॉरपोरेट-समर्थक इस विधेयक को सोमवार को ही बुहारी की मंजूरी मिल चुकी थी। तेल उत्पादक नाइजर डेल्टा में समुदायों ने यह दावा करते हुए कि उन्हें तेल राजस्व का उचित हिस्सा नहीं दिया गया है इस बिल को खारिज कर दिया है। यह कानून 2000 के दशक से बन रहा था।
इस बीच, इस बिल में किए गए संशोधनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय द्वारा स्वागत किया गया है, जिसे नाइजीरियाई सरकार अपने बीमार पड़े तेल क्षेत्र के लिए निवेश हासिल करने की उम्मीद में लुभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 9% वाला ये तेल क्षेत्र नाइजीरिया के राजस्व का 60% और विदेशी मुद्रा आय का 90% उत्पन्न करता है।
हालांकि, निजी निवेशकों को खुश करने के लिए सबसे अधिक प्रयास में सरकार ऐसे सुधार कर रही है जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अफ्रीका के सबसे धनी अरबपति अलिको डांगोटे के स्वामित्व वाले डांगोटे समूह द्वारा एकाधिकार की अनुमति देगा।
नाइजीरिया के ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जुलाई में उस समय शिकायत की थी जब सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने विधेयक पारित किया था कि, "यह देश की वित्तीय और आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है क्योंकि यह सार्वजनिक धन का एक बड़ा हिस्सा पसंदीदा व्यवसायियों को हस्तांतरित करता है"।
एकाधिकार का यह डर इस बिल की विशेषताओं में से एक विशेषता का परिणाम है जो ईंधन के आयात को प्रतिबंधित करता है, केवल उन कंपनियों को अनुमति देता है जिनके पास क्षमता के साथ आयात करने का सक्रिय रिफाइनिंग लाइसेंस हैं जो उनकी रिफाइनिंग क्षमता के अनुरूप है।
तेल कंपनियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करते हुए पीआईबी ने गहरे पानी के तेल क्षेत्रों से नए एक्स्ट्रैक्शन के मामले में सरकार को भुगतान की जाने वाली 7.5% से 5% की रॉयल्टी को घटा दिया है। जबकि पहले उच्च रॉयल्टी 15,000 बीपीडी या अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू होती थी लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 50,000 बीपीडी कर दी गई है।
सरकार के स्वामित्व वाली नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एनएनपीसी) के निजीकरण के लिए आधार तैयार करते हुए पीआईबी "नए कानून के शुरू होने के 6 महीने के भीतर एक वाणिज्यिक और लाभ केंद्रित एनएनपीसी लिमिटेड" को शामिल करेगा।
कम आर्थिक अवसर उपलब्ध होने और दशकों के निष्कर्षण के कारण इस क्षेत्र में पर्यावरण नष्ट होने के कारण यहां के समुदाय इस डेल्टा पर काम करने वाली पेट्रोलियम कंपनियों के वार्षिक खर्च का 10% हिस्सा मांग रहे हैं।
पीआईबी केवल 3% की पेशकश करता है, जिसे पैन नाइजर डेल्टा फोरम (पीएएनडीईएफ) ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह समुदायों की क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।
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